S M L

भ्रष्टाचारविरोधातील 3 विधेयक मंजूर

13 डिसेंबरकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने भ्रष्टाचारविरोधातल्या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांना आज मंजुरी दिली. ज्युडिशिअल अकाऊंटिबिलिटी बिल, नागरिकांची सनद आणि व्हिसलब्लोअर्सर् बिल या विधेयकांना आज कॅबिनेटनी मंजुरी दिली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना चव्हाट्यावर आणणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना व्हिसलब्लोअर बिलामुळे सुरक्षा मिळणार आहे. पण काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकावर मंत्रिमंडळात एकमत झालं नाही. यावर सर्व मंत्र्यांची मतं विचारात घ्यावी असं मत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मांडलं. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरुपाला विरोध केला. त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्यावर आता पुढच्या आठवड्यात चर्चा होणार आहे.ज्युडिशिअल अकांऊटिबिलिटी बिल- न्यायाधीश तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना मालमत्ता जाहीर करावी लागेल- नॅशनल ज्युडिशिअल ओव्हरसाईट कमिटी, तक्रार छाननी समिती, चौकशी समिती स्थापणार- न्यायाधीशाच्या गैरवर्तणुकीविरोधात कुणालाही ओव्हरसाईट कमिटीकडे तक्रार करता येणार- न्यायाधीशाला पदावरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला जाणार- त्यानंतर हा प्रस्ताव ओव्हरसाईट कमिटीकडे पाठवला जाणार- न्यायाधीशाविरोधातल्या तक्रारी आणि चौकशी गुप्त ठेवली जाणार- निराधार तक्रार करणार्‍यांना दंडाची तरतूद नागरिकांची सनद 1. राईट टू सर्व्हिस - नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत काम पूर्ण करून घेण्याचा अधिकार2. सरकारी अधिकार्‍यांची जबाबदारी - नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करणं बंधनकारक- त्यात नागरिकांचं काम किती काळात होणार हे स्पष्ट करावं लागणार3. तक्रार निवारण अधिकारी- तक्रार दाखल करण्यासाठी हा अधिकारी लोकांना मदत करणार- प्रत्येक नगरपालिका, पंचायत समितीत असा अधिकारी असणारव्हिसलब्लोअर बिल- व्हिसलब्लोअरची ओळख उघड करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद- 3 वर्षांची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपये दंड होणार- खोटी तक्रार दाखल करणार्‍यालाही शिक्षेची तरतूद

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 13, 2011 03:21 PM IST

भ्रष्टाचारविरोधातील 3 विधेयक मंजूर

13 डिसेंबर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भ्रष्टाचारविरोधातल्या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांना आज मंजुरी दिली. ज्युडिशिअल अकाऊंटिबिलिटी बिल, नागरिकांची सनद आणि व्हिसलब्लोअर्सर् बिल या विधेयकांना आज कॅबिनेटनी मंजुरी दिली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना चव्हाट्यावर आणणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना व्हिसलब्लोअर बिलामुळे सुरक्षा मिळणार आहे. पण काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकावर मंत्रिमंडळात एकमत झालं नाही. यावर सर्व मंत्र्यांची मतं विचारात घ्यावी असं मत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मांडलं. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरुपाला विरोध केला. त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्यावर आता पुढच्या आठवड्यात चर्चा होणार आहे.

ज्युडिशिअल अकांऊटिबिलिटी बिल

- न्यायाधीश तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना मालमत्ता जाहीर करावी लागेल- नॅशनल ज्युडिशिअल ओव्हरसाईट कमिटी, तक्रार छाननी समिती, चौकशी समिती स्थापणार- न्यायाधीशाच्या गैरवर्तणुकीविरोधात कुणालाही ओव्हरसाईट कमिटीकडे तक्रार करता येणार- न्यायाधीशाला पदावरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला जाणार- त्यानंतर हा प्रस्ताव ओव्हरसाईट कमिटीकडे पाठवला जाणार- न्यायाधीशाविरोधातल्या तक्रारी आणि चौकशी गुप्त ठेवली जाणार- निराधार तक्रार करणार्‍यांना दंडाची तरतूद नागरिकांची सनद

1. राईट टू सर्व्हिस - नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत काम पूर्ण करून घेण्याचा अधिकार2. सरकारी अधिकार्‍यांची जबाबदारी - नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करणं बंधनकारक- त्यात नागरिकांचं काम किती काळात होणार हे स्पष्ट करावं लागणार3. तक्रार निवारण अधिकारी- तक्रार दाखल करण्यासाठी हा अधिकारी लोकांना मदत करणार- प्रत्येक नगरपालिका, पंचायत समितीत असा अधिकारी असणार

व्हिसलब्लोअर बिल

- व्हिसलब्लोअरची ओळख उघड करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद- 3 वर्षांची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपये दंड होणार- खोटी तक्रार दाखल करणार्‍यालाही शिक्षेची तरतूद

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 13, 2011 03:21 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close