S M L

राष्ट्रवादीकडे गृह खाते देणे ही चूक - मुख्यमंत्री

15 जुलैराष्ट्रवादीकडे गृह खाते देणं ही चूक झाली असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. पीटीआयने ही बातमी दिली. खातेवाटपावर एकदा फेरविचार व्हायला हवा होता असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अर्थखातं, ऊर्जाखातं, गृहखातं ही खाती राष्ट्रवादीला देणं चूक होती. आम्ही निर्णयावर फेरविचार केला पाहिजे. गृह, अर्थ आणि नियोजन हे विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे नाहीत, असं एकही आघाडी सरकार नाही. 1999 मध्ये पहिल्यांदा काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला होता. 1995 - 99 च्या शिवसेना - भाजप सरकारमध्ये अशा प्रकारे खातेवाटप झालं होतं. मात्र महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. जवळपास सारखंच तुल्यबळ असलेल्या पक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात आहे. दिल्ली किंवा पश्चिम बंगालमध्ये एका मोठ्या पक्षाने इतर लहान पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार बनवलं. पण ही काही मोठी समस्या नाही. आम्ही दोघंही काँग्रेसच्या एकाच संस्कृतीतून आलोय. 1999 मध्ये काही कारणांवरून आम्ही वेगळे झालो. अशा आघाडी सरकारमुळे कधी-कधी अडचणी निर्माण होतात. निर्णयप्रक्रिया लांबते. सगळ्यांची मतं जाणून घ्यावी लागतात. पण तो आघाडी सरकारचा भाग आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 15, 2011 12:49 PM IST

राष्ट्रवादीकडे गृह खाते देणे ही चूक - मुख्यमंत्री

15 जुलै

राष्ट्रवादीकडे गृह खाते देणं ही चूक झाली असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. पीटीआयने ही बातमी दिली. खातेवाटपावर एकदा फेरविचार व्हायला हवा होता असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अर्थखातं, ऊर्जाखातं, गृहखातं ही खाती राष्ट्रवादीला देणं चूक होती. आम्ही निर्णयावर फेरविचार केला पाहिजे. गृह, अर्थ आणि नियोजन हे विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे नाहीत, असं एकही आघाडी सरकार नाही. 1999 मध्ये पहिल्यांदा काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

1995 - 99 च्या शिवसेना - भाजप सरकारमध्ये अशा प्रकारे खातेवाटप झालं होतं. मात्र महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. जवळपास सारखंच तुल्यबळ असलेल्या पक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात आहे. दिल्ली किंवा पश्चिम बंगालमध्ये एका मोठ्या पक्षाने इतर लहान पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार बनवलं. पण ही काही मोठी समस्या नाही. आम्ही दोघंही काँग्रेसच्या एकाच संस्कृतीतून आलोय. 1999 मध्ये काही कारणांवरून आम्ही वेगळे झालो. अशा आघाडी सरकारमुळे कधी-कधी अडचणी निर्माण होतात. निर्णयप्रक्रिया लांबते. सगळ्यांची मतं जाणून घ्यावी लागतात. पण तो आघाडी सरकारचा भाग आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 15, 2011 12:49 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close