S M L

एपीआय जमीन घोटाळा प्रकरणी पर्यावरण खात्याचा अहवाल सादर

30 जुलैऔरंगाबादच्या एपीआय जमीन घोटाळ्यातील प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही एमआयडीसी, महापालिका आणि पर्यावरण विभागाने या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी केलेली नाही. एपीआय जमीन घोटाळ्यातील ब्लू बेल्स ही रहिवासी वसाहत कोणत्याही नियमांचे पालन न करता उभी राहत आहे. आयबीएन लोकमतने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ब्लु बेल्सच्या कामाची पाहणी करून राज्याच्या पर्यावरण खात्याला एक अहवाल पाठविला आहे. त्यात पर्यावरण खात्याची परवानगी न घेताच ही रहिवासी वसाहत उभी राहत असल्याचे कळविण्यात आले. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर पर्यावरण खात्याची परवनागी घेणे बंधनकारक असते. पण या वसाहतीच्या बांधकामासाठीही परवानागी घेण्यात आलेली नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 30, 2011 02:20 PM IST

एपीआय जमीन घोटाळा प्रकरणी पर्यावरण खात्याचा अहवाल सादर

30 जुलै

औरंगाबादच्या एपीआय जमीन घोटाळ्यातील प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही एमआयडीसी, महापालिका आणि पर्यावरण विभागाने या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी केलेली नाही. एपीआय जमीन घोटाळ्यातील ब्लू बेल्स ही रहिवासी वसाहत कोणत्याही नियमांचे पालन न करता उभी राहत आहे.

आयबीएन लोकमतने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ब्लु बेल्सच्या कामाची पाहणी करून राज्याच्या पर्यावरण खात्याला एक अहवाल पाठविला आहे.

त्यात पर्यावरण खात्याची परवानगी न घेताच ही रहिवासी वसाहत उभी राहत असल्याचे कळविण्यात आले. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर पर्यावरण खात्याची परवनागी घेणे बंधनकारक असते. पण या वसाहतीच्या बांधकामासाठीही परवानागी घेण्यात आलेली नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 30, 2011 02:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close