S M L

लोकपाल विधेयकाचा मसुदा 30 जूनपर्यंत अशक्य ?

30 मेलोकपाल विधेयकायतील महत्त्वाच्या तरतुदींवर संयुक्त समितीत मतभेद निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान आणि न्यायसंस्था लोकपाल कक्षेच्या बाहेर असावेत अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे विधेयकाचा मसुदा तयार होण्याची 30 जूनची डेडलाईन पाळली जाणं शक्य नाही असं दिसतंय. लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत संयुक्त समितीची महत्त्वाची बैठक झाली. पण अनेक मूलभूत मुद्द्यांवर या बैठकीत मतभेद झाले. जूनच्या अखेरपर्यंत लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समितीच्या बैठका होत आहे. पण या बैठकीमुळे अंतिम तोडगा निघण्याऐवजी तिढा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान तसेच न्यायसंस्थेतील वरीष्ठ न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत यावेत अशी अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची मागणी आहे. पण या समितीतल्या मंत्रिगटाचा मात्र याला साफ नकार आहे. त्याऐवजी स्वयं नियंत्रणाची भूमिका सरकारने घेतली. पण स्वय नियंत्रणाचा पर्याय फारसा उपयोगी ठरणार नाही असं अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना वाटतंय. मंत्रिगटाने आपल्या प्रस्तावांवर ठाम भूमिका घेतलीय. तर पंतप्रधान आणि न्यायसंस्था यांना वगळून तयार झालेला मसुदा मान्य नसल्याचे सामाजित कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केलंय. सध्या या संयुक्त समितीने राज्य सरकारांना मतच पाठवण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घेतला. हे सर्व पाहता अंतिम मसुदा तयार होण्याची 30 जूनची डेडलाईन चुकणार असं दिसतंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 30, 2011 12:40 PM IST

लोकपाल विधेयकाचा मसुदा 30 जूनपर्यंत अशक्य ?

30 मे

लोकपाल विधेयकायतील महत्त्वाच्या तरतुदींवर संयुक्त समितीत मतभेद निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान आणि न्यायसंस्था लोकपाल कक्षेच्या बाहेर असावेत अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे विधेयकाचा मसुदा तयार होण्याची 30 जूनची डेडलाईन पाळली जाणं शक्य नाही असं दिसतंय.

लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत संयुक्त समितीची महत्त्वाची बैठक झाली. पण अनेक मूलभूत मुद्द्यांवर या बैठकीत मतभेद झाले. जूनच्या अखेरपर्यंत लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समितीच्या बैठका होत आहे. पण या बैठकीमुळे अंतिम तोडगा निघण्याऐवजी तिढा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पंतप्रधान तसेच न्यायसंस्थेतील वरीष्ठ न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत यावेत अशी अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची मागणी आहे. पण या समितीतल्या मंत्रिगटाचा मात्र याला साफ नकार आहे. त्याऐवजी स्वयं नियंत्रणाची भूमिका सरकारने घेतली. पण स्वय नियंत्रणाचा पर्याय फारसा उपयोगी ठरणार नाही असं अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना वाटतंय.

मंत्रिगटाने आपल्या प्रस्तावांवर ठाम भूमिका घेतलीय. तर पंतप्रधान आणि न्यायसंस्था यांना वगळून तयार झालेला मसुदा मान्य नसल्याचे सामाजित कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केलंय. सध्या या संयुक्त समितीने राज्य सरकारांना मतच पाठवण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घेतला. हे सर्व पाहता अंतिम मसुदा तयार होण्याची 30 जूनची डेडलाईन चुकणार असं दिसतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 30, 2011 12:40 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close