S M L

सिटिझन चार्टर विधेयक संसदेत सादर

20 डिसेंबरसरकारने आज लोकसभेमध्ये सिटिझन चार्टर बिल सादर केलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे नारायणस्वामी यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकातच नागरिकांची सनद होती. लोकपालामध्येच हवी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकराने वेगळं सिटीझन चार्टर बिल आणलं आहे. मात्र या विधेयकाला टीम अण्णांनी आपला विरोध दर्शवला आहे.नागरी सनद विधेयक नेमक आहे काय ?- 6 महिन्यांच्या आत सरकारी कार्यालयामध्ये सुविधांची माहिती दर्शनी भागी लावणे बंधनकारक* हा कायदा संमत झाल्यानंतर प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने सहा महिन्यांच्या आत आपल्या कार्यालयातून नागरीकांना कोणकोणत्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत, तसेच, कोणकोणत्या वर्गाला कोणत्या वेगवेगळ्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत याची माहिती कार्यालयात दर्शनी भागी लावायची आहे. - सरकारी सेवेबद्दल तक्रार करायची असल्यास, त्याची तपशीलवार माहिती सनदेमध्ये असणं आवश्यक* जर एखाद्या नागरीकाला कार्यालयातील कुठल्याही सेवेबद्दल तक्रार द्यायची असेल तर ती तक्रार कशी द्यायची आणि तिचे निवारण कसे होईल याबद्दलची तपशीलवार माहिती या सनदेमध्ये असली पाहिजे. - सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये जनता सहाय्यक केंद्र आवश्यक* नागरीकांच्या तक्रारी आणि त्यांच्या माहितीसाठी प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयात माहिती आणि तक्रार निवारणेसाठी जनता सहाय्यता केंद्र असणे बंधनकारक आहे. - तक्रारदार निरक्षर असेल तर तोंडी तक्रार घेऊन ती लिखित स्वरुपात आणण्याची काळजी घेणं बंधनकारक* जर एखादा तक्रारदार लिखित स्वरूपात तक्रार देऊ शकला नाही तर तक्रार निवारणा केंद्रच्या अधिकार्‍याने त्या तक्रारदाराकडून तोडी स्वरूपात तक्रार दाखल करून घेऊन ती लिखित स्वरूपात आणण्याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. - तक्रारदाराला तक्रार दाखल केल्यावर 2 दिवसात पोच देणं बंधनकारक* प्रत्येक तक्रार आल्यानंतर त्याची पोच त्या तक्रारदाराला तक्रार दाख केल्याच्या दोन दिवसात देणे बंधनकारक आहे. - तक्रारीनंतर झालेल्या कारवाईचा तपशील तक्रारदाराला देणं बंधनकारक* तक्रार निवारणा अधिकार्‍याने तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीवर काय कारवाई केली आणि ज्याच्या बद्दल तक्रार केली आहे तो अधिकारी दोषी असेल तर काय निर्णय घेतला याचा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट त्या तक्रारदाराला देणं बंधनकारक आहे. - तक्रार निवारण केंद्रावर न्याय मिळाला नाही, तर राज्य नागरिक निवारण कमिशनकडे अपिल करण्याची तरतूद* जर, तक्रारदाराला पहिल्या टप्प्यात तक्रार निवारणा केंद्रावर न्याय मिळाला नाही तर, तक्रारदार थेट राज्य नागरिक तक्रार निवारणा कमिशनकडे आपलं अपिल करू शकतो. - केंद्र पातळीवरही तक्रार निवारणासाठी अशाच कमिशनची रचना* या विधेयकानुसार नागरीकांच्या तक्रारींच्या निवारणेसाठी अशाच पद्धतीची रचना केंद्र पातळीवरही करण्यात येणार आहे. - केंद्रीय तक्रार निवारण केंद्राला दोषी अधिकार्‍यांवर दंड आकारणे, तक्रारदाराला नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार* केंद्रीय तक्रार निवारणा केंद्राला दोषी अधिकार्‍यांवर दंड आकारणे, तसेच तक्रारदाराला नुकसान भरपाई देणे हे अधिकारसुद्धा दिलेले आहेत. - राज्य किंवा केंद्रीय कमिशन दोषी अधिकार्‍याला 50 हजार रु. पर्यंत दंड आकारु शकतं. अधिकार्‍याच्या पगारातूनही दंडवसुलीचा पर्याय* राज्य किंवा केंद्रीय तक्रार निवारणा कमिशन दोषी अधिकार्‍याला पन्नास हजार रूपयांपर्यंत दंड आकारू शकते. हा दंड त्या अधिकार्‍याच्या पगारातूनही वसूल केला जाऊ शकतो. - कमिशन दोषी अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस संबंधित विभागाला करु शकते* त्याचबरोबर, जर अधिकारी दोषी आढळला तर कमिशन शिस्तभंग समितीला त्या अधिकार्‍यावर शिस्तभंगात्मक कारवाईची शिफारसही करू शकते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 20, 2011 09:24 AM IST

सिटिझन चार्टर विधेयक संसदेत सादर

20 डिसेंबर

सरकारने आज लोकसभेमध्ये सिटिझन चार्टर बिल सादर केलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे नारायणस्वामी यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकातच नागरिकांची सनद होती. लोकपालामध्येच हवी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकराने वेगळं सिटीझन चार्टर बिल आणलं आहे. मात्र या विधेयकाला टीम अण्णांनी आपला विरोध दर्शवला आहे.

नागरी सनद विधेयक नेमक आहे काय ?

- 6 महिन्यांच्या आत सरकारी कार्यालयामध्ये सुविधांची माहिती दर्शनी भागी लावणे बंधनकारक* हा कायदा संमत झाल्यानंतर प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने सहा महिन्यांच्या आत आपल्या कार्यालयातून नागरीकांना कोणकोणत्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत, तसेच, कोणकोणत्या वर्गाला कोणत्या वेगवेगळ्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत याची माहिती कार्यालयात दर्शनी भागी लावायची आहे.

- सरकारी सेवेबद्दल तक्रार करायची असल्यास, त्याची तपशीलवार माहिती सनदेमध्ये असणं आवश्यक* जर एखाद्या नागरीकाला कार्यालयातील कुठल्याही सेवेबद्दल तक्रार द्यायची असेल तर ती तक्रार कशी द्यायची आणि तिचे निवारण कसे होईल याबद्दलची तपशीलवार माहिती या सनदेमध्ये असली पाहिजे.

- सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये जनता सहाय्यक केंद्र आवश्यक* नागरीकांच्या तक्रारी आणि त्यांच्या माहितीसाठी प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयात माहिती आणि तक्रार निवारणेसाठी जनता सहाय्यता केंद्र असणे बंधनकारक आहे.

- तक्रारदार निरक्षर असेल तर तोंडी तक्रार घेऊन ती लिखित स्वरुपात आणण्याची काळजी घेणं बंधनकारक* जर एखादा तक्रारदार लिखित स्वरूपात तक्रार देऊ शकला नाही तर तक्रार निवारणा केंद्रच्या अधिकार्‍याने त्या तक्रारदाराकडून तोडी स्वरूपात तक्रार दाखल करून घेऊन ती लिखित स्वरूपात आणण्याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे.

- तक्रारदाराला तक्रार दाखल केल्यावर 2 दिवसात पोच देणं बंधनकारक* प्रत्येक तक्रार आल्यानंतर त्याची पोच त्या तक्रारदाराला तक्रार दाख केल्याच्या दोन दिवसात देणे बंधनकारक आहे.

- तक्रारीनंतर झालेल्या कारवाईचा तपशील तक्रारदाराला देणं बंधनकारक* तक्रार निवारणा अधिकार्‍याने तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीवर काय कारवाई केली आणि ज्याच्या बद्दल तक्रार केली आहे तो अधिकारी दोषी असेल तर काय निर्णय घेतला याचा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट त्या तक्रारदाराला देणं बंधनकारक आहे.

- तक्रार निवारण केंद्रावर न्याय मिळाला नाही, तर राज्य नागरिक निवारण कमिशनकडे अपिल करण्याची तरतूद* जर, तक्रारदाराला पहिल्या टप्प्यात तक्रार निवारणा केंद्रावर न्याय मिळाला नाही तर, तक्रारदार थेट राज्य नागरिक तक्रार निवारणा कमिशनकडे आपलं अपिल करू शकतो.

- केंद्र पातळीवरही तक्रार निवारणासाठी अशाच कमिशनची रचना* या विधेयकानुसार नागरीकांच्या तक्रारींच्या निवारणेसाठी अशाच पद्धतीची रचना केंद्र पातळीवरही करण्यात येणार आहे.

- केंद्रीय तक्रार निवारण केंद्राला दोषी अधिकार्‍यांवर दंड आकारणे, तक्रारदाराला नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार* केंद्रीय तक्रार निवारणा केंद्राला दोषी अधिकार्‍यांवर दंड आकारणे, तसेच तक्रारदाराला नुकसान भरपाई देणे हे अधिकारसुद्धा दिलेले आहेत.

- राज्य किंवा केंद्रीय कमिशन दोषी अधिकार्‍याला 50 हजार रु. पर्यंत दंड आकारु शकतं. अधिकार्‍याच्या पगारातूनही दंडवसुलीचा पर्याय* राज्य किंवा केंद्रीय तक्रार निवारणा कमिशन दोषी अधिकार्‍याला पन्नास हजार रूपयांपर्यंत दंड आकारू शकते. हा दंड त्या अधिकार्‍याच्या पगारातूनही वसूल केला जाऊ शकतो.

- कमिशन दोषी अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस संबंधित विभागाला करु शकते* त्याचबरोबर, जर अधिकारी दोषी आढळला तर कमिशन शिस्तभंग समितीला त्या अधिकार्‍यावर शिस्तभंगात्मक कारवाईची शिफारसही करू शकते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 20, 2011 09:24 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close