S M L

न्यायमूर्ती सौमित्र सेन बडतर्फ

18 ऑगस्टराज्यसभेत आज एक ऐतिहासिक घटनेची नोंद झाली. राज्यसभेनं कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांना बडतर्फ केलं. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. सेन यांना बडतर्फ करण्यासाठी आज संध्याकाळी राज्यसभेत मतदान झालं. सेन यांना हटवण्याच्या बाजूने 189 मतं पडली तर विरोधात 17 मतं पडली. बहुजन समाज पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांनी सेन दोषी असल्याचे मान्य केले. कोर्टाच्या निधीची अफरातफर केल्याचे आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचे आरोप सेन यांच्यावर आहेत. सेन यांच्यावर बुधवारपासून राज्यसभेत महाभियोग सुरू होता. महाभियोगाची प्रकिया पुन्हा 26 आणि 27 ऑगस्टला लोकसभेत होणार आहे. तिथं सेन यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर तो राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे जाईल. आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर सेन यांना बडतर्फ करण्यात येईल. न्या. सेन यांच्यावरचे आरोपराज्यसभेतल्या 58 सदस्यांनी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सौमित्र सेन यांच्या बडतर्फीचा ठराव मांडला होता. राज्यसभेच्या सभापतींनी यासाठी 20 मार्च 2009 रोजी चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 10 सप्टेंबर 2010 ला आपला अहवाल राज्यसभेकडे सादर केला. त्यात हे निष्कर्ष काढण्यात आले.- सेन वकील असताना 30 एप्रिल 1984 रोजी कोलकाता हायकोर्टात एका केसमध्ये रिसिव्हर म्हणून नेमलं होतं- नियमानुसार रिसिव्हरला अकाऊंट्सची माहिती हायकोर्टच्या रजिस्ट्रारकडे देणं बंधनकारक होतं- पण वकील असताना आणि न्यायाधीश झाल्यानंतरही सेन यांनी हे नियम पाळले नाहीत - सेन यांनी परवानगीशिवायच दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये अकाऊंट्स सुरू केले- रिसिव्हर म्हणून जमा केलेली 33 लाख 22 हजार 800 रुपयांची रक्कम परस्पर ट्रान्सफर केली- या रकमेचा हिशेब दिला नाही- लिंक्स इंडिया प्रायव्हेट लि. या कंपनीत हे पैसे गुंतवल्याचा दावा सेन यांनी केला- पण समितीच्या चौकशीत तो दावा खोटा ठरला - सेन यांनी सुरू केलेले दोन्ही अकाऊंट बंद करतेवेळी त्यात एक रुपयाही नव्हता- 3 डिसेंबर 2003 रोजी सेन कोलकाता हायकोर्टात न्यायाधीश झाले- त्यांनी रिसिव्हर फंडमधली अफरातफर झाकण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 18, 2011 05:16 PM IST

न्यायमूर्ती सौमित्र सेन बडतर्फ

18 ऑगस्ट

राज्यसभेत आज एक ऐतिहासिक घटनेची नोंद झाली. राज्यसभेनं कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांना बडतर्फ केलं. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. सेन यांना बडतर्फ करण्यासाठी आज संध्याकाळी राज्यसभेत मतदान झालं.

सेन यांना हटवण्याच्या बाजूने 189 मतं पडली तर विरोधात 17 मतं पडली. बहुजन समाज पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांनी सेन दोषी असल्याचे मान्य केले. कोर्टाच्या निधीची अफरातफर केल्याचे आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचे आरोप सेन यांच्यावर आहेत. सेन यांच्यावर बुधवारपासून राज्यसभेत महाभियोग सुरू होता.

महाभियोगाची प्रकिया पुन्हा 26 आणि 27 ऑगस्टला लोकसभेत होणार आहे. तिथं सेन यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर तो राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे जाईल. आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर सेन यांना बडतर्फ करण्यात येईल.

न्या. सेन यांच्यावरचे आरोप

राज्यसभेतल्या 58 सदस्यांनी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सौमित्र सेन यांच्या बडतर्फीचा ठराव मांडला होता. राज्यसभेच्या सभापतींनी यासाठी 20 मार्च 2009 रोजी चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 10 सप्टेंबर 2010 ला आपला अहवाल राज्यसभेकडे सादर केला. त्यात हे निष्कर्ष काढण्यात आले.- सेन वकील असताना 30 एप्रिल 1984 रोजी कोलकाता हायकोर्टात एका केसमध्ये रिसिव्हर म्हणून नेमलं होतं- नियमानुसार रिसिव्हरला अकाऊंट्सची माहिती हायकोर्टच्या रजिस्ट्रारकडे देणं बंधनकारक होतं- पण वकील असताना आणि न्यायाधीश झाल्यानंतरही सेन यांनी हे नियम पाळले नाहीत - सेन यांनी परवानगीशिवायच दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये अकाऊंट्स सुरू केले- रिसिव्हर म्हणून जमा केलेली 33 लाख 22 हजार 800 रुपयांची रक्कम परस्पर ट्रान्सफर केली- या रकमेचा हिशेब दिला नाही- लिंक्स इंडिया प्रायव्हेट लि. या कंपनीत हे पैसे गुंतवल्याचा दावा सेन यांनी केला- पण समितीच्या चौकशीत तो दावा खोटा ठरला - सेन यांनी सुरू केलेले दोन्ही अकाऊंट बंद करतेवेळी त्यात एक रुपयाही नव्हता- 3 डिसेंबर 2003 रोजी सेन कोलकाता हायकोर्टात न्यायाधीश झाले- त्यांनी रिसिव्हर फंडमधली अफरातफर झाकण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 18, 2011 05:16 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close