S M L

अण्णांसमोर उपोषणासाठी जयप्रकाश नारायण पार्कचा पर्याय

10 ऑगस्टजेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांचे 16 ऑगस्टला होणारे उपोषण आता जंतरमंतरला होणार नाही. दिल्ली पोलिसांनी आता अण्णांसमोर उपोषणासाठी जयप्रकाश नारायण पार्कचा पर्याय ठेवला आहे. हे पार्क शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. प्रसिद्ध फिरोजशाह कोटला मैदानाच्या बाजूला असलेल्या पार्कमध्ये यापूर्वी फारशी राजकीय आंदोलन झाली नाही. हे पार्क केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचं आहे. तसेच, ते दिल्ली महानगर पालिकेच्या हद्दीत येतं. या दोन्ही ठिकाणहून परवानगी मिळाली तर आम्हाला हरकत नाही असं अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, लोकपाल विधेयकासंबंधी नागरी समितीच्या सदस्यांनी आज संसदेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. सरकारच्या लोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही. उलट तो आणखीनच वाढेल अशी भीती नागरी समितीने व्यक्त केली. सरकारचा लोकपालचा मसुदा परत पाठवून नवीन विधेयक आणावे अशी मागणी त्यांनी स्थायी समितीकडे केली. सरकारने लोकपाल विधेयक 4 ऑगस्टला लोकसभेत मांडलं होतं. पण त्यात पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणल्याने भाजपसह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 10, 2011 04:59 PM IST

अण्णांसमोर उपोषणासाठी जयप्रकाश नारायण पार्कचा पर्याय

10 ऑगस्ट

जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांचे 16 ऑगस्टला होणारे उपोषण आता जंतरमंतरला होणार नाही. दिल्ली पोलिसांनी आता अण्णांसमोर उपोषणासाठी जयप्रकाश नारायण पार्कचा पर्याय ठेवला आहे. हे पार्क शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे.

प्रसिद्ध फिरोजशाह कोटला मैदानाच्या बाजूला असलेल्या पार्कमध्ये यापूर्वी फारशी राजकीय आंदोलन झाली नाही. हे पार्क केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचं आहे. तसेच, ते दिल्ली महानगर पालिकेच्या हद्दीत येतं. या दोन्ही ठिकाणहून परवानगी मिळाली तर आम्हाला हरकत नाही असं अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, लोकपाल विधेयकासंबंधी नागरी समितीच्या सदस्यांनी आज संसदेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. सरकारच्या लोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही. उलट तो आणखीनच वाढेल अशी भीती नागरी समितीने व्यक्त केली.

सरकारचा लोकपालचा मसुदा परत पाठवून नवीन विधेयक आणावे अशी मागणी त्यांनी स्थायी समितीकडे केली. सरकारने लोकपाल विधेयक 4 ऑगस्टला लोकसभेत मांडलं होतं. पण त्यात पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणल्याने भाजपसह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 10, 2011 04:59 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close