S M L

जवाहर विहीर योजनेत घोटाळा ; कागदावरची विहीर प्रत्यक्षात नाहीच !

विनय म्हात्रे, ठाणे29 जुलैजवाहर विहीर योजनेतून विहीर तयार करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाला. कागदावरती विहीर असल्याचे दाखवून विहीर योजनेतील निधी घ्यायचा पण विहीर तयार करायची नाही. असा प्रकार ठाणे जिल्ह्यात उघडकीस आला. बदलापूरच्या शीळ गावात राहणारा हाच सुभाष रोणे. 2007 साली आपल्या आईच्या नावाने असलेल्या सातबारा उतार्‍यावर सुभाषने तलाठ्याला हाताशी धरुन विहीर असल्याचं कागदोपत्री दाखवलं. यानंतर पुढच्या सरकारी विभागाशी हातमिळवणी करुन सुभाषने विहीर मंजूर करुन घेतली. विहीरीचे 70 हजार रुपये ही मिळवले. पण विहीर मात्र बांधली नाही. पण थोड्याच दिवसात हा प्रकार उघड झाला आणि सुभाष आपल्या आईसह ऍन्टीकरप्शनच्या जाळ्यात अडकला.कारवाई होणार याची कुणकुण लागताच सुभाषनं तीन महिन्यांपूर्वी विहीर बांधली पण. ऍन्टीकरप्शनला हा घोटाळा माहित झाल्याने तीन इजिनिअर्स, एक ग्रामसेवक, आणि सरपंच आणि उपसरपंचावरही गुन्हा दाखल झाला.गावातील महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी सरकारने जवाहर विहीर योजना राबवली. पण सरकारची ही योजना फक्त कागदावरच राहिली आणि विहिरी बांधण्यााआधीच गायबही झाल्या. आता या योजनेत मंजूर झालेल्या विहीरींची सरकार पाहणी करेल का ? हाच खरा प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 29, 2011 03:14 PM IST

जवाहर विहीर योजनेत घोटाळा ; कागदावरची विहीर प्रत्यक्षात नाहीच !

विनय म्हात्रे, ठाणे

29 जुलै

जवाहर विहीर योजनेतून विहीर तयार करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाला. कागदावरती विहीर असल्याचे दाखवून विहीर योजनेतील निधी घ्यायचा पण विहीर तयार करायची नाही. असा प्रकार ठाणे जिल्ह्यात उघडकीस आला.

बदलापूरच्या शीळ गावात राहणारा हाच सुभाष रोणे. 2007 साली आपल्या आईच्या नावाने असलेल्या सातबारा उतार्‍यावर सुभाषने तलाठ्याला हाताशी धरुन विहीर असल्याचं कागदोपत्री दाखवलं.

यानंतर पुढच्या सरकारी विभागाशी हातमिळवणी करुन सुभाषने विहीर मंजूर करुन घेतली. विहीरीचे 70 हजार रुपये ही मिळवले. पण विहीर मात्र बांधली नाही. पण थोड्याच दिवसात हा प्रकार उघड झाला आणि सुभाष आपल्या आईसह ऍन्टीकरप्शनच्या जाळ्यात अडकला.

कारवाई होणार याची कुणकुण लागताच सुभाषनं तीन महिन्यांपूर्वी विहीर बांधली पण. ऍन्टीकरप्शनला हा घोटाळा माहित झाल्याने तीन इजिनिअर्स, एक ग्रामसेवक, आणि सरपंच आणि उपसरपंचावरही गुन्हा दाखल झाला.

गावातील महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी सरकारने जवाहर विहीर योजना राबवली. पण सरकारची ही योजना फक्त कागदावरच राहिली आणि विहिरी बांधण्यााआधीच गायबही झाल्या. आता या योजनेत मंजूर झालेल्या विहीरींची सरकार पाहणी करेल का ? हाच खरा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 29, 2011 03:14 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close