S M L

बिल्डरांच्या मनमानीला चाप ; लवकरच गृहनिर्माण आयोग

05 सप्टेंबरग्राहकांना रास्त किंमतीत घर मिळवून देण्याबरोबरच बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी गृहनिर्माण नियामक आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्री मंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. अशी माहिती गृह निर्माण राज्यमंत्री सचिन आहिर यांनी दिली. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास बिल्डरांना त्यांच्या प्रकल्पाची माहिती ऑनलाइन द्यावी लागणार आहे. तसेच सर्व बिल्डरांना आपलं रजिस्ट्रेशन करण बंधनकारक होणार आहे. त्याचबरोबर इमारतींचे लेआऊट, घरांचा एरीया या सोयी सुविधा आवश्यक त्या परवानग्या आणि घराची किंमत ऑन लाईन जाहीर करावी लागणार आहे. यामध्ये एखाद्या बिल्डरच्या फसवणुकीच्या विरोधात ग्राहकाला या नियामक आयोगाकडे दाद मागता येईल. विशेष म्हणजे बुकिंग सुरु करताना बिल्डरने विशिष्ट किंमत जाहीर केली आणि इमारत उभारणीच्या काळात किंमतीत भरमसाठ वाढ केली तर त्या विरोधात ग्राहकाला नियामक आयोगाकडे दाद मागण्याची तरतूदसुद्धा असणार आहे. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश या गृह निर्माण नियामक मंडळाचे अध्यक्ष असतील. या नियामक आयोगाला सिटी सिव्हील कोर्टाचा दर्जा असणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टातच आव्हान देता येईल. गृहनिर्माण आयोग होणार स्थापन- प्रकल्पाची माहिती हवी ऑनलाइन - बिल्डरांना रजिस्ट्रेशन करणं बंधनकारक - फसवणुकीविरोधात आयोगाकडे दाद मागता येईल- हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील आयोगाचे अध्यक्ष - आयोगाला सिटी सिव्हील कोर्टाचा दर्जा - आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टातच देता येईल आव्हान

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 5, 2011 03:14 PM IST

बिल्डरांच्या मनमानीला चाप ; लवकरच गृहनिर्माण आयोग

05 सप्टेंबर

ग्राहकांना रास्त किंमतीत घर मिळवून देण्याबरोबरच बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी गृहनिर्माण नियामक आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्री मंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे.

अशी माहिती गृह निर्माण राज्यमंत्री सचिन आहिर यांनी दिली. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास बिल्डरांना त्यांच्या प्रकल्पाची माहिती ऑनलाइन द्यावी लागणार आहे. तसेच सर्व बिल्डरांना आपलं रजिस्ट्रेशन करण बंधनकारक होणार आहे. त्याचबरोबर इमारतींचे लेआऊट, घरांचा एरीया या सोयी सुविधा आवश्यक त्या परवानग्या आणि घराची किंमत ऑन लाईन जाहीर करावी लागणार आहे.

यामध्ये एखाद्या बिल्डरच्या फसवणुकीच्या विरोधात ग्राहकाला या नियामक आयोगाकडे दाद मागता येईल. विशेष म्हणजे बुकिंग सुरु करताना बिल्डरने विशिष्ट किंमत जाहीर केली आणि इमारत उभारणीच्या काळात किंमतीत भरमसाठ वाढ केली तर त्या विरोधात ग्राहकाला नियामक आयोगाकडे दाद मागण्याची तरतूदसुद्धा असणार आहे. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश या गृह निर्माण नियामक मंडळाचे अध्यक्ष असतील. या नियामक आयोगाला सिटी सिव्हील कोर्टाचा दर्जा असणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टातच आव्हान देता येईल.

गृहनिर्माण आयोग होणार स्थापन

- प्रकल्पाची माहिती हवी ऑनलाइन - बिल्डरांना रजिस्ट्रेशन करणं बंधनकारक - फसवणुकीविरोधात आयोगाकडे दाद मागता येईल- हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील आयोगाचे अध्यक्ष - आयोगाला सिटी सिव्हील कोर्टाचा दर्जा - आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टातच देता येईल आव्हान

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 5, 2011 03:14 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close