S M L

मुरली देवरा यांची राजीनामा देण्याची तयारी

05 जुलैकेंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होणार असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच गेल्या आठवड्यात सांगितले.या फेरबदलांमध्ये कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्री मुरली देवरा यांचे पद जाणार असल्याची चर्चा आहे. पण त्यापूर्वीच देवरा यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलंय. आणि मंत्रिपदाची राजीनामा देण्याची आपली इच्छा असल्याचं सांगितलं. या पत्रात देवरा यांनी आपलं वय झाल्याचे कारण दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोनियांनी देवरा यांचा राजीनामा अजून स्वीकारलेला नाही. मंत्रिमंडळाची फेररचना होईपर्यंत वाट पाहा असं सोनियांनी देवरा यांना सांगितल्याचं समजतंय. आपला मुलगा मिलिंद देवरा यांना केंद्रात मोठी जबाबदारी मिळायला हवी अशी मुरली देवरा यांची इच्छा आहे. देवरा यांचे गांधी घराण्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे मंत्रीपद गेल्यानंतर पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. देवरांचं सोनियांना पत्र'काही वैयक्तिक कारणांमुळे केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव मी सादर करतोय. यापुढे पक्षासाठी कार्य करण्याची माझी इच्छा आहे. कॅगच्या अहवालाशी माझ्या राजीनाम्याचा काहीच संबंध नाही. ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षकार्यात परतावं, अशी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीसुद्धा इच्छा आहे.'राजीनामा कॅगच्या अहवालामुळे ?मुरली देवरा यांनी राजीनामा देण्याला वयाचं कारण दिलंय. पण खरं म्हणजे कॅगच्या अहवालामुळे ते अडचणीत आले आहेत. 2005 मध्ये पेट्रोलियम मंत्री असताना देवरा यांनी खासगी कंपन्यांना दिलेलं तेलाच्या उत्खननाचे काँन्ट्रॅक्ट वादात सापडलंय. कॉर्पोरेट कंपन्यांना देवरा यांनी झुकतं माप दिल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला. त्यांच्याच काळात मुकेश अंबानी यांना कृष्णा गोदावरी खोर्‍यातल्या गॅस प्रकल्पाचा खर्च वाढवण्याची परवानगी मिळाली होती. तब्बल 117 टक्क्यांनी हा खर्च वाढवला. त्यासाठी नियम डावलण्यात आले. त्यामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. तेल उत्खनन प्रकरणात सीबीआयने गेल्या आठवड्यात दिल्लीत 15 ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात डिरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्सचे प्रमुख व्ही. के. सिब्बल होते. त्यांच्यासह इतर सहा अधिकार्‍यांचा यात समावेश होता. 2005 मध्ये टेंडर न काढताच जी. एक्स टेक्नॉलीजला तेलासाठी सर्व्हे करण्याची परवानगी दिली होती. जवळपास 400 कोटींचा हा घोटाळा आहे. 2004 ते 2009 या काळात सिब्बल हे हायड्रोकार्बन्सचे डिरेक्टर जनरल होते. हा विभाग पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाराखाली येतो.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 5, 2011 05:36 PM IST

मुरली देवरा यांची राजीनामा देण्याची तयारी

05 जुलै

केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होणार असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच गेल्या आठवड्यात सांगितले.या फेरबदलांमध्ये कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्री मुरली देवरा यांचे पद जाणार असल्याची चर्चा आहे. पण त्यापूर्वीच देवरा यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलंय.

आणि मंत्रिपदाची राजीनामा देण्याची आपली इच्छा असल्याचं सांगितलं. या पत्रात देवरा यांनी आपलं वय झाल्याचे कारण दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोनियांनी देवरा यांचा राजीनामा अजून स्वीकारलेला नाही.

मंत्रिमंडळाची फेररचना होईपर्यंत वाट पाहा असं सोनियांनी देवरा यांना सांगितल्याचं समजतंय. आपला मुलगा मिलिंद देवरा यांना केंद्रात मोठी जबाबदारी मिळायला हवी अशी मुरली देवरा यांची इच्छा आहे. देवरा यांचे गांधी घराण्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे मंत्रीपद गेल्यानंतर पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.

देवरांचं सोनियांना पत्र

'काही वैयक्तिक कारणांमुळे केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव मी सादर करतोय. यापुढे पक्षासाठी कार्य करण्याची माझी इच्छा आहे. कॅगच्या अहवालाशी माझ्या राजीनाम्याचा काहीच संबंध नाही. ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षकार्यात परतावं, अशी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीसुद्धा इच्छा आहे.'

राजीनामा कॅगच्या अहवालामुळे ?मुरली देवरा यांनी राजीनामा देण्याला वयाचं कारण दिलंय. पण खरं म्हणजे कॅगच्या अहवालामुळे ते अडचणीत आले आहेत. 2005 मध्ये पेट्रोलियम मंत्री असताना देवरा यांनी खासगी कंपन्यांना दिलेलं तेलाच्या उत्खननाचे काँन्ट्रॅक्ट वादात सापडलंय. कॉर्पोरेट कंपन्यांना देवरा यांनी झुकतं माप दिल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला.

त्यांच्याच काळात मुकेश अंबानी यांना कृष्णा गोदावरी खोर्‍यातल्या गॅस प्रकल्पाचा खर्च वाढवण्याची परवानगी मिळाली होती. तब्बल 117 टक्क्यांनी हा खर्च वाढवला. त्यासाठी नियम डावलण्यात आले. त्यामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. तेल उत्खनन प्रकरणात सीबीआयने गेल्या आठवड्यात दिल्लीत 15 ठिकाणी छापे टाकले होते.

त्यात डिरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्सचे प्रमुख व्ही. के. सिब्बल होते. त्यांच्यासह इतर सहा अधिकार्‍यांचा यात समावेश होता. 2005 मध्ये टेंडर न काढताच जी. एक्स टेक्नॉलीजला तेलासाठी सर्व्हे करण्याची परवानगी दिली होती. जवळपास 400 कोटींचा हा घोटाळा आहे. 2004 ते 2009 या काळात सिब्बल हे हायड्रोकार्बन्सचे डिरेक्टर जनरल होते. हा विभाग पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाराखाली येतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 5, 2011 05:36 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close