S M L

टू जी प्रकरणी पंतप्रधान संशयाच्या भोवर्‍यात ?

24 सप्टेंबर2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात भाजपने सरकारविरोधातील आपल्या मोहिमेत आज एक पाऊल पुढे टाकलं. इतके दिवस चिदंबरम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या भाजपने आज त्यांना अटक करण्याची मागणी केली. काँग्रेसने मात्र भाजपने निराश होऊन ही मागणी केल्याचा प्रतिहल्ला केला. माहितीच्या अधिकारात उघड झालेल्या एका पत्रामुळे 2 जी स्पेक्ट्रम वाटपात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.जानेवारी 2006 मध्ये स्पेक्ट्रम वाटपाच्या प्रक्रियेवर मंत्रीगट लक्ष ठेवेल, असा ठराव पंतप्रधांनी मान्य केला होता. पण मात्र 1 फेब्रुवारी 2006 रोजी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात स्पेक्ट्रमच्या किमंती ठरवण्याचा अधिकार दूरसंचार मंत्रालयाकडे राहावा असा आग्रह मारन यांनी केला होता. या पत्रानंतर पंतप्रधांनानी मंत्रिगटाच्या शिफारसींना डावलत स्पेक्ट्रमच्या किमंती ठरवण्याच्या अधिकार दूरसंचार खात्याकडे कायम ठेवला. या निर्णयामुळेच ए राजा यांना स्पेक्ट्रम किमंती कमी जास्त करण्याचा अधिकार मिळाला आणि तब्बल पावणे दोन लाख कोटींचा घोटाळा झाला. आरटीआय कार्यकर्ते विवेक गर्ग यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून हे पत्र मिळवलं. आयबीएन नेटवर्कने हे पत्र सर्वात पहिल्यांदा नोव्हेंबर महिन्यात चव्हाट्यावर आणलं होतं.मारन यांचं पंतप्रधानांना पत्र'माननीय पंतप्रधान, आपल्याला आठवत असेल, 1 फेब्रुवारी 2006 रोजी झालेल्या बैठकीत आपण मला आश्वासन दिलं होतं की केवळ संरक्षण खात्याकडून स्पेक्ट्रम मिळवणे यापुरतीच मंत्रिगटाची कार्यकक्षा मर्यादित असेल. पण, मला आश्चर्य वाटतं की आता स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाची कार्यकक्षा विस्तारण्यात आलीय. त्यातल्या अनेक बाबी या दूरसंचार मंत्रालयाच्या कामात हस्तक्षेप करणार्‍या आहेत. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत बदल करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात, ही विनंती.' - दयानिधी मारनमारन यांच्या इच्छेनुसार कॅबिनेट सचिवांनी डिसेंबर 2007 मध्ये नवं नोटिफिकेशन काढलं. पण, केंद्रीय अर्थसचिवांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता.- मारन यांच्या इच्छेनुसार कॅबिनेट सचिवांनी डिसेंबर 2007 मध्ये नवं नोटिफिकेशन काढले- त्यात पंतप्रधानांनी मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत बदल करायला मंजूर दिल्याचं स्पष्ट केलं- केंद्रीय अर्थसचिवांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला - स्पेक्ट्रम वाटप, त्याच्या किंमती अर्थकारणासाठी खूप महत्त्वाच्या - अर्थसचिव- अर्थसचिवांनी अनेक पत्रं पाठवली- पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 24, 2011 09:48 AM IST

टू जी प्रकरणी पंतप्रधान संशयाच्या भोवर्‍यात ?

24 सप्टेंबर

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात भाजपने सरकारविरोधातील आपल्या मोहिमेत आज एक पाऊल पुढे टाकलं. इतके दिवस चिदंबरम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या भाजपने आज त्यांना अटक करण्याची मागणी केली. काँग्रेसने मात्र भाजपने निराश होऊन ही मागणी केल्याचा प्रतिहल्ला केला. माहितीच्या अधिकारात उघड झालेल्या एका पत्रामुळे 2 जी स्पेक्ट्रम वाटपात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.

जानेवारी 2006 मध्ये स्पेक्ट्रम वाटपाच्या प्रक्रियेवर मंत्रीगट लक्ष ठेवेल, असा ठराव पंतप्रधांनी मान्य केला होता. पण मात्र 1 फेब्रुवारी 2006 रोजी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात स्पेक्ट्रमच्या किमंती ठरवण्याचा अधिकार दूरसंचार मंत्रालयाकडे राहावा असा आग्रह मारन यांनी केला होता.

या पत्रानंतर पंतप्रधांनानी मंत्रिगटाच्या शिफारसींना डावलत स्पेक्ट्रमच्या किमंती ठरवण्याच्या अधिकार दूरसंचार खात्याकडे कायम ठेवला. या निर्णयामुळेच ए राजा यांना स्पेक्ट्रम किमंती कमी जास्त करण्याचा अधिकार मिळाला आणि तब्बल पावणे दोन लाख कोटींचा घोटाळा झाला. आरटीआय कार्यकर्ते विवेक गर्ग यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून हे पत्र मिळवलं. आयबीएन नेटवर्कने हे पत्र सर्वात पहिल्यांदा नोव्हेंबर महिन्यात चव्हाट्यावर आणलं होतं.

मारन यांचं पंतप्रधानांना पत्र

'माननीय पंतप्रधान, आपल्याला आठवत असेल, 1 फेब्रुवारी 2006 रोजी झालेल्या बैठकीत आपण मला आश्वासन दिलं होतं की केवळ संरक्षण खात्याकडून स्पेक्ट्रम मिळवणे यापुरतीच मंत्रिगटाची कार्यकक्षा मर्यादित असेल. पण, मला आश्चर्य वाटतं की आता स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाची कार्यकक्षा विस्तारण्यात आलीय. त्यातल्या अनेक बाबी या दूरसंचार मंत्रालयाच्या कामात हस्तक्षेप करणार्‍या आहेत. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत बदल करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात, ही विनंती.' - दयानिधी मारनमारन यांच्या इच्छेनुसार कॅबिनेट सचिवांनी डिसेंबर 2007 मध्ये नवं नोटिफिकेशन काढलं. पण, केंद्रीय अर्थसचिवांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता.- मारन यांच्या इच्छेनुसार कॅबिनेट सचिवांनी डिसेंबर 2007 मध्ये नवं नोटिफिकेशन काढले- त्यात पंतप्रधानांनी मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत बदल करायला मंजूर दिल्याचं स्पष्ट केलं- केंद्रीय अर्थसचिवांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला - स्पेक्ट्रम वाटप, त्याच्या किंमती अर्थकारणासाठी खूप महत्त्वाच्या - अर्थसचिव- अर्थसचिवांनी अनेक पत्रं पाठवली- पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 24, 2011 09:48 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close