S M L

सरकार म्हणते, अण्णांनी उपोषणाची घाई करू नये !

29 जुलैकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. आता हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल. पण त्यानंतरचा या विधेयकाचा प्रवास वेळखाऊ आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला अनेक महिने लागतील. आणि तोपर्यंत अण्णांनी थांबावे अशी सरकारची इच्छा आहे. पण अण्णांची मुळात लोकपाल बिलाच्या या मसुद्यालाच मान्यता नाहीय त्यामुळे ते अजिबात थांबायला तयार नाही. जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनामुळे संयुक्त समिती तर स्थापन झाली. पण त्यात संयुक्त मसुदा काही होऊ शकला नाही. म्हणून कॅबिनेटमध्ये दोन मसुदे पाठवण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे त्यातला सरकारी मसुदा कॅबिनेटने मंजूर केला. आणि हा मसुदा आता पुढच्या आठवड्यात संसदेत मांडला जाणार आहे.पण मसुदा मांडल्यानंतर तो लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात ताबडतोब पास होईल याची शक्यता कमी असते. विधेयकाला संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवलं जातं. इथं बिलावर सविस्तर चर्चा होऊन काही बदल सुचवले जाऊ शकतात. उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रांनी आयबीएन लोकमतला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारची भूमिका- लोकपाल विधेयक स्थायी समितीकडून मंजूर होऊन सभागृहात परतायला हवं. यासाठी किमान 6 महिने लागू शकतात- स्थायी समितीमध्ये विरोधी पक्षाचेही सदस्य असतात, त्यामुळे विधेयकाच्या आताच्या मसुद्यात बदल होऊ शकतात- त्यामुळे अण्णांनी उपोषणाची घाई करू नये आणि मसुद्याचे अंतिम स्वरूप येईपर्यंत थांबावेपंतप्रधान लोकपालाच्या अखत्यारीत असू नयेत असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. पण भाजप, जदयू आणि डाव्या पक्षांचा मात्र या बाबतीत अण्णांना पाठिंबा दिला.भाजप आणि डावे प्रतिनिधी स्थायी समितीत असले तरी समितीमध्ये आणि मुख्य म्हणजे संसदेमध्ये सरकारकडे बहुमत आहे, याची अण्णांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीच्या सूचनांसाठी थांबण्यात अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. एकीकडे सरकारी लोकपाल बिलाचा प्रवास सुरू झाला असला तरी या बिलात अर्थच नाही असं म्हणत आता अण्णांनी आता संघर्षाची नव्याने तयारी सुरू केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 29, 2011 04:53 PM IST

सरकार म्हणते, अण्णांनी उपोषणाची घाई करू नये !

29 जुलै

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. आता हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल. पण त्यानंतरचा या विधेयकाचा प्रवास वेळखाऊ आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला अनेक महिने लागतील. आणि तोपर्यंत अण्णांनी थांबावे अशी सरकारची इच्छा आहे. पण अण्णांची मुळात लोकपाल बिलाच्या या मसुद्यालाच मान्यता नाहीय त्यामुळे ते अजिबात थांबायला तयार नाही.

जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनामुळे संयुक्त समिती तर स्थापन झाली. पण त्यात संयुक्त मसुदा काही होऊ शकला नाही. म्हणून कॅबिनेटमध्ये दोन मसुदे पाठवण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे त्यातला सरकारी मसुदा कॅबिनेटने मंजूर केला. आणि हा मसुदा आता पुढच्या आठवड्यात संसदेत मांडला जाणार आहे.

पण मसुदा मांडल्यानंतर तो लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात ताबडतोब पास होईल याची शक्यता कमी असते. विधेयकाला संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवलं जातं. इथं बिलावर सविस्तर चर्चा होऊन काही बदल सुचवले जाऊ शकतात. उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रांनी आयबीएन लोकमतला दिलेल्या माहितीनुसार

सरकारची भूमिका

- लोकपाल विधेयक स्थायी समितीकडून मंजूर होऊन सभागृहात परतायला हवं. यासाठी किमान 6 महिने लागू शकतात- स्थायी समितीमध्ये विरोधी पक्षाचेही सदस्य असतात, त्यामुळे विधेयकाच्या आताच्या मसुद्यात बदल होऊ शकतात- त्यामुळे अण्णांनी उपोषणाची घाई करू नये आणि मसुद्याचे अंतिम स्वरूप येईपर्यंत थांबावे

पंतप्रधान लोकपालाच्या अखत्यारीत असू नयेत असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. पण भाजप, जदयू आणि डाव्या पक्षांचा मात्र या बाबतीत अण्णांना पाठिंबा दिला.

भाजप आणि डावे प्रतिनिधी स्थायी समितीत असले तरी समितीमध्ये आणि मुख्य म्हणजे संसदेमध्ये सरकारकडे बहुमत आहे, याची अण्णांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीच्या सूचनांसाठी थांबण्यात अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.

एकीकडे सरकारी लोकपाल बिलाचा प्रवास सुरू झाला असला तरी या बिलात अर्थच नाही असं म्हणत आता अण्णांनी आता संघर्षाची नव्याने तयारी सुरू केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 29, 2011 04:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close