S M L

रत्नागिरीतील मूळ शेतकरी झाले भूमीहीन

12 नोव्हेंबर, रत्नागिरीदिनेश केळुस्कर भुमिहीनांना जमीन वाटप करण्यासाठी सरकारनं काही जमिनी संपादित केल्या. मात्र या प्रकारात अतिरिक्त जमिनीतल्या कुळांना डावलण्यात आल्याची घटना रत्नागिरीत समोर आली आहे. 1976 साली झालेलं हे सिलिंग अजुनही रद्द झालं नसल्यामुळे इथला मूळ शेतकरीच भूमीहीन झाला आहे. रत्नागिरीतल्या मिरजोळयातील शेतकरी मनोहर पाडावे यांची कूळ म्हणून कुठेच नोंद नाही. ' जी शिल्लक जमीन होती ती एमआयडीसीनं संपादित केली नंतर कोकण रेल्वेनं आमच्या काही जागा घेतल्या आणि तिथून जे काही शिल्लक राहिल्या ते सरकारने मालकाकडून अतिरिक्त म्हणून घोषीत करून टाकल्या म्हणजे आमच्याकडे काहीच शिल्लक नाही ', असं मनोहर पाडावे यांनी सांगितलं.जमीन वाटप करताना सरकारी अधिकारी आणि तथाकथित भूमिहीन या ठिकाणी फिरकलेच नसल्याचं इथले शेतकरी सांगतात. त्यामुळे या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय शेतकर्‍यांनी व्यक्त केला आहे. ' गव्हर्न्मेंटने जमीन भुमिहीनांना दिली पण ते भूमिहीन नाहीत. ते गव्हर्नमेंटचे अधिकारी आहेत. काही त्याच्यातले तलाठी आहेत. रिटायर्ड झालेत. त्यांचे बंगले झालेत आणि ते बंगलेसुद्धा अतिरिक्त जागेत झालेत ', असं विष्णू पाडावे यांनी सांगितलं. यासंदर्भात निवासी जिल्हाधिकार्‍यांनी माहिती नसल्याचं सांगत कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे सिलिंगच्या या प्रश्नावरून पुढील काळात तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 12, 2008 04:30 PM IST

रत्नागिरीतील मूळ शेतकरी झाले भूमीहीन

12 नोव्हेंबर, रत्नागिरीदिनेश केळुस्कर भुमिहीनांना जमीन वाटप करण्यासाठी सरकारनं काही जमिनी संपादित केल्या. मात्र या प्रकारात अतिरिक्त जमिनीतल्या कुळांना डावलण्यात आल्याची घटना रत्नागिरीत समोर आली आहे. 1976 साली झालेलं हे सिलिंग अजुनही रद्द झालं नसल्यामुळे इथला मूळ शेतकरीच भूमीहीन झाला आहे. रत्नागिरीतल्या मिरजोळयातील शेतकरी मनोहर पाडावे यांची कूळ म्हणून कुठेच नोंद नाही. ' जी शिल्लक जमीन होती ती एमआयडीसीनं संपादित केली नंतर कोकण रेल्वेनं आमच्या काही जागा घेतल्या आणि तिथून जे काही शिल्लक राहिल्या ते सरकारने मालकाकडून अतिरिक्त म्हणून घोषीत करून टाकल्या म्हणजे आमच्याकडे काहीच शिल्लक नाही ', असं मनोहर पाडावे यांनी सांगितलं.जमीन वाटप करताना सरकारी अधिकारी आणि तथाकथित भूमिहीन या ठिकाणी फिरकलेच नसल्याचं इथले शेतकरी सांगतात. त्यामुळे या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय शेतकर्‍यांनी व्यक्त केला आहे. ' गव्हर्न्मेंटने जमीन भुमिहीनांना दिली पण ते भूमिहीन नाहीत. ते गव्हर्नमेंटचे अधिकारी आहेत. काही त्याच्यातले तलाठी आहेत. रिटायर्ड झालेत. त्यांचे बंगले झालेत आणि ते बंगलेसुद्धा अतिरिक्त जागेत झालेत ', असं विष्णू पाडावे यांनी सांगितलं. यासंदर्भात निवासी जिल्हाधिकार्‍यांनी माहिती नसल्याचं सांगत कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे सिलिंगच्या या प्रश्नावरून पुढील काळात तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 12, 2008 04:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close