S M L

'लोकपाल'च्या काही अटी मान्य ; तिढा कायम

20 जूनलोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानांना समावेश करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका थोडीशी मवाळ केल्याचे दिसतं आहे. पंतप्रधानांविरोधातल्या आरोपांची लोकपालांकडून चौकशी करण्याचा मुद्दा सरकारच्या अंतिम मसुद्यात आहे. पण ही चौकशी पंतप्रधानांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच होईल, अशी अट घालण्यात आली. असं असलं तरी लोकपाल विधेयकाच्या तब्बल आठ बैठका होऊनही सरकार आणि नागरी समितीतली दरी वाढतच चालली आहे.लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि अण्णांच्या टीममधला संघर्ष तीव्र झाला आहे. आता सरकारने मधला मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारच्या अंतिम मसुद्यात पंतप्रधान हे पद लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची तयारी दाखवण्यात आली. पण मर्यादित स्वरुपात. पंतप्रधान विरोधातल्या तक्रारींची चौकशी लोकपालला करता येईल. पण पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच. असं केल्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांची सहानुभूती मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सोमवारी झालेल्या सरकार आणि नागरी समितीतल्या बैठकीत मतभेद आणखी वाढले आहे.- दोषींना किमान 6 महिने ते कमाल जन्मठेपेची शिक्षा असावी अशी नागरी समितीची मागणी आहे. पण जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. - लोकपालला काढून टाकण्यासाठी सामान्य व्यक्तीनं दाखल केलेली तक्रारही जमेस धरावी. पण केवळ सरकारच सुप्रीम कोर्टाकडे अशी शिफारस करेल, अशी सरकारची भूमिका आहे. - खासदारांची संसदेतली वर्तणूकही लोकपालांच्या कार्यक्षेत्रात यावी, असं अण्णांच्या टीमला वाटते. त्याला सरकारचा ठाम विरोध आहे. - फोन टॅप करण्याचे अधिकार लोकपालांना असावेत अशी नागरी समितीची मागणी आहे. तर त्यासाठी लोकपालांनी अगोदर केंद्रीय गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका आहे.लोकपालच्या मसुद्याबाबत सरकार आणि नागरी समिती यांच्यातील आता केवळ एकच बैठक बाकी आहे. पण अनेक मतभेद बाकी आहेत. त्यातच आता राजकीय पक्षांचा यात समावेश करण्यात आल्याने लोकपालला राजकीय वळण मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 20, 2011 11:06 AM IST

'लोकपाल'च्या काही अटी मान्य ; तिढा कायम

20 जून

लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानांना समावेश करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका थोडीशी मवाळ केल्याचे दिसतं आहे. पंतप्रधानांविरोधातल्या आरोपांची लोकपालांकडून चौकशी करण्याचा मुद्दा सरकारच्या अंतिम मसुद्यात आहे.

पण ही चौकशी पंतप्रधानांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच होईल, अशी अट घालण्यात आली. असं असलं तरी लोकपाल विधेयकाच्या तब्बल आठ बैठका होऊनही सरकार आणि नागरी समितीतली दरी वाढतच चालली आहे.

लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि अण्णांच्या टीममधला संघर्ष तीव्र झाला आहे. आता सरकारने मधला मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारच्या अंतिम मसुद्यात पंतप्रधान हे पद लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची तयारी दाखवण्यात आली. पण मर्यादित स्वरुपात. पंतप्रधान विरोधातल्या तक्रारींची चौकशी लोकपालला करता येईल.

पण पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच. असं केल्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांची सहानुभूती मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सोमवारी झालेल्या सरकार आणि नागरी समितीतल्या बैठकीत मतभेद आणखी वाढले आहे.

- दोषींना किमान 6 महिने ते कमाल जन्मठेपेची शिक्षा असावी अशी नागरी समितीची मागणी आहे. पण जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे.

- लोकपालला काढून टाकण्यासाठी सामान्य व्यक्तीनं दाखल केलेली तक्रारही जमेस धरावी. पण केवळ सरकारच सुप्रीम कोर्टाकडे अशी शिफारस करेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

- खासदारांची संसदेतली वर्तणूकही लोकपालांच्या कार्यक्षेत्रात यावी, असं अण्णांच्या टीमला वाटते. त्याला सरकारचा ठाम विरोध आहे.

- फोन टॅप करण्याचे अधिकार लोकपालांना असावेत अशी नागरी समितीची मागणी आहे. तर त्यासाठी लोकपालांनी अगोदर केंद्रीय गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका आहे.

लोकपालच्या मसुद्याबाबत सरकार आणि नागरी समिती यांच्यातील आता केवळ एकच बैठक बाकी आहे. पण अनेक मतभेद बाकी आहेत. त्यातच आता राजकीय पक्षांचा यात समावेश करण्यात आल्याने लोकपालला राजकीय वळण मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 20, 2011 11:06 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close