S M L

'काही अटींसह पंतप्रधान लोकपालमध्ये'

18 डिसेंबरगेल्या 42 वर्षांपासून रखडलेलं लोकपाल विधेयक आता पूर्ण होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे. आज सरकारी लोकपालचा मसुदा तयार झाला आहे. सरकारी लोकपालच्या विधेयकाच्या मुसद्यावर तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी शेवटचा हात फिरवला. या मसुद्यात काही अटींसह पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत येण्याची तयारी मंत्रिमंडळाने दर्शवली आहे. तसेच शंभर खासदारांनी पंतप्रधानांच्या चौकशीची मागणी केल्यावरच त्यांची चौकशी करता येईल. पंतप्रधानांची चौकशी ही ऑफ कॅमेरा असणार आहे. याच बरोबर ग्रुप सी कर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत असणार आहे. लोकपालने सीबीआयकडे वर्ग केलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्ह्यांच्या तपास लोकपालच्या कक्षेत असेल. देखरेखीसाठी लोकपालला केंद्रीय दक्षता आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. आता हा मसुदा उद्या केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. टीम अण्णांची प्रमुख मागणी पंतप्रधान लोकपालमध्ये असावे की नाही हे आता संसदेच ठरवेल असा एकमुखी निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. दरम्यान, काही अटींसह सीबीआयची भ्रष्टाचार विरोधी शाखा लोकपालच्या कक्षेत आणायची शिफारस सरकारच्या मसुद्यात आहे. पण संपूर्ण सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणायलाच पाहिजे, अशी टीम अण्णाची ठाम मागणी आहे. लोकपाल विधेयकाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी टीम अण्णा सध्या दक्षिण भारताच्या दौर्‍यावर आहे. तिथेही अण्णांनी याचा पुनरुच्चार केला. तसेच अण्णांनी आपला दक्षिण भारताचा दौरा सोडून उद्याच दिल्लीला परत जाणार आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 18, 2011 04:11 PM IST

'काही अटींसह पंतप्रधान लोकपालमध्ये'

18 डिसेंबर

गेल्या 42 वर्षांपासून रखडलेलं लोकपाल विधेयक आता पूर्ण होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे. आज सरकारी लोकपालचा मसुदा तयार झाला आहे. सरकारी लोकपालच्या विधेयकाच्या मुसद्यावर तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी शेवटचा हात फिरवला. या मसुद्यात काही अटींसह पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत येण्याची तयारी मंत्रिमंडळाने दर्शवली आहे. तसेच शंभर खासदारांनी पंतप्रधानांच्या चौकशीची मागणी केल्यावरच त्यांची चौकशी करता येईल. पंतप्रधानांची चौकशी ही ऑफ कॅमेरा असणार आहे. याच बरोबर ग्रुप सी कर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत असणार आहे. लोकपालने सीबीआयकडे वर्ग केलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्ह्यांच्या तपास लोकपालच्या कक्षेत असेल. देखरेखीसाठी लोकपालला केंद्रीय दक्षता आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. आता हा मसुदा उद्या केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. टीम अण्णांची प्रमुख मागणी पंतप्रधान लोकपालमध्ये असावे की नाही हे आता संसदेच ठरवेल असा एकमुखी निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

दरम्यान, काही अटींसह सीबीआयची भ्रष्टाचार विरोधी शाखा लोकपालच्या कक्षेत आणायची शिफारस सरकारच्या मसुद्यात आहे. पण संपूर्ण सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत आणायलाच पाहिजे, अशी टीम अण्णाची ठाम मागणी आहे. लोकपाल विधेयकाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी टीम अण्णा सध्या दक्षिण भारताच्या दौर्‍यावर आहे. तिथेही अण्णांनी याचा पुनरुच्चार केला. तसेच अण्णांनी आपला दक्षिण भारताचा दौरा सोडून उद्याच दिल्लीला परत जाणार आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 18, 2011 04:11 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close