S M L

'लोकपाल'चा गुंता वाढला

15 जूनलोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावर आज केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारेंमधील चर्चा फिस्कटली. अनेक मूलभूत मुद्द्यांवर मतभेद असल्यामुळे आता लोकपाल बिलाचे दोन वेगवेगळे मसुदे तयार करण्यात येणार आहेत. हे दोन्ही मसुदे कॅबिनेटमध्ये पाठवले जातील. अखेरीस ज्या गोष्टीची भीती होती तेच झालं. केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारेंच्या लोकपाल विधेयकाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चा फिस्कटल्यात जमा आहेत. जवळपास सर्व मूलभूत मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद आहेत. आणि एकमत होण्याची शक्यता नाही. असं दोन्ही बाजूकडून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे आता लोकपाल विधेयकाचे दोन मसुदे तयार करण्यात येतील. एक सरकारचा आणि एक अण्णांचा. आणि हे दोन्ही मसुदे कॅबिनेटकडे पाठवले जातील. असं बैठकीत ठरवण्यात आलंय. वाटाघाटी फसल्यामुळे नागरी समितीचे सदस्य नाराज आहेत. सरकार आमचं म्हणणंच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. सरकारी सदस्य लोकपाल बिलाचा खून करतायत असा आरोप त्यांनी केला. लोकपालच्या अखत्यारीत कोण कोण असावे या मूलभूत मुद्द्यावर ठळक मतभेद असल्यामुळे दोन मसुदे तयार करण्याचा निर्णय झाला. संयुक्त मसुदा समितीच्या शेवटच्या दोन औपचारिक बैठका येत्या 20 आणि 21 तारखेला होणार आहे. आता सरकारकडून सर्व मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्यानंतर अण्णा हजारे पुढची भूमिका काय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. दरम्यान, लोकपालाच्या मसुद्यावर राज्य सरकारं आणि राजकीय पक्षांनी आपली मतं पाठवली आहेत. सर्व विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली. तर, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी हा निर्णय हायकमांडकडे सोपवला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी मात्र आपल्या पत्रात लोकपाल या संस्थेलाच ठाम विरोध केला. सध्याची प्रशासकीय व्यवस्थाच अधिक मजबूत बनवायला हवी असं मत त्यांनी मांडलं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 15, 2011 02:47 PM IST

'लोकपाल'चा गुंता वाढला

15 जून

लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावर आज केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारेंमधील चर्चा फिस्कटली. अनेक मूलभूत मुद्द्यांवर मतभेद असल्यामुळे आता लोकपाल बिलाचे दोन वेगवेगळे मसुदे तयार करण्यात येणार आहेत. हे दोन्ही मसुदे कॅबिनेटमध्ये पाठवले जातील.

अखेरीस ज्या गोष्टीची भीती होती तेच झालं. केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारेंच्या लोकपाल विधेयकाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चा फिस्कटल्यात जमा आहेत. जवळपास सर्व मूलभूत मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद आहेत. आणि एकमत होण्याची शक्यता नाही.

असं दोन्ही बाजूकडून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे आता लोकपाल विधेयकाचे दोन मसुदे तयार करण्यात येतील. एक सरकारचा आणि एक अण्णांचा. आणि हे दोन्ही मसुदे कॅबिनेटकडे पाठवले जातील. असं बैठकीत ठरवण्यात आलंय.

वाटाघाटी फसल्यामुळे नागरी समितीचे सदस्य नाराज आहेत. सरकार आमचं म्हणणंच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. सरकारी सदस्य लोकपाल बिलाचा खून करतायत असा आरोप त्यांनी केला.

लोकपालच्या अखत्यारीत कोण कोण असावे या मूलभूत मुद्द्यावर ठळक मतभेद असल्यामुळे दोन मसुदे तयार करण्याचा निर्णय झाला. संयुक्त मसुदा समितीच्या शेवटच्या दोन औपचारिक बैठका येत्या 20 आणि 21 तारखेला होणार आहे. आता सरकारकडून सर्व मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्यानंतर अण्णा हजारे पुढची भूमिका काय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

दरम्यान, लोकपालाच्या मसुद्यावर राज्य सरकारं आणि राजकीय पक्षांनी आपली मतं पाठवली आहेत. सर्व विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली. तर, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी हा निर्णय हायकमांडकडे सोपवला.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी मात्र आपल्या पत्रात लोकपाल या संस्थेलाच ठाम विरोध केला. सध्याची प्रशासकीय व्यवस्थाच अधिक मजबूत बनवायला हवी असं मत त्यांनी मांडलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 15, 2011 02:47 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close