S M L

'टू जी'मुळे 90 कोटी ग्राहकांना बसणार फटका ?

02 फेब्रुवारीसुप्रीम कोर्टाने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरणच चुकीचं आहे असं सांगतं 122 कंपन्यांचे 2 जी लायसन्स रद्द केले. याचा दूरसंचार उद्योग आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होणार, हा खरा प्रश्न आहे. भारत हा जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची दूरसंचार बाजारपेठ आहे. पण, 122 लायसन्सेस रद्द झाल्यामुळे तब्बल 90 कोटी ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. त्यात युनिनॉर, आयडिया, टाटा टेलिकॉम आणि व्हिडिओकॉनसराख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा ग्राहकांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असं दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे. पण, आता मोबाईल बिलसाठी ग्राहकांना ज्यादा पैसे मोजावे लागतील असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. सेवा बंद करण्यासाठी कंपन्यांना 4 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवेचा वापर करत दुसर्‍या कंपन्यांची सेवा घेता येईल. पण ज्यांनी नव्याने सेवा घेतली अशा ग्राहकांना आपली कंपनी बदलता येणार नाही. दरम्यान, चार महिन्यांच्या कालावधीत ट्राय लायसन्सेस वाटपाचा नवा मार्ग शोधेल. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दूरसंचार क्षेत्रासाठी चांगलाही ठरण्याची शक्यता आहे. आता सेवेचा विस्तार करण्यापेक्षा गुणत्तापूर्ण सेवा देण्यावर जास्त भर दिला जाऊ शकतो.दरम्यान, ही बातमी आल्यानंतर टेलिकॉम कंपन्यांच्या स्टॉक्सवर अर्थातच परिणाम झाला. युनिटेक आणि डीबी रियल्टीजचा शेअर सगळ्यात जास्त घसरला. बँकांना चिंता आहे ती त्यांनी दिलेल्या कर्जांच्या वसुलीची. पण 2008पूर्वी लायसन्स मिळवलेल्या भारती एअरटेलच्या शेअरने आज उसळी घेतली. भारतीचा शेअर आज 7% वधारला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 2, 2012 04:45 PM IST

'टू जी'मुळे 90 कोटी ग्राहकांना बसणार फटका ?

02 फेब्रुवारी

सुप्रीम कोर्टाने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरणच चुकीचं आहे असं सांगतं 122 कंपन्यांचे 2 जी लायसन्स रद्द केले. याचा दूरसंचार उद्योग आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होणार, हा खरा प्रश्न आहे. भारत हा जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची दूरसंचार बाजारपेठ आहे. पण, 122 लायसन्सेस रद्द झाल्यामुळे तब्बल 90 कोटी ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. त्यात युनिनॉर, आयडिया, टाटा टेलिकॉम आणि व्हिडिओकॉनसराख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.

पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा ग्राहकांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असं दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे. पण, आता मोबाईल बिलसाठी ग्राहकांना ज्यादा पैसे मोजावे लागतील असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

सेवा बंद करण्यासाठी कंपन्यांना 4 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवेचा वापर करत दुसर्‍या कंपन्यांची सेवा घेता येईल. पण ज्यांनी नव्याने सेवा घेतली अशा ग्राहकांना आपली कंपनी बदलता येणार नाही. दरम्यान, चार महिन्यांच्या कालावधीत ट्राय लायसन्सेस वाटपाचा नवा मार्ग शोधेल. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दूरसंचार क्षेत्रासाठी चांगलाही ठरण्याची शक्यता आहे. आता सेवेचा विस्तार करण्यापेक्षा गुणत्तापूर्ण सेवा देण्यावर जास्त भर दिला जाऊ शकतो.

दरम्यान, ही बातमी आल्यानंतर टेलिकॉम कंपन्यांच्या स्टॉक्सवर अर्थातच परिणाम झाला. युनिटेक आणि डीबी रियल्टीजचा शेअर सगळ्यात जास्त घसरला. बँकांना चिंता आहे ती त्यांनी दिलेल्या कर्जांच्या वसुलीची. पण 2008पूर्वी लायसन्स मिळवलेल्या भारती एअरटेलच्या शेअरने आज उसळी घेतली. भारतीचा शेअर आज 7% वधारला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 2, 2012 04:45 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close