S M L

औरंगाबाद पालिकेच्या उधळपट्टीवर लेखा परीक्षकांचे ताशेरे

13 नोव्हेंबर, औरंगाबाद माधव सावरगावेऔरंगाबाद महापालिका सध्या आर्थिक अडचणीत आली आहे. मात्र या आर्थिक अडचणीला महापालिकेचे अधिकारीच जबाबदार असल्याचा अहवाल लेखापरीक्षकांनी दिलाय. आर्थिक उधळपट्टी किती मोठी आहे, याचा अहवाल लेखा परीक्षकांनी दिल्यानं अधिका-यांच्या खर्चाचं पितळ उघडं पडलंय. नोव्हेंबरपासून जकातीतून मिळणारा पैसा बंद झाल्यानं महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. चालू महिन्याचा कर्मचार्‍यांचा पगार कुठून द्यायचा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडलाय. जकातीतून मिळणारा पैसा, वेगवेगळ्या टॅक्समधून मिळणारा पैसा कमी झाल्यानं खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद बांधणं पालिकेला अशक्य झालंय. ' पालिकेचं बजेट साधारण 240 कोटीच्या आसपास होतं पण ते 400 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं. त्यामुळे पालिका आर्थिक अडचणीत आली आहे ', असं पालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक विलास जाधव यांनी सांगितलं. उत्पन्न कमी झाल्यानं आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेला बाहेर कसं काढता येईल, याचा अहवाल मुख्य लेखाधिकारी विलास जाधव यांनी सादर केला आहे. महापालिकेनं मार्चपासून आतापर्यंत अधिकार्‍यांच्या वाहनांवर 1 कोटी 93 लाख रुपये खर्च केला आहे. कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या मोबाईलवर 33 लाख रुपये खर्च करण्यात आलाय. मागच्या वर्षापेक्षा यंदा तीन पटीने म्हणजेच 4 कोटी 91 लाख रुपयाची खैरात खाजगी तत्वावर कचरा उचलणार्‍या कामांवर करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध सत्कार सोहळे, पदाधिकार्‍यांचे दौरे, शाही खर्चावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आलाय. त्याचबरोबर निविदा विक्रीत 42 लाखांचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागलाय. उधळपट्टी थांबवण्यासाठी अधिकार्‍यांबरोबर पालिकेचे सदस्यही जबाबदार आहेत. आता या सर्वांचा फटका सामान्य शहरवासिंयांना बसलाय. त्यामळे विकासकामं होत नाहीत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 13, 2008 09:10 AM IST

औरंगाबाद पालिकेच्या उधळपट्टीवर लेखा परीक्षकांचे ताशेरे

13 नोव्हेंबर, औरंगाबाद माधव सावरगावेऔरंगाबाद महापालिका सध्या आर्थिक अडचणीत आली आहे. मात्र या आर्थिक अडचणीला महापालिकेचे अधिकारीच जबाबदार असल्याचा अहवाल लेखापरीक्षकांनी दिलाय. आर्थिक उधळपट्टी किती मोठी आहे, याचा अहवाल लेखा परीक्षकांनी दिल्यानं अधिका-यांच्या खर्चाचं पितळ उघडं पडलंय. नोव्हेंबरपासून जकातीतून मिळणारा पैसा बंद झाल्यानं महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. चालू महिन्याचा कर्मचार्‍यांचा पगार कुठून द्यायचा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडलाय. जकातीतून मिळणारा पैसा, वेगवेगळ्या टॅक्समधून मिळणारा पैसा कमी झाल्यानं खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद बांधणं पालिकेला अशक्य झालंय. ' पालिकेचं बजेट साधारण 240 कोटीच्या आसपास होतं पण ते 400 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं. त्यामुळे पालिका आर्थिक अडचणीत आली आहे ', असं पालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक विलास जाधव यांनी सांगितलं. उत्पन्न कमी झाल्यानं आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेला बाहेर कसं काढता येईल, याचा अहवाल मुख्य लेखाधिकारी विलास जाधव यांनी सादर केला आहे. महापालिकेनं मार्चपासून आतापर्यंत अधिकार्‍यांच्या वाहनांवर 1 कोटी 93 लाख रुपये खर्च केला आहे. कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या मोबाईलवर 33 लाख रुपये खर्च करण्यात आलाय. मागच्या वर्षापेक्षा यंदा तीन पटीने म्हणजेच 4 कोटी 91 लाख रुपयाची खैरात खाजगी तत्वावर कचरा उचलणार्‍या कामांवर करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध सत्कार सोहळे, पदाधिकार्‍यांचे दौरे, शाही खर्चावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आलाय. त्याचबरोबर निविदा विक्रीत 42 लाखांचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागलाय. उधळपट्टी थांबवण्यासाठी अधिकार्‍यांबरोबर पालिकेचे सदस्यही जबाबदार आहेत. आता या सर्वांचा फटका सामान्य शहरवासिंयांना बसलाय. त्यामळे विकासकामं होत नाहीत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 13, 2008 09:10 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close