S M L

इंडियाबुल्सच्या 2 कोटींच्या देणगीमुळे छगन भुजबळ वादात

09 डिसेंबरसार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ वादात अडकले आहेत. भुजबळ यांच्या भुजबळ फाऊंडेशनला इंडिया बुल्स या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीने दोन कोटी 45 लाख रुपयांची देणगी दिल्याचे उघड झालं आहे. खाजगी कंपनीकडून देणगी घेणं गैर नाही. मात्र भुजबळ फाऊंडेशनला ज्या काळातदेणगी देण्यात आली त्याच काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या टेंडरमधील मोठं कॉन्ट्रॅक्ट नाममात्र मोबदल्यात इंडियाबुल्स कंपनीला दिले गेल्याने हा देणगीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. मुंबईत सात हजार चौरस मीटर भूखंड इंडिया बुल्सला देण्यात येणार आहे. राज्य ग्रंथालयाच्या बिल्डिंगचे बांधकाम करण्याच्या मोबदल्यात इंडिया बुल्सला ही जागा देण्यात येणार आहे. याबरोबरच या सौद्याचा वांद्रे इथल्या गव्हर्नमेंट कॉलनीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंध जोडला गेल्याने हे प्रकरण मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीकडे वर्ग झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. दरम्यान छगन भुजबळ यांनी एका पत्रकाद्वारे यावर खुलासा केला. सरकारने इंडियाबुल्स कंपनीला काम करण्यासाठी दिलेला प्रकल्प आणिभुजबळ फाऊंडेशनच्या नाशिक फेस्टिव्हल या उपक्रमाला इंडियाबुल्सने पुरवलेलं प्रायोजकत्व या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्यांची गल्लत करण्यातयेऊ नये असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलंय. इंडिया बुल्सला भूखंड देण्याची प्रक्रिया ही रितसर झाली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. गेली दोन वर्ष इंडियाबुल्सने नाशिक फेस्टिव्हलचे प्रायोजकत्व स्वीकारलं आहे. त्यापोटी त्यांनी पहिल्या वर्षी 1 कोटी 45 लाख, दुसर्‍या दिवशी 1 कोटी रुपयांचा निधी भुजबळ फाऊंडेशनला चेकव्दारे देण्यात आल्याचंही त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केलंय. आयबीएन-लोकमतनं स्वत: माहितीच्या अधिकारात या प्रकरणाची कागदपत्रं मिळवली. त्यानुसार, काय आहे वाद?- नोव्हेंबर 1993 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या ताब्यातील 16,188 चौ. मीटर म्हणजे सुमारे चार एकर जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयासाठी संपादित करण्यात आली. - त्यानंतर मे, 1997 मध्ये ही जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला हस्तांतरीत करण्यात आली. पण मध्ये बरेच वर्ष या जागेवर कुठलंच बांधकाम झालं नाही. - पुढे नोव्हेंबर, 2007 मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण खात्यानं या जागेवर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्यासमोर ठेवला. - त्यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुसाध्यता अहवाल अर्थात फिझिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला आणि तो मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला. - या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने फेब्रुवारी 2009 ला मान्यता दिली. आणि ही जागा इंडिया बुल कंपनीला बीओटी तत्त्वावर बांधायला मिळाली. असा आहे प्रस्तावानुसार, - इंडिया बुल कंपनीनं 9,188 चौ. मीटर क्षेत्रफळावर राज्य ग्रंथालयाची सात मजली मुख्य इमारत तसेच दुमजली भुयारी पार्किंग, असे एकूण 23,713 चौ. मी. बांधकाम करून द्यायचे आहे. - या बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात इंडिया बुल कंपनीला सांताक्रुझमध्ये 99 वर्षांसाठी 1 रुपया प्रति चौ. मी. भाडेपट्टीवर सुमारे 7000 चौ. मी. चा भूखंड विकसित करण्यासाठी मिळणार आहे. तसेच या भूखंडावर उपलब्ध होणार्‍या सुमारे 10,871 चौ. मी. इतक्या टीडीआर पैकी 50 टक्के टीडीआर निवासी, तर 50 टक्के टीडीआर कमर्शियल वापरासाठी उपयोगात येणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 9, 2011 05:44 PM IST

इंडियाबुल्सच्या 2 कोटींच्या देणगीमुळे छगन भुजबळ वादात

09 डिसेंबर

सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ वादात अडकले आहेत. भुजबळ यांच्या भुजबळ फाऊंडेशनला इंडिया बुल्स या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीने दोन कोटी 45 लाख रुपयांची देणगी दिल्याचे उघड झालं आहे. खाजगी कंपनीकडून देणगी घेणं गैर नाही.

मात्र भुजबळ फाऊंडेशनला ज्या काळातदेणगी देण्यात आली त्याच काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या टेंडरमधील मोठं कॉन्ट्रॅक्ट नाममात्र मोबदल्यात इंडियाबुल्स कंपनीला दिले गेल्याने हा देणगीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. मुंबईत सात हजार चौरस मीटर भूखंड इंडिया बुल्सला देण्यात येणार आहे.

राज्य ग्रंथालयाच्या बिल्डिंगचे बांधकाम करण्याच्या मोबदल्यात इंडिया बुल्सला ही जागा देण्यात येणार आहे. याबरोबरच या सौद्याचा वांद्रे इथल्या गव्हर्नमेंट कॉलनीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंध जोडला गेल्याने हे प्रकरण मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीकडे वर्ग झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

दरम्यान छगन भुजबळ यांनी एका पत्रकाद्वारे यावर खुलासा केला. सरकारने इंडियाबुल्स कंपनीला काम करण्यासाठी दिलेला प्रकल्प आणिभुजबळ फाऊंडेशनच्या नाशिक फेस्टिव्हल या उपक्रमाला इंडियाबुल्सने पुरवलेलं प्रायोजकत्व या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्यांची गल्लत करण्यातयेऊ नये असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलंय.

इंडिया बुल्सला भूखंड देण्याची प्रक्रिया ही रितसर झाली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. गेली दोन वर्ष इंडियाबुल्सने नाशिक फेस्टिव्हलचे प्रायोजकत्व स्वीकारलं आहे. त्यापोटी त्यांनी पहिल्या वर्षी 1 कोटी 45 लाख, दुसर्‍या दिवशी 1 कोटी रुपयांचा निधी भुजबळ फाऊंडेशनला चेकव्दारे देण्यात आल्याचंही त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केलंय.

आयबीएन-लोकमतनं स्वत: माहितीच्या अधिकारात या प्रकरणाची कागदपत्रं मिळवली. त्यानुसार, काय आहे वाद?- नोव्हेंबर 1993 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या ताब्यातील 16,188 चौ. मीटर म्हणजे सुमारे चार एकर जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयासाठी संपादित करण्यात आली. - त्यानंतर मे, 1997 मध्ये ही जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला हस्तांतरीत करण्यात आली. पण मध्ये बरेच वर्ष या जागेवर कुठलंच बांधकाम झालं नाही. - पुढे नोव्हेंबर, 2007 मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण खात्यानं या जागेवर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्यासमोर ठेवला. - त्यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुसाध्यता अहवाल अर्थात फिझिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला आणि तो मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला. - या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने फेब्रुवारी 2009 ला मान्यता दिली. आणि ही जागा इंडिया बुल कंपनीला बीओटी तत्त्वावर बांधायला मिळाली.

असा आहे प्रस्तावानुसार,

- इंडिया बुल कंपनीनं 9,188 चौ. मीटर क्षेत्रफळावर राज्य ग्रंथालयाची सात मजली मुख्य इमारत तसेच दुमजली भुयारी पार्किंग, असे एकूण 23,713 चौ. मी. बांधकाम करून द्यायचे आहे. - या बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात इंडिया बुल कंपनीला सांताक्रुझमध्ये 99 वर्षांसाठी 1 रुपया प्रति चौ. मी. भाडेपट्टीवर सुमारे 7000 चौ. मी. चा भूखंड विकसित करण्यासाठी मिळणार आहे. तसेच या भूखंडावर उपलब्ध होणार्‍या सुमारे 10,871 चौ. मी. इतक्या टीडीआर पैकी 50 टक्के टीडीआर निवासी, तर 50 टक्के टीडीआर कमर्शियल वापरासाठी उपयोगात येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 9, 2011 05:44 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close