S M L

'लोकपाल' गुरुवारी अधिवेशनात

02 ऑगस्टकेंद्रीय मंत्रिमंडळात लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केल्यानंतर ठरल्यानुसार विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. गुरुवारी हे विधेयक अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. हे विधेयक बुधवारीच सादर केलं जाणार होतं पण ते आता गुरुवारी सादर करणार आहे. तर दुसरीकडे सरकार आणि विरोधकांमध्ये समझोता झाला आहे. महागाईवर चर्चा करण्यासाठी अखेर सरकार तयार झाले आहे.28 जुलैला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. सरकार आणि अण्णा हजारे या दोन्ही बाजूंनी तयार केलेल्या मसुद्यांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून सरकारने आपल्या मसुद्यात काही बदल केले. हा मसुदा मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. पण नागरी समितीच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच लोकपाल त्यांची चौकशी करू शकतील. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण लोकपालाच्या कक्षेत यायला तयार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सांगितलं. पण शरद पवारांसह अनेक मंत्र्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. न्यायाधीशांनाही यातून वगळण्यात आले. न्यायपालिकेसाठी वेगळा कायदा करण्यात येणार आहे. हे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलं जाईल अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीच सादर केलं जाणार आहेत.दरम्यान, महागाईवर चर्चा करण्यासाठी अखेर सरकार तयार झाले आहे. लोकसभेत नियम 184 अंतर्गत चर्चेसह मतदानाची विरोधकांची मागणी होती. ही मागणी गेले दोन दिवस सरकारने मान्य केली नव्हती. यावरून आज दोन्ही सभागृहात गदारोळही झाला होता. पण विरोधकांची आक्रमकता पाहता सरकारने एक पाऊल मागे टाकले. त्यामुळे उद्या लोकसभेत महागाईवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच या आठवड्यात राज्यसभेतही नियम 167 अंतर्गत मतदानासह चर्चा होणार आहे. पण भ्रष्टाचारावरही मतदानासह चर्चा व्हावी ही विरोधकांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 2, 2011 11:52 AM IST

'लोकपाल' गुरुवारी अधिवेशनात

02 ऑगस्ट

केंद्रीय मंत्रिमंडळात लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केल्यानंतर ठरल्यानुसार विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. गुरुवारी हे विधेयक अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. हे विधेयक बुधवारीच सादर केलं जाणार होतं पण ते आता गुरुवारी सादर करणार आहे. तर दुसरीकडे सरकार आणि विरोधकांमध्ये समझोता झाला आहे. महागाईवर चर्चा करण्यासाठी अखेर सरकार तयार झाले आहे.

28 जुलैला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. सरकार आणि अण्णा हजारे या दोन्ही बाजूंनी तयार केलेल्या मसुद्यांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून सरकारने आपल्या मसुद्यात काही बदल केले. हा मसुदा मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.

पण नागरी समितीच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच लोकपाल त्यांची चौकशी करू शकतील. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण लोकपालाच्या कक्षेत यायला तयार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सांगितलं.

पण शरद पवारांसह अनेक मंत्र्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. न्यायाधीशांनाही यातून वगळण्यात आले. न्यायपालिकेसाठी वेगळा कायदा करण्यात येणार आहे. हे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलं जाईल अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीच सादर केलं जाणार आहेत.

दरम्यान, महागाईवर चर्चा करण्यासाठी अखेर सरकार तयार झाले आहे. लोकसभेत नियम 184 अंतर्गत चर्चेसह मतदानाची विरोधकांची मागणी होती. ही मागणी गेले दोन दिवस सरकारने मान्य केली नव्हती. यावरून आज दोन्ही सभागृहात गदारोळही झाला होता. पण विरोधकांची आक्रमकता पाहता सरकारने एक पाऊल मागे टाकले.

त्यामुळे उद्या लोकसभेत महागाईवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच या आठवड्यात राज्यसभेतही नियम 167 अंतर्गत मतदानासह चर्चा होणार आहे. पण भ्रष्टाचारावरही मतदानासह चर्चा व्हावी ही विरोधकांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 2, 2011 11:52 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close