S M L

लवासानं केलं नियमबाह्य बांधकाम !

31 मेलवासाने बांधकाम करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पुण्यातील नगररचना विभागाने लवासासंदर्भात तयार केलेला एक अहवाल आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला. यामध्ये लवासाने नियमबाह्य बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे एक समिती लवासाची पाहणी करण्यासाठी आली होती. आणि त्यानंतर मग मंत्रालयात सुध्दा हालचालींना वेग आला. राज्याच्या नगररचना विभागानं सुध्दा लवासाची पाहणी केली. लवासामध्ये कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झालंय याबद्दल नगररचना विभागाने एक अहवाल तयार केला. याच अहवालात अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. आयबीएन लोकमतच्या हाती हा अहवाल लागलेला आहे. 1. लवासाने ग्लोबल एफएसआय याचा चुकीचा अर्थ काढत बांधकाम केली आहेत. ज्यामध्ये शासनाने ठरवलेल्या अनेक नियमांचे उल्लंघन आहे. 2. नदीच्या पुररेषेलगत तळघर बांधायला परवानगी नाही. तरीदेखील लवासाने तिथे टाउन सेंटर बांधले आहे. 3. शासन निर्णयानुसार 1:3 या उतारापर्यंतच बांधकमाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र लवासाने अनेक ठिकाणी याहुनही जास्त उताराचे क्षेत्र डोंगरतोड करुन विकासासाठी वापरलं आहे. 4. यामधील 12.36 हेक्टरच्या क्षेत्रावरील निर्णय न्यायप्रविष्ट असतानाही लवासाने अशा क्षेत्रावरही बांधकाम पूर्ण केली आहेत. 5. 20.0 मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी परवानगीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला असताना परवानगी मिळण्यापूर्वीच हॉटेल फॉर्च्युन ही 20.0 मीटर पेक्षा उंच इमारत बांधुन त्याचा वापरही सुरु केला आहे. या सगळ्या बाबींचा विचार करुन लवासाला देण्यात आलेला स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा दर्जा रद्द करावा अशी मागणी जनआंदोलन समितीच्या विश्वंभर चौधरी यांनी केली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडून हा अहवाल नगररचना विभागाला पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनूसार याच अहवालाच्या आधारे लवासाचा स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा दर्जा रद्द करण्यासंबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर आधीच ठेवण्यात आला आहे. एकंदरित लवासापुढील अडचणी आता चांल्याच वाढल्या आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 31, 2011 04:31 PM IST

लवासानं केलं नियमबाह्य बांधकाम !

31 मे

लवासाने बांधकाम करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पुण्यातील नगररचना विभागाने लवासासंदर्भात तयार केलेला एक अहवाल आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला. यामध्ये लवासाने नियमबाह्य बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे एक समिती लवासाची पाहणी करण्यासाठी आली होती. आणि त्यानंतर मग मंत्रालयात सुध्दा हालचालींना वेग आला. राज्याच्या नगररचना विभागानं सुध्दा लवासाची पाहणी केली.

लवासामध्ये कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झालंय याबद्दल नगररचना विभागाने एक अहवाल तयार केला. याच अहवालात अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. आयबीएन लोकमतच्या हाती हा अहवाल लागलेला आहे. 1. लवासाने ग्लोबल एफएसआय याचा चुकीचा अर्थ काढत बांधकाम केली आहेत. ज्यामध्ये शासनाने ठरवलेल्या अनेक नियमांचे उल्लंघन आहे. 2. नदीच्या पुररेषेलगत तळघर बांधायला परवानगी नाही. तरीदेखील लवासाने तिथे टाउन सेंटर बांधले आहे. 3. शासन निर्णयानुसार 1:3 या उतारापर्यंतच बांधकमाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र लवासाने अनेक ठिकाणी याहुनही जास्त उताराचे क्षेत्र डोंगरतोड करुन विकासासाठी वापरलं आहे. 4. यामधील 12.36 हेक्टरच्या क्षेत्रावरील निर्णय न्यायप्रविष्ट असतानाही लवासाने अशा क्षेत्रावरही बांधकाम पूर्ण केली आहेत. 5. 20.0 मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी परवानगीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला असताना परवानगी मिळण्यापूर्वीच हॉटेल फॉर्च्युन ही 20.0 मीटर पेक्षा उंच इमारत बांधुन त्याचा वापरही सुरु केला आहे.

या सगळ्या बाबींचा विचार करुन लवासाला देण्यात आलेला स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा दर्जा रद्द करावा अशी मागणी जनआंदोलन समितीच्या विश्वंभर चौधरी यांनी केली आहे.

पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडून हा अहवाल नगररचना विभागाला पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनूसार याच अहवालाच्या आधारे लवासाचा स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा दर्जा रद्द करण्यासंबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर आधीच ठेवण्यात आला आहे. एकंदरित लवासापुढील अडचणी आता चांल्याच वाढल्या आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 31, 2011 04:31 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close