S M L

औरंगाबाद जकात वसुलीबाबत व्यापारी नाराज

19 नोव्हेंबर औरंगाबादमाधव सावरगावेराज्य सरकारनं जकातीबाबत घेतलेला निर्णय फिरवल्यानंतर त्याच्या प्रतिक्रिया सगळीकडे उमटत आहेत. जकात पुन्हा सुरू झाल्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वादावादी झाली. 1 नोव्हेंबरपासून जकाती ऐवजी उपकर लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. ज्याला महापालिका प्रशासनाचा जोरदार विरोध होता. त्यामुळे पुन्हा जकात सुरू करण्याचा निर्णय झाला. त्यावर औरंगाबाद महापालिकेत जोरदार चर्चा झाली. जकात लावली तर वसुली खाजगी कंपनीकडे देऊ नये अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. आणि तरीही महापौरांनी विरोध पत्करून त्याची वसुली खाजगी एजन्सीकडेच दिली. यानिर्णयाबद्दल औरंगाबाद महापालिकेच्या महापौर विजया रहाटकर सांगतात, महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली होती. पैशाअभावी अनेक कामं रखडली होती.म्हणून आम्ही पर्यायी जकात वसुलीचा निर्णय घेतला आणि वसुलीचे अधिकार सहकार एजन्सीला दिले. परंतु जी सहकार एजन्सी जकात वसुली करते तिच्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. तरीसुद्धा विरोधाला न जुमानता महापौरांनी हा निर्णय घेतला.विना सहकार नही उद्धार या उक्तीप्रमाणे औरंगाबाद महापालिकेनं पुन्हा एकदा जकात वसुलीचं कंत्राट सहकार एजन्सीला दिलंय. महापालिकेची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन जकात लागू करण्याचा निर्णय झाला. पण ज्या एजन्सीबद्दल अनेक तक्रारी आहेत त्यांच्याच हाती वसुली दिल्यानं व्यापारी नाराज आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 19, 2008 12:36 PM IST

औरंगाबाद जकात वसुलीबाबत व्यापारी नाराज

19 नोव्हेंबर औरंगाबादमाधव सावरगावेराज्य सरकारनं जकातीबाबत घेतलेला निर्णय फिरवल्यानंतर त्याच्या प्रतिक्रिया सगळीकडे उमटत आहेत. जकात पुन्हा सुरू झाल्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वादावादी झाली. 1 नोव्हेंबरपासून जकाती ऐवजी उपकर लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. ज्याला महापालिका प्रशासनाचा जोरदार विरोध होता. त्यामुळे पुन्हा जकात सुरू करण्याचा निर्णय झाला. त्यावर औरंगाबाद महापालिकेत जोरदार चर्चा झाली. जकात लावली तर वसुली खाजगी कंपनीकडे देऊ नये अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. आणि तरीही महापौरांनी विरोध पत्करून त्याची वसुली खाजगी एजन्सीकडेच दिली. यानिर्णयाबद्दल औरंगाबाद महापालिकेच्या महापौर विजया रहाटकर सांगतात, महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली होती. पैशाअभावी अनेक कामं रखडली होती.म्हणून आम्ही पर्यायी जकात वसुलीचा निर्णय घेतला आणि वसुलीचे अधिकार सहकार एजन्सीला दिले. परंतु जी सहकार एजन्सी जकात वसुली करते तिच्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. तरीसुद्धा विरोधाला न जुमानता महापौरांनी हा निर्णय घेतला.विना सहकार नही उद्धार या उक्तीप्रमाणे औरंगाबाद महापालिकेनं पुन्हा एकदा जकात वसुलीचं कंत्राट सहकार एजन्सीला दिलंय. महापालिकेची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन जकात लागू करण्याचा निर्णय झाला. पण ज्या एजन्सीबद्दल अनेक तक्रारी आहेत त्यांच्याच हाती वसुली दिल्यानं व्यापारी नाराज आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 19, 2008 12:36 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close