S M L

राजकीय वादामुळे 'माल'मत्ता कर वेटिंगवर !

विनोद तळेकर, मुंबई15 नोव्हेंबरमुंबईतल्या जमिनी आणि इमारती यांच्यावर आकारल्या जाणार्‍या नवीन मालमत्ता कराचा मसुदा मुंबई महापालिका प्रशासनाने तयार केला. पण मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भाजप असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी.. हे दोन्ही गट या नव्या मालमत्ता कर पद्धतीला छुपा विरोध करत आहे याचं कारण काय ? मुंबईकरांना गेली दोन वर्ष मालमत्ता करच भरावा लागला नाही. कारण गेली दोन वर्षं नवी मालमत्ता करपद्धती महापालिकेत मंजूर झालेली नाही. मार्च 2009 च्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण राज्यासाठी मालमत्ता करविषयक नवं धोरण मंजूर झालं. मुंबई महापालिकेनंसुद्धा 1 एप्रिल 2010 पासून ही नवी करप्रणाली अंमलात आणण्याचा ठराव स्थायी समितीत मंजूर केला. पण अजूनही या नव्या करपद्धतीचा मसूदा तयार नसल्यामुळे करवसूली करता येत नाही. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतसुद्धा पुन्हा एकदा नव्या प्रणालीनुसार करवसुलीचा मसुदा फेटाळला आणि त्यात काही सुधारणा सुचवल्या.जुन्या पद्धतीनुसार मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारला जात असे. पण नव्या पद्धतीनुसार मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजारभावावरून कर आकारला जाईल. शहरात जुन्या इमारतीत भाडं कमी असल्यामुळे कमी कर आकारला जाईल आणि उपनगरात नवीन बांधकामांचे भाडे अधिक असल्यामुळे अधिक कर भरावा लागे. नव्या करप्रणालीनुसार मात्र शहरातला मालमत्ता कर वाढेल तर उपनगरात काही ठिकाणी तो कमी होईल. पण त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल अशी भीती सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही वाटतेय. आता येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही नवी करपद्धती सादर केली जाणार आहे. तेव्हा आता पाहायचं आहे की या करपद्धतीला मंजुरी मिळते की अजून काही सुधारणा सुचवून हा प्रस्ताव फेटाळला जातो. फायदा की तोटामालमत्तेच्या उत्पन्नाच्या आधारे जुनी करआकारणी मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या आधारे नवी करआकारणी शहरात मालमत्तेचं भाडं कमी असल्यामुळे कमी कर उपनगरात मालमत्तेचं भाडं अधिक असल्यामुळे कर जास्त शहरातला मालमत्ता कर वाढेल उपनगरात मालमत्ता कर कमी होईल?

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 15, 2011 01:42 PM IST

राजकीय वादामुळे 'माल'मत्ता कर वेटिंगवर !

विनोद तळेकर, मुंबई

15 नोव्हेंबर

मुंबईतल्या जमिनी आणि इमारती यांच्यावर आकारल्या जाणार्‍या नवीन मालमत्ता कराचा मसुदा मुंबई महापालिका प्रशासनाने तयार केला. पण मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भाजप असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी.. हे दोन्ही गट या नव्या मालमत्ता कर पद्धतीला छुपा विरोध करत आहे याचं कारण काय ?

मुंबईकरांना गेली दोन वर्ष मालमत्ता करच भरावा लागला नाही. कारण गेली दोन वर्षं नवी मालमत्ता करपद्धती महापालिकेत मंजूर झालेली नाही. मार्च 2009 च्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण राज्यासाठी मालमत्ता करविषयक नवं धोरण मंजूर झालं. मुंबई महापालिकेनंसुद्धा 1 एप्रिल 2010 पासून ही नवी करप्रणाली अंमलात आणण्याचा ठराव स्थायी समितीत मंजूर केला. पण अजूनही या नव्या करपद्धतीचा मसूदा तयार नसल्यामुळे करवसूली करता येत नाही. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतसुद्धा पुन्हा एकदा नव्या प्रणालीनुसार करवसुलीचा मसुदा फेटाळला आणि त्यात काही सुधारणा सुचवल्या.

जुन्या पद्धतीनुसार मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारला जात असे. पण नव्या पद्धतीनुसार मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजारभावावरून कर आकारला जाईल. शहरात जुन्या इमारतीत भाडं कमी असल्यामुळे कमी कर आकारला जाईल आणि उपनगरात नवीन बांधकामांचे भाडे अधिक असल्यामुळे अधिक कर भरावा लागे. नव्या करप्रणालीनुसार मात्र शहरातला मालमत्ता कर वाढेल तर उपनगरात काही ठिकाणी तो कमी होईल.

पण त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल अशी भीती सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही वाटतेय. आता येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही नवी करपद्धती सादर केली जाणार आहे. तेव्हा आता पाहायचं आहे की या करपद्धतीला मंजुरी मिळते की अजून काही सुधारणा सुचवून हा प्रस्ताव फेटाळला जातो.

फायदा की तोटा

मालमत्तेच्या उत्पन्नाच्या आधारे जुनी करआकारणी मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या आधारे नवी करआकारणी शहरात मालमत्तेचं भाडं कमी असल्यामुळे कमी कर उपनगरात मालमत्तेचं भाडं अधिक असल्यामुळे कर जास्त शहरातला मालमत्ता कर वाढेल उपनगरात मालमत्ता कर कमी होईल?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 15, 2011 01:42 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close