S M L

पत्रकार हल्लेविरोधी मंत्रीगट स्थापन

29 जूनपत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी राज्य सरकारने 6 मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या मंत्री समितीचे अध्यक्ष उद्योगमंत्री नारायण राणे असणार आहेत. तर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासमवेत हर्षवर्धन पाटील, नितीन राऊत, जयदत्त क्षीरसागर आणि विजय कुमार गावित हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. ही समिती पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्याचा फेरआढावा घेऊन त्यात आणखी कोणत्या नव्या बाबींचा अंतर्भाव करता येईल याचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे.प्रस्तावित कायद्यात पत्रकारांबरोबरच साहित्यिक, कलावंत, अभिनेत्यांचादेखील समावेश करणे; पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांमधील व्यक्तींच्या विरोधातल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासंदर्भातल्या उपाययोजना प्रस्तावित करणे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील काही कलमांचा अंतर्भाव करण्याविषयीच्या शिफारशी करणे. तसेच पत्रकारांच्या संदर्भात केंद्र सरकार करत असलेल्या कायद्याचा परामर्श घेण्याचे काम ही सहा सदस्यीय मंत्री समिती करणार आहे. ही समिती पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजे 25 जुलैपूर्वी राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, या समितीमध्ये उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा समावेश केल्याबद्दल पत्रकारांनी संताप व्यक्त केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 29, 2011 03:46 PM IST

पत्रकार हल्लेविरोधी मंत्रीगट स्थापन

29 जून

पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी राज्य सरकारने 6 मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या मंत्री समितीचे अध्यक्ष उद्योगमंत्री नारायण राणे असणार आहेत. तर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासमवेत हर्षवर्धन पाटील, नितीन राऊत, जयदत्त क्षीरसागर आणि विजय कुमार गावित हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

ही समिती पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्याचा फेरआढावा घेऊन त्यात आणखी कोणत्या नव्या बाबींचा अंतर्भाव करता येईल याचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे.

प्रस्तावित कायद्यात पत्रकारांबरोबरच साहित्यिक, कलावंत, अभिनेत्यांचादेखील समावेश करणे; पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांमधील व्यक्तींच्या विरोधातल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासंदर्भातल्या उपाययोजना प्रस्तावित करणे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील काही कलमांचा अंतर्भाव करण्याविषयीच्या शिफारशी करणे.

तसेच पत्रकारांच्या संदर्भात केंद्र सरकार करत असलेल्या कायद्याचा परामर्श घेण्याचे काम ही सहा सदस्यीय मंत्री समिती करणार आहे. ही समिती पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजे 25 जुलैपूर्वी राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, या समितीमध्ये उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा समावेश केल्याबद्दल पत्रकारांनी संताप व्यक्त केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 29, 2011 03:46 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close