S M L

स्थानिकांना 80% नोकर्‍या - राज्य सरकारचा निर्णय

17 नोव्हेंबर, मुंबईएमआयडीसीच्या जमिनीवरील सगळ्या सरकारी आणि खासगी कारखान्यांमध्ये किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍या देण्याचा निर्णय उद्योग विभागानं घेतला आहे. या संदर्भातील जीआर आज जारी करण्यात आला. सगळया औद्योगिक उपक्रमांमध्ये 80 टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याचं राज्य सरकारचं धोरण आहे. पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती. आता मात्र एमआयडीसीच्या जमिनींवरील सगळ्या औद्योगिक उपक्रमांमध्ये सुपरवायजर श्रेणीत 50 टक्के तर इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना द्याव्यात, असा निर्णय सरकारनं घेतलाय. यात भूमिपुत्राची व्याख्या व्यापक करण्यात आलीय. या नोकर्‍यांसाठी उमेदवार महाराष्ट्रात 15 वर्ष राहिलेला असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच डोमेसाइल सटिर्फिकेट असलेल्या परप्र्रांतियालाही नोकरी मिळू शकते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 17, 2008 03:36 PM IST

स्थानिकांना 80% नोकर्‍या - राज्य सरकारचा निर्णय

17 नोव्हेंबर, मुंबईएमआयडीसीच्या जमिनीवरील सगळ्या सरकारी आणि खासगी कारखान्यांमध्ये किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍या देण्याचा निर्णय उद्योग विभागानं घेतला आहे. या संदर्भातील जीआर आज जारी करण्यात आला. सगळया औद्योगिक उपक्रमांमध्ये 80 टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याचं राज्य सरकारचं धोरण आहे. पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती. आता मात्र एमआयडीसीच्या जमिनींवरील सगळ्या औद्योगिक उपक्रमांमध्ये सुपरवायजर श्रेणीत 50 टक्के तर इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना द्याव्यात, असा निर्णय सरकारनं घेतलाय. यात भूमिपुत्राची व्याख्या व्यापक करण्यात आलीय. या नोकर्‍यांसाठी उमेदवार महाराष्ट्रात 15 वर्ष राहिलेला असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच डोमेसाइल सटिर्फिकेट असलेल्या परप्र्रांतियालाही नोकरी मिळू शकते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 17, 2008 03:36 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close