S M L

कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीची मनमानी सुरूच

15 जुलैकोल्हापूर शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी शहरात 220 कोटी रुपयांचा रस्ते विकास प्रक ल्प राबवला जात आहे. कराराप्रमाणे रस्त्याखालच्या ड्रेनेज आणि पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स हलवण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. पण वारंवार सूचना करुनही कंपनी लक्ष देत नाही. त्यामुळे भविष्यात कोल्हापूरकरांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. पण कंपनी साफ दुर्लक्ष करत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि आय.आर.बी कंपनी दरम्यान 10 जुलै 2008 ला 220 कोटीच्या रस्त्याबाबत करार झाला. या सामंजस्य करारानुसार रस्त्याखालील सेवा वाहिन्या आर.आर.बी कंपनीने हलव्यावात असं म्हटलं. तरीही संबधित कंपनी रस्त्याखालील वाहिन्या हलविण्यासंदर्भात टाळाटाळ करतेय. कोल्हापूर महानगरपालिक ा प्रशासनाने याबाबत महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला 15 वेळा पत्रव्यवहार करुन हि बाब निदर्शनास आणुन दिली. कामावर देखरेख करणार्‍या इंडिपेडंट कन्सलटंट सोव्हिल कंपनीनंही 33 वेळा पत्र पाठवून याबाबत पाठपुरावा केला. एवढचं नव्हे तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानही आय.आर.बीला पत्र पाठवून कराराप्रमाणे काम करण्याची विनंती केली. तरीही कंपनी याकडे जाणून बुजुन दुर्लक्ष करतीय. त्यामुळे संताप व्यक्त होतोय.कराराच्या अटीवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी स्टेअरिंग कमिटी म्हणजेच समन्वय समितीची आहे.त्या कमिटीच्या मिंटगमध्येही संबधीत कंपनीने सेवा वाहिन्या हलव्याव्यात असा निर्णय झाला.स्टेअरींग कमिटीच्या नवव्या बैठकीमध्ये सेवा वाहिन्या हटविण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त पि.डब्लु,डी सेक्रटरी, निवृत्त पि.डब्लु.डी सिव्हील इंजिनीअर आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे लिगल ऍडव्हायझर यांची त्रिसदस्यीय कमिटी नेमावी असा झाला. पण त्यानंतर हि त्रिसदस्यीय कमिटीचं नेमलेली नाही. उलट महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कोल्हापूरच्या आयुक्तांना पत्र पाठवले. त्यामध्ये 23 फेब्रुवारी 2011 ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीमध्ये यावर तोडगा निघाला असल्याचे म्हटलं. पण वास्तविक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीमध्ये युटीलिटी शिफ्टींगची तरतुद आय.आर.बीच्या कॅन्ट्रक्टमध्ये नसल्याने याबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,आय.आर.बी कोल्हापूर आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेने एकत्रित बसून निर्णय घ्यावा असं म्हटलं आहे. रस्त्याचे काम जवळपास 65 टक्याहुन अधिक झालं आहे. पण सेवा वाहिन्या हलविण्यासंदर्भात कंपनी कोणतीच जबाबदारी स्विकारायला तयार नाही.त्यामुळे रस्त्याखालची एखादी सेवा वाहिनी हलवायचं म्हटलं, तर कोल्हापूरचे नागरिक आणि महानगरपालिकेला भुर्दड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा कसला विकास असा प्रश्न नागरिक विचारत आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 15, 2011 12:37 PM IST

कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीची मनमानी सुरूच

15 जुलै

कोल्हापूर शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी शहरात 220 कोटी रुपयांचा रस्ते विकास प्रक ल्प राबवला जात आहे. कराराप्रमाणे रस्त्याखालच्या ड्रेनेज आणि पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स हलवण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. पण वारंवार सूचना करुनही कंपनी लक्ष देत नाही. त्यामुळे भविष्यात कोल्हापूरकरांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. पण कंपनी साफ दुर्लक्ष करत आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि आय.आर.बी कंपनी दरम्यान 10 जुलै 2008 ला 220 कोटीच्या रस्त्याबाबत करार झाला. या सामंजस्य करारानुसार रस्त्याखालील सेवा वाहिन्या आर.आर.बी कंपनीने हलव्यावात असं म्हटलं. तरीही संबधित कंपनी रस्त्याखालील वाहिन्या हलविण्यासंदर्भात टाळाटाळ करतेय.

कोल्हापूर महानगरपालिक ा प्रशासनाने याबाबत महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला 15 वेळा पत्रव्यवहार करुन हि बाब निदर्शनास आणुन दिली. कामावर देखरेख करणार्‍या इंडिपेडंट कन्सलटंट सोव्हिल कंपनीनंही 33 वेळा पत्र पाठवून याबाबत पाठपुरावा केला. एवढचं नव्हे तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानही आय.आर.बीला पत्र पाठवून कराराप्रमाणे काम करण्याची विनंती केली. तरीही कंपनी याकडे जाणून बुजुन दुर्लक्ष करतीय. त्यामुळे संताप व्यक्त होतोय.

कराराच्या अटीवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी स्टेअरिंग कमिटी म्हणजेच समन्वय समितीची आहे.त्या कमिटीच्या मिंटगमध्येही संबधीत कंपनीने सेवा वाहिन्या हलव्याव्यात असा निर्णय झाला.

स्टेअरींग कमिटीच्या नवव्या बैठकीमध्ये सेवा वाहिन्या हटविण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त पि.डब्लु,डी सेक्रटरी, निवृत्त पि.डब्लु.डी सिव्हील इंजिनीअर आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे लिगल ऍडव्हायझर यांची त्रिसदस्यीय कमिटी नेमावी असा झाला. पण त्यानंतर हि त्रिसदस्यीय कमिटीचं नेमलेली नाही.

उलट महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कोल्हापूरच्या आयुक्तांना पत्र पाठवले. त्यामध्ये 23 फेब्रुवारी 2011 ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीमध्ये यावर तोडगा निघाला असल्याचे म्हटलं. पण वास्तविक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीमध्ये युटीलिटी शिफ्टींगची तरतुद आय.आर.बीच्या कॅन्ट्रक्टमध्ये नसल्याने याबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,आय.आर.बी कोल्हापूर आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेने एकत्रित बसून निर्णय घ्यावा असं म्हटलं आहे.

रस्त्याचे काम जवळपास 65 टक्याहुन अधिक झालं आहे. पण सेवा वाहिन्या हलविण्यासंदर्भात कंपनी कोणतीच जबाबदारी स्विकारायला तयार नाही.त्यामुळे रस्त्याखालची एखादी सेवा वाहिनी हलवायचं म्हटलं, तर कोल्हापूरचे नागरिक आणि महानगरपालिकेला भुर्दड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा कसला विकास असा प्रश्न नागरिक विचारत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 15, 2011 12:37 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close