S M L

लोकपाल बिल मंजूर; लोकपालला घटनात्मक दर्जा नाही

27 डिसेंबर43 वर्षं राजकीय वादात अडकलेलं लोकपाल विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झालं. आवाजी मतदानाने हे ऐतिहासिक विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलं. लोकपालला घटनात्मक दर्जा देणारं घटनादुरुस्ती विधेयकही सुरुवातीला आवाजी मतदानानं मंजूर झालं. पण दोन तृतियांश बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झालं. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या फेटाळण्यात आल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्रही लोकपालच्या कक्षेत आणावे ही भाजपची मागणी फेटाळण्यात आलं. लोकपाल विधेयकावर दिवसभर मॅरेथॉन चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने विधेयकात 10 दुरुस्त्या केल्या. लोकायुक्ताची नेमणूक बंधनकारक करणे म्हणजे राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप अनेक पक्षांनी घेतला. त्यानुसार विधेयकात सुधारणा लोकायुक्ताला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं. त्यामुळे लोकायुक्त आणण्याचे बंधन आता राज्यांवर असणार नाही. लष्कर आणि कोस्ट गार्डही लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्याने मतदानापूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. तर हे कमकुवत लोकपाल असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनीही आपल्या खासदारांसह सभात्याग केला. आजचा दिवस संसदेसाठी सर्वात वाईट दिवस होता असं परखड मत प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं. तसेच विरोधकांना लोकपालला घटनात्मक दर्जा नको होता असा आरोपही त्यांनी केला.आता लोकपाल विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे इथं लोकपालला जर मंजूर मिळाली तर विधेयकाला कायद्याचे रुप देण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या अनुमोदन केल्यानंतरच विधेयक कायद्याच्या रुपात येईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 27, 2011 05:14 PM IST

लोकपाल बिल मंजूर; लोकपालला घटनात्मक दर्जा नाही

27 डिसेंबर

43 वर्षं राजकीय वादात अडकलेलं लोकपाल विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झालं. आवाजी मतदानाने हे ऐतिहासिक विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलं. लोकपालला घटनात्मक दर्जा देणारं घटनादुरुस्ती विधेयकही सुरुवातीला आवाजी मतदानानं मंजूर झालं. पण दोन तृतियांश बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झालं. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या फेटाळण्यात आल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्रही लोकपालच्या कक्षेत आणावे ही भाजपची मागणी फेटाळण्यात आलं. लोकपाल विधेयकावर दिवसभर मॅरेथॉन चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने विधेयकात 10 दुरुस्त्या केल्या. लोकायुक्ताची नेमणूक बंधनकारक करणे म्हणजे राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप अनेक पक्षांनी घेतला.

त्यानुसार विधेयकात सुधारणा लोकायुक्ताला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं. त्यामुळे लोकायुक्त आणण्याचे बंधन आता राज्यांवर असणार नाही. लष्कर आणि कोस्ट गार्डही लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्याने मतदानापूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. तर हे कमकुवत लोकपाल असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनीही आपल्या खासदारांसह सभात्याग केला. आजचा दिवस संसदेसाठी सर्वात वाईट दिवस होता असं परखड मत प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं. तसेच विरोधकांना लोकपालला घटनात्मक दर्जा नको होता असा आरोपही त्यांनी केला.

आता लोकपाल विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे इथं लोकपालला जर मंजूर मिळाली तर विधेयकाला कायद्याचे रुप देण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या अनुमोदन केल्यानंतरच विधेयक कायद्याच्या रुपात येईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 27, 2011 05:14 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close