S M L

ममतांच्या प.बंगालमध्ये 3 वर्षांपासून लोकायुक्तपद रिक्तच

01 जानेवारीराज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचं म्हणतं तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. पण याच ममतांच्या पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून लोकायुक्तांचं पद रिकामं आहे. लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला पाठिंबा देणार्‍या तृणमूलनं दोनच दिवसात यू-टर्न केलं आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयकाचा विरोध केला. विधेयकातल्या लोकायुक्तांच्या तरतुदीमुळे संघराज्य रचनेवर आघात होत असल्याचे म्हणत द्रमुक, अण्णाद्रमुकसारख्या इतरही काही पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. पण या पक्षांची भूमिका ढोंगीपणाची असल्याचे पश्चिम बंगालचे माजी लोकायुक्त जस्टिस समरेश बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालचे पहिले लोकायुक्त म्हणून 2006 साली त्यांची नियुक्ती झाली. पण 2009 सालापूसन हे पद रिक्त आहे. माजी लोकायुक्त,निवृत्त जस्टिस समरेश बॅनर्जी म्हणतात, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. नाही तर तुम्ही संसदेत भांडला असता. माझा हक्क हिसकावून घेऊ नका, असं म्हणू शकला असतात. खरा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला नवीन कायदा करण्याची गरज सुद्धा नाही. कायदा आधीच अस्तित्वात आहे, पण तुम्ही तिथे कुणाचीच नियुक्ती केलेली नाही. लोकायुक्तांचे पद रिक्त असल्यामुळे शेकडो प्रकरणं प्रलंबित पडलेत. सचिव सुबीर डे म्हणतात, आमच्याकडे प्रकरणं येतात पण लोकायुक्त नसल्यामुळे त्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.डेरेक ओ-ब्रेन म्हणतात, जनतेनं निवडून दिलेले आमदार इथे आहेत, लोकायुक्त कसा असावा, हे तेच ठरवतील. संघराज्य रचनेवर आघात होतो म्हणत लोकपाल विधेयकातल्या लोकायुक्त तरतुदीचा विरोध करण्यात आला. पण राज्यातल्या लोकायुक्तांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारनं काय केलं, हा खरा प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 1, 2012 04:55 PM IST

ममतांच्या प.बंगालमध्ये 3 वर्षांपासून लोकायुक्तपद रिक्तच

01 जानेवारी

राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचं म्हणतं तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. पण याच ममतांच्या पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून लोकायुक्तांचं पद रिकामं आहे. लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला पाठिंबा देणार्‍या तृणमूलनं दोनच दिवसात यू-टर्न केलं आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयकाचा विरोध केला. विधेयकातल्या लोकायुक्तांच्या तरतुदीमुळे संघराज्य रचनेवर आघात होत असल्याचे म्हणत द्रमुक, अण्णाद्रमुकसारख्या इतरही काही पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. पण या पक्षांची भूमिका ढोंगीपणाची असल्याचे पश्चिम बंगालचे माजी लोकायुक्त जस्टिस समरेश बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालचे पहिले लोकायुक्त म्हणून 2006 साली त्यांची नियुक्ती झाली. पण 2009 सालापूसन हे पद रिक्त आहे.

माजी लोकायुक्त,निवृत्त जस्टिस समरेश बॅनर्जी म्हणतात, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. नाही तर तुम्ही संसदेत भांडला असता. माझा हक्क हिसकावून घेऊ नका, असं म्हणू शकला असतात. खरा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला नवीन कायदा करण्याची गरज सुद्धा नाही. कायदा आधीच अस्तित्वात आहे, पण तुम्ही तिथे कुणाचीच नियुक्ती केलेली नाही.

लोकायुक्तांचे पद रिक्त असल्यामुळे शेकडो प्रकरणं प्रलंबित पडलेत. सचिव सुबीर डे म्हणतात, आमच्याकडे प्रकरणं येतात पण लोकायुक्त नसल्यामुळे त्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.

डेरेक ओ-ब्रेन म्हणतात, जनतेनं निवडून दिलेले आमदार इथे आहेत, लोकायुक्त कसा असावा, हे तेच ठरवतील. संघराज्य रचनेवर आघात होतो म्हणत लोकपाल विधेयकातल्या लोकायुक्त तरतुदीचा विरोध करण्यात आला. पण राज्यातल्या लोकायुक्तांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारनं काय केलं, हा खरा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 1, 2012 04:55 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close