S M L

राज्यातील 11 बँकांवर आरबीआयच्या कारवाईची टांगती तलवार

आशिष जाधव, मुंबई16 नोव्हेंबरराज्य सहकारी बँकेवर आधीच प्रशासक नेमण्यात आला. तसेच चौदा जिल्हा बँका तोट्यात आहेत तर त्यातल्या 11 जिल्हा बँकांवर कुठल्याही क्षणी आरबीआयची कारवाई होई शकते अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच आता लायसन्स रद्द होऊ नये म्हणून या बँकांना मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकार करणार आहे. राज्यातल्या शेतकर्‍याला पीक कर्ज आणि मध्यम मुदतीचं कर्ज देण्याचं काम जिल्हा बँकांमार्फत होतं. पण राज्यातली जिल्हा बँकांची स्थिती ढासळली आहे. राज्यात 31 जिल्हा बँका आहेत. पण त्यातल्या 17 जिल्हा बँकांचेच कामकाज नीट चालला आहे. 14 बँका तोट्यात आहेत. तर धुळे-नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, बुलढाणा, अमरावती नागपूर आणि वर्धा या 11 बँकांवर सेक्शन 11 खाली कारवाई करण्यात आली. याचाच अर्थ या बँकांवर शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास नाबार्डने बंदी घातली. त्यातही बुलढाणा, अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या बँकांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट आहे.येत्या 31 मार्च 2012 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या अटींची पूर्तता झाली नाही तर 11 जिल्हा बँका आणि राज्य सहकारी बँकेचे लायसन्सदेखील रद्द होऊ शकतं. म्हणजेच या बँकांचा दर्जा सहकारी पतपेढीवर येऊ शकतो. त्यामुळेच आता राज्य सरकाने रिझर्व बँकेकडे या बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्याचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारच्या कुबड्या घेऊन जिल्हा बँकांचा कारभार सुरू आहे, या बँकांना ना शेतकर्‍यांना दिलासा देतायत ना ठेवीदारांना..तरीसुद्धा राज्य सरकार रिझर्व बँकेकडे या बँकांना वाचवण्यासाठी साकडं घातलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 16, 2011 12:29 PM IST

राज्यातील 11 बँकांवर आरबीआयच्या कारवाईची टांगती तलवार

आशिष जाधव, मुंबई

16 नोव्हेंबर

राज्य सहकारी बँकेवर आधीच प्रशासक नेमण्यात आला. तसेच चौदा जिल्हा बँका तोट्यात आहेत तर त्यातल्या 11 जिल्हा बँकांवर कुठल्याही क्षणी आरबीआयची कारवाई होई शकते अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच आता लायसन्स रद्द होऊ नये म्हणून या बँकांना मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकार करणार आहे.

राज्यातल्या शेतकर्‍याला पीक कर्ज आणि मध्यम मुदतीचं कर्ज देण्याचं काम जिल्हा बँकांमार्फत होतं. पण राज्यातली जिल्हा बँकांची स्थिती ढासळली आहे. राज्यात 31 जिल्हा बँका आहेत. पण त्यातल्या 17 जिल्हा बँकांचेच कामकाज नीट चालला आहे. 14 बँका तोट्यात आहेत. तर धुळे-नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, बुलढाणा, अमरावती नागपूर आणि वर्धा या 11 बँकांवर सेक्शन 11 खाली कारवाई करण्यात आली. याचाच अर्थ या बँकांवर शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास नाबार्डने बंदी घातली. त्यातही बुलढाणा, अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या बँकांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट आहे.

येत्या 31 मार्च 2012 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या अटींची पूर्तता झाली नाही तर 11 जिल्हा बँका आणि राज्य सहकारी बँकेचे लायसन्सदेखील रद्द होऊ शकतं. म्हणजेच या बँकांचा दर्जा सहकारी पतपेढीवर येऊ शकतो. त्यामुळेच आता राज्य सरकाने रिझर्व बँकेकडे या बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्याचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारच्या कुबड्या घेऊन जिल्हा बँकांचा कारभार सुरू आहे, या बँकांना ना शेतकर्‍यांना दिलासा देतायत ना ठेवीदारांना..तरीसुद्धा राज्य सरकार रिझर्व बँकेकडे या बँकांना वाचवण्यासाठी साकडं घातलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 16, 2011 12:29 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close