S M L

न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर

13 सप्टेंबरशेट्टी आयोगाने मंजूर केलेल्या शिफारशी त्वरीत लागू करा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघातर्फे बेमुदत संप पुकारण्यात आला. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या संपात उच्च न्यायालयातील कर्मचारी वगळता राज्यातल्या सर्व न्यायलयातल्या कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलंय. शेट्टी आयोगाने 2003 साली न्यायलयीन कर्मचार्‍यांवर कामाच्या तासाव्यतिरिक्त अतिरिक्त ताण पडतो हे मान्य करत त्याचा वाढीव पगार द्यावा अशी शिफारस केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या शिफारशींची त्वरीत अंमलबजावणी करावी असा निर्णय सरकारला दिला होता. तरीही गेली आठ वर्ष त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचारी महासंघाने हे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसलंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 13, 2011 03:54 PM IST

न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर

13 सप्टेंबर

शेट्टी आयोगाने मंजूर केलेल्या शिफारशी त्वरीत लागू करा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघातर्फे बेमुदत संप पुकारण्यात आला. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या संपात उच्च न्यायालयातील कर्मचारी वगळता राज्यातल्या सर्व न्यायलयातल्या कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलंय. शेट्टी आयोगाने 2003 साली न्यायलयीन कर्मचार्‍यांवर कामाच्या तासाव्यतिरिक्त अतिरिक्त ताण पडतो हे मान्य करत त्याचा वाढीव पगार द्यावा अशी शिफारस केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या शिफारशींची त्वरीत अंमलबजावणी करावी असा निर्णय सरकारला दिला होता. तरीही गेली आठ वर्ष त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचारी महासंघाने हे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 13, 2011 03:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close