S M L

'लोकपाल'चा तिढा कायम

14 डिसेंबरदिल्लीत लोकपालवर घेण्यात आलेल्या अतिशय महत्त्वाच्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत होऊ शकलेलं नाही. लोकपालच्या अनेक मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या पक्षांच्या खासदारांची वेगवेगळी मतं होती. त्यामुळे लोकपालचा तिढा कायम राहिला. अण्णांच्या जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनात विरोधी पक्षांचे नेते सामिल झाले होते. त्यावरुनही या बैठकीत बरीच वादावादी झाल्याचं समजतं. भाजप आणि डावे पक्ष अण्णांच्या व्यासपीठावर का गेले, असा सवाल प्रणव मुखजीर्ंनी विचारला. तर राजकारण असं करायचं नसतं असा सल्ला फारुख अब्दुल्ला यांनी अडवाणींना दिला. दरम्यान कनिष्ठ नोकरशाही, पंतप्रधान, सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणावे का, आणायचे असतील त्याचे फायदे-तोटे काय असू शकतात, ती राबवण्यासाठी यंत्रणा कशी कार्यान्वित करता येईल याविषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचं डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी सांगितलं. सीबीआय संचालक निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधकांनाही समाविष्ट करण्याची मागणी भाजपनं केली. पण घाई-घाईत कुठलाच निर्णय घेऊ नये, असं अनेक सदस्यांचं मत होतं. या सर्व मुद्द्यांवर विचार करुन पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक होऊ शकते. जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी 11 डिसेंबरला एक दिवशीय उपोषण करुन सरकारला पुन्हा एकदा जनआंदोलनाची ताकद दाखवून दिली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आंदोलनाची दखल घेत आज बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणायचं की नाही हा मुद्दा कळीचा होता. सीबीआयची प्रॉसिक्युशन विंग लोकपाल कक्षेत आणायला सरकारनं तयारी दाखवलीय. पण सीबीआयची तपास यंत्रणाही त्यात हवी, अशी टीम अण्णांची मागणी आहे. सीबीआय लोकपालाच्या कक्षेतच पाहिजे अशी मागणी भाजपनं या बैठकीत केली. लोकपालच्या कक्षेत सीबीआयचं स्वरूप कसं असावं, याबाबत वेगवेगळ्या पक्षांत मतभेद आहेत, अशी माहिती बिजू जनता दलाचे नेते प्यारेमोहन यांनी दिली. सीबीआय सोबतच पंतप्रधान पद आणि नागरिकांची सनद या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही.सर्वपक्षीय बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निवेदन केलं. ते म्हणाले... 'सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतरच हे महत्त्वाचं विधेयक मंजूर व्हायला हवं. त्यात कोणतंही पक्षीय राजकारण असायला नको. सहमतीच्या आधारावर याच अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावं, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.' - मनमोहन सिंगसर्वपक्षीय बैठकीत सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयुक्त म्हणजेच सीव्हीसीचे अधिकारीसुद्धा उपस्थित होते. सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेत आणायला सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्टपणे विरोध केला आहे. बैठकीपूर्वी सीबीआय आणि सीव्हीसीच्या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचीही भेट घेतली. मात्र सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत असायलाच पाहिजे, या मागणीवर टीम अण्णा ठाम आहे. लोकपालच्या नावाखाली सरकार सीबीआयचे तुकडे-तुकडे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला. दरम्यान, 27 डिसेंबरच्या आंदोलनासाठी दिल्लीत परवानगी मिळाली नाही तर मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन करु अशी माहितीही केजरीवाल यांनी दिली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 14, 2011 04:47 PM IST

'लोकपाल'चा तिढा कायम

14 डिसेंबर

दिल्लीत लोकपालवर घेण्यात आलेल्या अतिशय महत्त्वाच्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत होऊ शकलेलं नाही. लोकपालच्या अनेक मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या पक्षांच्या खासदारांची वेगवेगळी मतं होती. त्यामुळे लोकपालचा तिढा कायम राहिला. अण्णांच्या जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनात विरोधी पक्षांचे नेते सामिल झाले होते. त्यावरुनही या बैठकीत बरीच वादावादी झाल्याचं समजतं. भाजप आणि डावे पक्ष अण्णांच्या व्यासपीठावर का गेले, असा सवाल प्रणव मुखजीर्ंनी विचारला.

तर राजकारण असं करायचं नसतं असा सल्ला फारुख अब्दुल्ला यांनी अडवाणींना दिला. दरम्यान कनिष्ठ नोकरशाही, पंतप्रधान, सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणावे का, आणायचे असतील त्याचे फायदे-तोटे काय असू शकतात, ती राबवण्यासाठी यंत्रणा कशी कार्यान्वित करता येईल याविषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचं डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी सांगितलं. सीबीआय संचालक निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधकांनाही समाविष्ट करण्याची मागणी भाजपनं केली. पण घाई-घाईत कुठलाच निर्णय घेऊ नये, असं अनेक सदस्यांचं मत होतं. या सर्व मुद्द्यांवर विचार करुन पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक होऊ शकते.

जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी 11 डिसेंबरला एक दिवशीय उपोषण करुन सरकारला पुन्हा एकदा जनआंदोलनाची ताकद दाखवून दिली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आंदोलनाची दखल घेत आज बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणायचं की नाही हा मुद्दा कळीचा होता. सीबीआयची प्रॉसिक्युशन विंग लोकपाल कक्षेत आणायला सरकारनं तयारी दाखवलीय. पण सीबीआयची तपास यंत्रणाही त्यात हवी, अशी टीम अण्णांची मागणी आहे. सीबीआय लोकपालाच्या कक्षेतच पाहिजे अशी मागणी भाजपनं या बैठकीत केली. लोकपालच्या कक्षेत सीबीआयचं स्वरूप कसं असावं, याबाबत वेगवेगळ्या पक्षांत मतभेद आहेत, अशी माहिती बिजू जनता दलाचे नेते प्यारेमोहन यांनी दिली. सीबीआय सोबतच पंतप्रधान पद आणि नागरिकांची सनद या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही.

सर्वपक्षीय बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निवेदन केलं. ते म्हणाले...

'सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतरच हे महत्त्वाचं विधेयक मंजूर व्हायला हवं. त्यात कोणतंही पक्षीय राजकारण असायला नको. सहमतीच्या आधारावर याच अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावं, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.' - मनमोहन सिंग

सर्वपक्षीय बैठकीत सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयुक्त म्हणजेच सीव्हीसीचे अधिकारीसुद्धा उपस्थित होते. सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेत आणायला सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्टपणे विरोध केला आहे. बैठकीपूर्वी सीबीआय आणि सीव्हीसीच्या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचीही भेट घेतली.

मात्र सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत असायलाच पाहिजे, या मागणीवर टीम अण्णा ठाम आहे. लोकपालच्या नावाखाली सरकार सीबीआयचे तुकडे-तुकडे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला. दरम्यान, 27 डिसेंबरच्या आंदोलनासाठी दिल्लीत परवानगी मिळाली नाही तर मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन करु अशी माहितीही केजरीवाल यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 14, 2011 04:47 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close