S M L

व्हॅट कमी केला तर विकासकामांची मुख्यमंत्र्यांना धास्ती !

27 जूनडिझेल आणि केरोसीनवरचा व्हॅट कमी करून राज्य सरकारने या इंधनाच्या किंमती कमी कराव्यात असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलं. पण या इंधनांवरचा व्हॅट कमी केल्यास राज्याच्या विकासकामांना कात्री लावावी लागेल अशी भीती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे येणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिझेल आणि केरोसीनचा व्हॅट फार काही कमी केला जाणार नाही असंच दिसते. पण राज्यात घरगुती गॅसवर टॅक्सच लावलेला नसल्यामुळे जनतेला घरगुती गॅसच्या दरात कुठलिही सवलत मिळणार नाही, हेही स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारने दरवाढ केली पण राज्य सरकारला मात्र इंधनावरचा व्हॅट कमी करून दरवाढ नियंत्रणात आणण्याचा सल्ला दिला. राज्यात सध्या घरगुती गॅसवर टॅक्स आकारला जात नाही पण पेट्रोल आणि डिझेलवर मात्र व्हॅट आकारला जातो. डिझेलवर सरासरी 23 टक्के व्हॅट आकारला जातो. त्यामुळे व्हॅटचे प्रमाण कमी केलं तर किती नुकसान राज्यसरकारला हाईल याचा आढावा घेतला जाणार आहे आणि त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.इंधनावरच्या व्हॅटच्या रकमेतूनच फ्लायओव्हर आणि रस्त्यांची विकासकामं पार पाडली जातात. त्यामुळे इंधनावरचा व्हॅट आकारला नाही तर विकासकामांना कात्री लावावी लागेल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.2008 पासूनच राज्यात घरगुती गॅसवर व्हॅट आकारला जात नाही. पण परवा याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारला दोष देणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आज मात्र राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून वेगळीच भूमिका मांडता.राज्य सरकारला सर्व प्रकारच्या इंधनावरच्या व्हॅटमधून जवळपास 15 हजार कोटी रूपये वर्षाकाठी मिळतात. त्यामुळे राज्य सरकार किती कर गमावून जनतेला किती दिलासा देईल याविषयी शंकाच वाटते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 27, 2011 06:09 PM IST

व्हॅट कमी केला तर विकासकामांची मुख्यमंत्र्यांना धास्ती !

27 जून

डिझेल आणि केरोसीनवरचा व्हॅट कमी करून राज्य सरकारने या इंधनाच्या किंमती कमी कराव्यात असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलं. पण या इंधनांवरचा व्हॅट कमी केल्यास राज्याच्या विकासकामांना कात्री लावावी लागेल अशी भीती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

त्यामुळे येणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिझेल आणि केरोसीनचा व्हॅट फार काही कमी केला जाणार नाही असंच दिसते. पण राज्यात घरगुती गॅसवर टॅक्सच लावलेला नसल्यामुळे जनतेला घरगुती गॅसच्या दरात कुठलिही सवलत मिळणार नाही, हेही स्पष्ट झाले.

केंद्र सरकारने दरवाढ केली पण राज्य सरकारला मात्र इंधनावरचा व्हॅट कमी करून दरवाढ नियंत्रणात आणण्याचा सल्ला दिला. राज्यात सध्या घरगुती गॅसवर टॅक्स आकारला जात नाही पण पेट्रोल आणि डिझेलवर मात्र व्हॅट आकारला जातो.

डिझेलवर सरासरी 23 टक्के व्हॅट आकारला जातो. त्यामुळे व्हॅटचे प्रमाण कमी केलं तर किती नुकसान राज्यसरकारला हाईल याचा आढावा घेतला जाणार आहे आणि त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

इंधनावरच्या व्हॅटच्या रकमेतूनच फ्लायओव्हर आणि रस्त्यांची विकासकामं पार पाडली जातात. त्यामुळे इंधनावरचा व्हॅट आकारला नाही तर विकासकामांना कात्री लावावी लागेल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.

2008 पासूनच राज्यात घरगुती गॅसवर व्हॅट आकारला जात नाही. पण परवा याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारला दोष देणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आज मात्र राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून वेगळीच भूमिका मांडता.

राज्य सरकारला सर्व प्रकारच्या इंधनावरच्या व्हॅटमधून जवळपास 15 हजार कोटी रूपये वर्षाकाठी मिळतात. त्यामुळे राज्य सरकार किती कर गमावून जनतेला किती दिलासा देईल याविषयी शंकाच वाटते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 27, 2011 06:09 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close