S M L

सरकारी नोकरांविरोधात खटल्याचा 3 महिन्यात निर्णय द्या : सुप्रीम कोर्ट

31 जानेवारीभ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2 जी घोटाळ्या प्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका कोर्टाने स्वीकारलीय. आणि सरकारी नोकरांविरोधात खटले चालवण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांच्या आत निर्णय देणं बंधनकारक असेल असा निकाल दिला. संबंधित यंत्रणेशी चर्चेसाठी सरकार आणखी एक महिना घेऊ शकते, पण चार महिन्यांच्या आत मंजुरी मिळाली नाही तर मात्र खटल्याला आपोआप मंजुरी मिळाली, असं मानलं जावं असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला. पण त्यांच्या कार्यालयाला मात्र फटकारले आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्याविरोधातल्या खटल्याला मंजुरी देण्यासाठी दिरंगाई झाल्याचा आरोप करत जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या 2 जणांच्या खंडपीठाने पंतप्रधान कार्यालयातल्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले आहे. या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधानांना योग्य सल्ला दिला नसल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे.कोर्टाने म्हटलंय...'पंतप्रधान कार्यालयातल्या कामाचं स्वरूप पाहता प्रत्येक विषयातल्या तपशीलात पंतप्रधान स्वतः लक्ष घालू शकत नाहीत. त्यांना आपल्या सल्लागारांवर आणि अधिकार्‍यांवर अवलंबून राहावं लागतं. दुदैर्वाने हे सर्व जण पंतप्रधानांना योग्य सल्ला देण्यात अपयशी ठरले.' भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना परवानगी देण्यात भविष्यात उशीर होऊ नये, यासाठी कोर्टाने काही गाईडलाईन्सही घालून दिली आहेत. कोर्टाने म्हटलंय...'सरकारी नोकराविरोधातल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याला 3 महिन्यांत मंजुरी देणं बंधनकारक आहे. अशी मंजुरी दिली गेली नाही तर खटल्याला मंजुरी मिळाली, असं समजलं जावं.'यावर पंतप्रधान कार्यालयानं प्रतिक्रिया दिली.'पंतप्रधान कार्यालयात खूप काम असतं हे लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना निर्दोष ठरवलं, याचं आम्ही स्वागत करतो.'केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम म्हणतात, 'हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. सर्वच संस्थांनी आता सुप्रीम कोर्टाच्या गाईटलाइन्सचं पालन करावं.' आता 2 जी घोटाळ्या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्याबाबतच्या केसवर सुप्रीम कोर्टाच्या मंगळवारच्या निर्णयाचा काय परिणाम होतोय, याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 31, 2012 06:05 PM IST

सरकारी नोकरांविरोधात खटल्याचा 3 महिन्यात निर्णय द्या : सुप्रीम कोर्ट

31 जानेवारी

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2 जी घोटाळ्या प्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका कोर्टाने स्वीकारलीय. आणि सरकारी नोकरांविरोधात खटले चालवण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांच्या आत निर्णय देणं बंधनकारक असेल असा निकाल दिला. संबंधित यंत्रणेशी चर्चेसाठी सरकार आणखी एक महिना घेऊ शकते, पण चार महिन्यांच्या आत मंजुरी मिळाली नाही तर मात्र खटल्याला आपोआप मंजुरी मिळाली, असं मानलं जावं असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला. पण त्यांच्या कार्यालयाला मात्र फटकारले आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्याविरोधातल्या खटल्याला मंजुरी देण्यासाठी दिरंगाई झाल्याचा आरोप करत जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या 2 जणांच्या खंडपीठाने पंतप्रधान कार्यालयातल्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले आहे. या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधानांना योग्य सल्ला दिला नसल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे.कोर्टाने म्हटलंय...

'पंतप्रधान कार्यालयातल्या कामाचं स्वरूप पाहता प्रत्येक विषयातल्या तपशीलात पंतप्रधान स्वतः लक्ष घालू शकत नाहीत. त्यांना आपल्या सल्लागारांवर आणि अधिकार्‍यांवर अवलंबून राहावं लागतं. दुदैर्वाने हे सर्व जण पंतप्रधानांना योग्य सल्ला देण्यात अपयशी ठरले.'

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना परवानगी देण्यात भविष्यात उशीर होऊ नये, यासाठी कोर्टाने काही गाईडलाईन्सही घालून दिली आहेत. कोर्टाने म्हटलंय...'सरकारी नोकराविरोधातल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याला 3 महिन्यांत मंजुरी देणं बंधनकारक आहे. अशी मंजुरी दिली गेली नाही तर खटल्याला मंजुरी मिळाली, असं समजलं जावं.'

यावर पंतप्रधान कार्यालयानं प्रतिक्रिया दिली.

'पंतप्रधान कार्यालयात खूप काम असतं हे लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना निर्दोष ठरवलं, याचं आम्ही स्वागत करतो.'

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम म्हणतात, 'हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. सर्वच संस्थांनी आता सुप्रीम कोर्टाच्या गाईटलाइन्सचं पालन करावं.'

आता 2 जी घोटाळ्या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्याबाबतच्या केसवर सुप्रीम कोर्टाच्या मंगळवारच्या निर्णयाचा काय परिणाम होतोय, याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 31, 2012 06:05 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close