S M L

लोकपालला कॅबिनेटची मंजुरी ; सीबीआय कक्षेबाहेर

20 डिसेंबरलोकपाल विधेयकाचा संसदेतचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक 22 तारखेला म्हणजे परवा संसदेत सादर होईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. तर पंतप्रधानांचा काही अटींसह लोकपालमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सीबीआय संचालकांची निवड तीन सदस्यीय समिती करेल. त्यातही लोकपालाचा समावेश नाही. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांची समिती सीबीआय संचालकांची निवड करतील. एवढंच नाही तर लोकपालाला प्राथमिक तपासासाठी 90 दिवसांची मुदत असेल. त्यानंतर ही मुदत आणखी 90 दिवस वाढवता येईल अशी शिफारसही या मसुद्यात आहे. तसेच पंतप्रधानांची चौकशी इन हाऊस होईल. लोकपालच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी जरी दिली असली तरी टीम अण्णांच्या सर्वच मागण्यास सरकारने धुडकावून लावल्या आहे. स्थायी समितीच्या अहवालानंतर लोकपालच्या मसुद्यावर फेरबदल करण्यात आले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जे लोकपाल मंजूर झाले आहे त्यात लोकपालला कोणतेच सक्षम अधिकार नाही आहे. सुत्रांचा दावा आहे की, लोकपालला घटनात्मक दर्जा दिला गेला पण त्याला कोणतचा अधिकार दिला गेला नाही. लोकपाल कोणतीही तक्रार नोंद करु शकतो पर त्याची चौकशी करु शकत नाही. त्यासाठी दुसर्‍या संस्थेकडे चौकशी करावी लागणार आहे. त्याच बरोबर लोकपाल समितीमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. लोकपालला हटवण्याचा अधिकार हा सुप्रीम कोर्टाकडे असणार आहे जो राष्ट्रपतींने शिफारस केल्यावर करु शकतो. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीसाठी कमीत कमी 100 खासदारांची सहमती असणे आवश्यक आहे.मात्र लोकपालचे काम हे निवडणूक आयोगासारखे असणार आहे. पण त्याच्याकडे ही कोणतेही घटनात्मक संस्थेसारखे अधिकार असण्याची कमी शक्यता आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार लोकपालच्या निवडीची प्रक्रीया ही संवेदनशील आहे यासाठी पाच लोकांवर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभा स्पिकर, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते, मुख्य न्यायाधीश तसेच मुख्य न्यायाधीशांकडून सांगण्यात आलेले सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश यात असणार आहे. टीम अण्णांनी पहिल्या दिवसांपासून सक्षम लोकपाल विधेयकाची मागणी करत आहे. दोन वेळ अण्णांनी उपोषण, आंदोलन करुन सुध्दा जे लोकपाल कॅबिनेटने मंजूर केले आहे. त्याच्याकडे कोणतेच अधिकार असणार नाही. एकूणच भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी सरकारने लोकपालाच्या माध्यामातून कोणतेच ठोस पाऊल उचललेले नाही. एवढेच नाही तर टीम अण्णांच्या सर्वच मागण्या धुडकावण्यात आल्या आहे. सीबीआयला लोकपालच्या कक्षे बाहेरच ठेवण्यात आले आहे. टीम अण्णा नेहमी सक्षम लोकपालची मागणी करत आलं आहे भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत येणे गरजेच आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकपालवर आता पर्यंत जी चर्चा आणि बैठकी झाल्या त्यात सीबीआयबाहेर ठेवण्यात याव्यात यासाठी इतक्या दिवस खल झाला आहे.सीबीआय त्याच घटनावर लोकपालला रिपोर्ट देणार आहे जो त्यांना चौकशीसाठी मिळाला आहे. सीबीआयवर प्रशासनाचा अधिकार DOPT चा असणार आहे. पंतप्रधान, विरोधी नेते आणि मुख्य न्यायाधीश मिळून सीबीआयच्या प्रमुखाची नियुक्ती करणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की, लोकपालकडे चौकशीचे कमी अधिकार असणार आहे. तसेच सीबीआय ने एखाद्या घटनेची चौकशी केली तर त्याबद्दल लोकपाल त्या प्रकणारत कोणतीच दखल घेणार नाही.एवढेच नाही तर ग्रुप सी मधील कर्मचारी सीवीसी (CVC) च्या खाली असणार आहे आणि सीवीसी नियमित याबदल आपला अहवाल लोकपालला देत राहणार आहे. म्हणजे सरकाराने जर अडून पाहिले तर लोकपाल ग्रुप सी वर लक्ष ठेऊ शकणार नाही. या कर्मचार्‍यांचा भ्रष्टाचाराची चौकशी तशीच होत राहणार आहे जी आजपर्यंत होत आली आहे. फक्त सीवीसीच्या शिक्कामोर्तब होण्याची गरज असणार आहे. आता प्रश्न हा निर्माण झाला आहे की जर लोकपालच्या कक्षेत ग्रुप सी च्या कर्मचार्‍यांना आणणे असेल तर त्यावर लोकपालला काम करण्यासाठी कमीत कमी 65 हजार लोकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. लोकपालवर गेल्या तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या चर्चेवर पंतप्रधानांनी काहीबाबींवर विरोध केला मात्र अखेर आज सहमती दर्शवली. सरकारने आज ज्या निर्णयावर आले आहे त्यावरून लोकपालची लढाई अजून दुर पर्यंत चालणार आहे.स्थायी समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकात फेरबदल करून लोकपाल मजबुत केले खरे पण तितके अजून सक्षम करु शकले नाही. आता सरकारच्या या लोकपालला टीम अण्णा स्वीकार करते की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, सरकारने लोकपाल विधेयकासाठी अधिवेशन लांबवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. पण सिटीझन चार्टर विधेयकामुळे नाराज झालेल्या अण्णांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. अण्णा 27, 28, 29 डिसेंबरला मुंबईत उपोषण करणार आहेत. तर 30, 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी त्यांनी जेलभरो आंदोलनाचीही घोषणा केली आहे. आज टीम अण्णांचे सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांची भेट घेतली. त्यानंतर अण्णांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची घोषणा केली. अंतिम लोकपाल मसुद्यातील महत्वाचे मुद्दे - लोकपाल भ्रष्टाचाराचे जे गुन्हे सीबीआयकडे पाठवेल त्याच गुन्ह्यांच्या तपासावर तो देखरेख ठेवू शकेल.- सीबीआयच्या प्रशासकीय कारभारावर केंद्रीय सामान्य प्रशासन विभागाचे नियंत्रण असेल म्हणजे प्रशाकीय शाखा लोकपालच्या कक्षेत नसेल.- सीबीआयच्या संचालक निवडीसाठीच्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायधीशांचा समावेश असेल. म्हणजे इथेही लोकपालला सीबीआय संचालक निवडीचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. - लोकपालाला सु मोटो म्हणजे स्वत:हून कारवाई करण्याचा अधिकार नसेल. म्हणजे कुणी तक्रार केली तरच लोकपाल कारवाई करु शकेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय यांना सुमोटोचा अधिकार आहे. त्यामुळे असा अधिकार लोकपालला मिळावा, अशी टीम अण्णाची मागणी होती. त्याला कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. - शंभर खासदारांनी तक्रार केली तर लोकपालविरोधात महाभियोगाचा खटला चालू शकतो. - कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत असावी, ही टीम अण्णाची मागणीही सरकारनं धुडकावलीय. कनिष्ठ नोकरशाही केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अखत्यारित ठेवण्यात आली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 20, 2011 04:42 PM IST

लोकपालला कॅबिनेटची मंजुरी ; सीबीआय कक्षेबाहेर

20 डिसेंबर

लोकपाल विधेयकाचा संसदेतचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक 22 तारखेला म्हणजे परवा संसदेत सादर होईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. तर पंतप्रधानांचा काही अटींसह लोकपालमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सीबीआय संचालकांची निवड तीन सदस्यीय समिती करेल. त्यातही लोकपालाचा समावेश नाही. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांची समिती सीबीआय संचालकांची निवड करतील. एवढंच नाही तर लोकपालाला प्राथमिक तपासासाठी 90 दिवसांची मुदत असेल. त्यानंतर ही मुदत आणखी 90 दिवस वाढवता येईल अशी शिफारसही या मसुद्यात आहे. तसेच पंतप्रधानांची चौकशी इन हाऊस होईल.

लोकपालच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी जरी दिली असली तरी टीम अण्णांच्या सर्वच मागण्यास सरकारने धुडकावून लावल्या आहे. स्थायी समितीच्या अहवालानंतर लोकपालच्या मसुद्यावर फेरबदल करण्यात आले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जे लोकपाल मंजूर झाले आहे त्यात लोकपालला कोणतेच सक्षम अधिकार नाही आहे. सुत्रांचा दावा आहे की, लोकपालला घटनात्मक दर्जा दिला गेला पण त्याला कोणतचा अधिकार दिला गेला नाही. लोकपाल कोणतीही तक्रार नोंद करु शकतो पर त्याची चौकशी करु शकत नाही. त्यासाठी दुसर्‍या संस्थेकडे चौकशी करावी लागणार आहे. त्याच बरोबर लोकपाल समितीमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. लोकपालला हटवण्याचा अधिकार हा सुप्रीम कोर्टाकडे असणार आहे जो राष्ट्रपतींने शिफारस केल्यावर करु शकतो. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीसाठी कमीत कमी 100 खासदारांची सहमती असणे आवश्यक आहे.

मात्र लोकपालचे काम हे निवडणूक आयोगासारखे असणार आहे. पण त्याच्याकडे ही कोणतेही घटनात्मक संस्थेसारखे अधिकार असण्याची कमी शक्यता आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार लोकपालच्या निवडीची प्रक्रीया ही संवेदनशील आहे यासाठी पाच लोकांवर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभा स्पिकर, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते, मुख्य न्यायाधीश तसेच मुख्य न्यायाधीशांकडून सांगण्यात आलेले सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश यात असणार आहे. टीम अण्णांनी पहिल्या दिवसांपासून सक्षम लोकपाल विधेयकाची मागणी करत आहे. दोन वेळ अण्णांनी उपोषण, आंदोलन करुन सुध्दा जे लोकपाल कॅबिनेटने मंजूर केले आहे. त्याच्याकडे कोणतेच अधिकार असणार नाही. एकूणच भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी सरकारने लोकपालाच्या माध्यामातून कोणतेच ठोस पाऊल उचललेले नाही.

एवढेच नाही तर टीम अण्णांच्या सर्वच मागण्या धुडकावण्यात आल्या आहे. सीबीआयला लोकपालच्या कक्षे बाहेरच ठेवण्यात आले आहे. टीम अण्णा नेहमी सक्षम लोकपालची मागणी करत आलं आहे भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत येणे गरजेच आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकपालवर आता पर्यंत जी चर्चा आणि बैठकी झाल्या त्यात सीबीआयबाहेर ठेवण्यात याव्यात यासाठी इतक्या दिवस खल झाला आहे.सीबीआय त्याच घटनावर लोकपालला रिपोर्ट देणार आहे जो त्यांना चौकशीसाठी मिळाला आहे. सीबीआयवर प्रशासनाचा अधिकार DOPT चा असणार आहे. पंतप्रधान, विरोधी नेते आणि मुख्य न्यायाधीश मिळून सीबीआयच्या प्रमुखाची नियुक्ती करणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की, लोकपालकडे चौकशीचे कमी अधिकार असणार आहे. तसेच सीबीआय ने एखाद्या घटनेची चौकशी केली तर त्याबद्दल लोकपाल त्या प्रकणारत कोणतीच दखल घेणार नाही.

एवढेच नाही तर ग्रुप सी मधील कर्मचारी सीवीसी (CVC) च्या खाली असणार आहे आणि सीवीसी नियमित याबदल आपला अहवाल लोकपालला देत राहणार आहे. म्हणजे सरकाराने जर अडून पाहिले तर लोकपाल ग्रुप सी वर लक्ष ठेऊ शकणार नाही. या कर्मचार्‍यांचा भ्रष्टाचाराची चौकशी तशीच होत राहणार आहे जी आजपर्यंत होत आली आहे. फक्त सीवीसीच्या शिक्कामोर्तब होण्याची गरज असणार आहे. आता प्रश्न हा निर्माण झाला आहे की जर लोकपालच्या कक्षेत ग्रुप सी च्या कर्मचार्‍यांना आणणे असेल तर त्यावर लोकपालला काम करण्यासाठी कमीत कमी 65 हजार लोकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.

लोकपालवर गेल्या तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या चर्चेवर पंतप्रधानांनी काहीबाबींवर विरोध केला मात्र अखेर आज सहमती दर्शवली. सरकारने आज ज्या निर्णयावर आले आहे त्यावरून लोकपालची लढाई अजून दुर पर्यंत चालणार आहे.

स्थायी समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकात फेरबदल करून लोकपाल मजबुत केले खरे पण तितके अजून सक्षम करु शकले नाही. आता सरकारच्या या लोकपालला टीम अण्णा स्वीकार करते की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, सरकारने लोकपाल विधेयकासाठी अधिवेशन लांबवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. पण सिटीझन चार्टर विधेयकामुळे नाराज झालेल्या अण्णांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. अण्णा 27, 28, 29 डिसेंबरला मुंबईत उपोषण करणार आहेत. तर 30, 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी त्यांनी जेलभरो आंदोलनाचीही घोषणा केली आहे. आज टीम अण्णांचे सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांची भेट घेतली. त्यानंतर अण्णांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची घोषणा केली.

अंतिम लोकपाल मसुद्यातील महत्वाचे मुद्दे

- लोकपाल भ्रष्टाचाराचे जे गुन्हे सीबीआयकडे पाठवेल त्याच गुन्ह्यांच्या तपासावर तो देखरेख ठेवू शकेल.- सीबीआयच्या प्रशासकीय कारभारावर केंद्रीय सामान्य प्रशासन विभागाचे नियंत्रण असेल म्हणजे प्रशाकीय शाखा लोकपालच्या कक्षेत नसेल.- सीबीआयच्या संचालक निवडीसाठीच्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायधीशांचा समावेश असेल. म्हणजे इथेही लोकपालला सीबीआय संचालक निवडीचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. - लोकपालाला सु मोटो म्हणजे स्वत:हून कारवाई करण्याचा अधिकार नसेल. म्हणजे कुणी तक्रार केली तरच लोकपाल कारवाई करु शकेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय यांना सुमोटोचा अधिकार आहे. त्यामुळे असा अधिकार लोकपालला मिळावा, अशी टीम अण्णाची मागणी होती. त्याला कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. - शंभर खासदारांनी तक्रार केली तर लोकपालविरोधात महाभियोगाचा खटला चालू शकतो. - कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत असावी, ही टीम अण्णाची मागणीही सरकारनं धुडकावलीय. कनिष्ठ नोकरशाही केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अखत्यारित ठेवण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 20, 2011 04:42 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close