S M L

संसदच सर्वोच्च ; अण्णांनी उपोषण सोडावे !

24 ऑगस्टलोकपालच्या मुद्द्यावर आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. पण सर्वपक्षीय बैठकीनंतरही लोकपालचा तिढा कायमच आहे. सरकारी लोकपालच्या मसुद्यावर एकमत झालेलं नाही. हा मसुदा विरोधी पक्षांना अमान्य आहे. पण याचवेळी टीम अण्णांच्या डेडलाईनचा मुद्दा सर्वच पक्षांनी संसदेचं सार्वभौमत्व अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने फेटाळला. सर्व पक्षनेत्यांमध्ये एका गोष्टीवर एकमत झालं ते म्हणजे अण्णांनी उपोषण सोडावे सर्वपक्षीय नेते अण्णांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन करणार आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन दिलं. या निवेदनात म्हटलंय की, संसदच सर्वोच्च आहे तिचं महत्व कमी होऊ नये. सक्षम लोकपाल बिलासाठी एकमत हवं 30 ऑगस्टची डेडलाईन मान्य नाही. अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच सर्व पक्षांचे अण्णांना आवाहन उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले. यानंतर सरकारने टीम अण्णांना लोकपालचा तिढा सोडवण्यासाठी एक नवी ऑफर दिली. - नवं सुधारीत लोकपाल विधेयक संसेदत मांडणार - पण त्यासाठी विशिष्ट मुदत द्यायला सरकारचा नकार- नव्या विधेयकात टीम अण्णा आणि इतरांनी सूचवलेल्या सुधारणांचा समावेश करणार - नव्या विधेयकात पंतप्रधान आणि सीबीआयचा लोकपाल कक्षेत समावेश असेल - सर्व राज्यांत लोकायुक्त नेमणं आणि कनिष्ठ अधिकार्‍यांचा लोकपालमध्ये समावेश करणं, या मुद्द्यांवर मात्र मतभेद कायम आहेत. मतभेदाचे मुद्देटीम अण्णा - सर्व राज्यांतल्या लोकायुक्तांचा लोकपाल कक्षेत समावेश करा सरकार - यासाठी व्यापक चर्चा गरजेची टीम अण्णा - कनिष्ठ अधिकार्‍यांचा लोकपालमध्ये समावेश करासरकार - यासाठी राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 24, 2011 06:46 PM IST

संसदच सर्वोच्च ; अण्णांनी उपोषण सोडावे !

24 ऑगस्ट

लोकपालच्या मुद्द्यावर आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. पण सर्वपक्षीय बैठकीनंतरही लोकपालचा तिढा कायमच आहे. सरकारी लोकपालच्या मसुद्यावर एकमत झालेलं नाही. हा मसुदा विरोधी पक्षांना अमान्य आहे. पण याचवेळी टीम अण्णांच्या डेडलाईनचा मुद्दा सर्वच पक्षांनी संसदेचं सार्वभौमत्व अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने फेटाळला. सर्व पक्षनेत्यांमध्ये एका गोष्टीवर एकमत झालं ते म्हणजे अण्णांनी उपोषण सोडावे सर्वपक्षीय नेते अण्णांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन करणार आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन दिलं. या निवेदनात म्हटलंय की, संसदच सर्वोच्च आहे तिचं महत्व कमी होऊ नये. सक्षम लोकपाल बिलासाठी एकमत हवं 30 ऑगस्टची डेडलाईन मान्य नाही. अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच सर्व पक्षांचे अण्णांना आवाहन उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले.

यानंतर सरकारने टीम अण्णांना लोकपालचा तिढा सोडवण्यासाठी एक नवी ऑफर दिली. - नवं सुधारीत लोकपाल विधेयक संसेदत मांडणार - पण त्यासाठी विशिष्ट मुदत द्यायला सरकारचा नकार- नव्या विधेयकात टीम अण्णा आणि इतरांनी सूचवलेल्या सुधारणांचा समावेश करणार - नव्या विधेयकात पंतप्रधान आणि सीबीआयचा लोकपाल कक्षेत समावेश असेल - सर्व राज्यांत लोकायुक्त नेमणं आणि कनिष्ठ अधिकार्‍यांचा लोकपालमध्ये समावेश करणं, या मुद्द्यांवर मात्र मतभेद कायम आहेत. मतभेदाचे मुद्देटीम अण्णा - सर्व राज्यांतल्या लोकायुक्तांचा लोकपाल कक्षेत समावेश करा सरकार - यासाठी व्यापक चर्चा गरजेची टीम अण्णा - कनिष्ठ अधिकार्‍यांचा लोकपालमध्ये समावेश करासरकार - यासाठी राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 24, 2011 06:46 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close