S M L

पुण्यात फी नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यासाठी बैठक

31 मेशुल्क नियंत्रण कायद्याचा मसुद्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीची बैठक 31 तारखेला होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच सोमवारी पुण्यामध्ये समितीचे सदस्य असणारे आमदार, तज्ञ आणि पालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. लवकरात लवकर हा कायदा केला जावा अशी मागणी यावेळी उपस्थित असणार्‍या सगळ्यांनीच केली. 24 मे रोजी होणारी शुल्क नियंत्रण समितीच्या मसुद्याची बैठक रद्द झाल्यानंतर अखेर 31 मे रोजी पार पडतेय. त्यापार्श्वभूमीवर आज पुण्यातल्या महापॅरेट्स असोसियेशन तर्फे एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या क्षेत्रामध्ये काम करणारे तज्ञ, पालक आणि समितीचे सदस्य या निमित्त एकत्र आले होते. फक्त शुल्क नियंत्रण नको तर शुल्क निश्चिती झाली पाहिजे अशी मागणी यावेळी तज्ञांनी केली.तज्ञ आणि पालकांनी मांडलेल्या या सुचनांचा विचार हा मसुदा ठरवताना करु फी नियंत्रण कायदा लागू झाल्यानंतर जी फी ठरेल त्यापेक्षा जास्त फी जर यापूर्वी शाळांनी आकारली असेल तर ती परत देण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये असावी. आणि लवकरात हा कायदा मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदारांनी यावेळी सांगितलं. या बैठकीमध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्ये- शाळा कोणत्या भागात आहे म्हणजे महापालिका क्षेत्र, तालुका किंवा ग्रामीण भाग याचाही विचार शुल्क ठरवताना व्हावा.- शुल्क नियंत्रणाबरोबरच शुल्क निश्चितीही झाली पाहिजे. शाळा ज्या सुविधा देतात त्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करुन फी ठरवण्यात यावी. आमदारांच्या समितीतर्फे आधी पालकांची आणि त्यानंतर संस्थाचालकांची भुमिका ऐकून घेतली जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरु असली तरी दुसरीकडे मात्र आजही शाळा पालकांवर वाढीव फी भरण्यासाठी सक्ती करताना दिसतायत. लवकरात लवकर हा कायदा मंजूर व्हावा अशीच मागणी आता पालकांतर्फे होतेय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 31, 2011 07:44 AM IST

पुण्यात फी नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यासाठी बैठक

31 मे

शुल्क नियंत्रण कायद्याचा मसुद्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीची बैठक 31 तारखेला होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच सोमवारी पुण्यामध्ये समितीचे सदस्य असणारे आमदार, तज्ञ आणि पालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. लवकरात लवकर हा कायदा केला जावा अशी मागणी यावेळी उपस्थित असणार्‍या सगळ्यांनीच केली.

24 मे रोजी होणारी शुल्क नियंत्रण समितीच्या मसुद्याची बैठक रद्द झाल्यानंतर अखेर 31 मे रोजी पार पडतेय. त्यापार्श्वभूमीवर आज पुण्यातल्या महापॅरेट्स असोसियेशन तर्फे एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या क्षेत्रामध्ये काम करणारे तज्ञ, पालक आणि समितीचे सदस्य या निमित्त एकत्र आले होते. फक्त शुल्क नियंत्रण नको तर शुल्क निश्चिती झाली पाहिजे अशी मागणी यावेळी तज्ञांनी केली.

तज्ञ आणि पालकांनी मांडलेल्या या सुचनांचा विचार हा मसुदा ठरवताना करु फी नियंत्रण कायदा लागू झाल्यानंतर जी फी ठरेल त्यापेक्षा जास्त फी जर यापूर्वी शाळांनी आकारली असेल तर ती परत देण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये असावी. आणि लवकरात हा कायदा मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदारांनी यावेळी सांगितलं.

या बैठकीमध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्ये

- शाळा कोणत्या भागात आहे म्हणजे महापालिका क्षेत्र, तालुका किंवा ग्रामीण भाग याचाही विचार शुल्क ठरवताना व्हावा.- शुल्क नियंत्रणाबरोबरच शुल्क निश्चितीही झाली पाहिजे. शाळा ज्या सुविधा देतात त्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करुन फी ठरवण्यात यावी.

आमदारांच्या समितीतर्फे आधी पालकांची आणि त्यानंतर संस्थाचालकांची भुमिका ऐकून घेतली जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरु असली तरी दुसरीकडे मात्र आजही शाळा पालकांवर वाढीव फी भरण्यासाठी सक्ती करताना दिसतायत. लवकरात लवकर हा कायदा मंजूर व्हावा अशीच मागणी आता पालकांतर्फे होतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 31, 2011 07:44 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close