S M L

नागपुरात सायकलरिक्षाचालकांची बिकट परिस्थिती

22 नोव्हेंबर, नागपूरकल्पना नळसकरनागपूर शहरात प्रवास करण्यासाठी बस, ऑटो रिक्षांबरोबरच सायकल रिक्षांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. शहरात जवळपास 80 हजार सायकलरिक्षा आहेत. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. पण त्यांच्यासाठी लढणारी कोणतीही सक्षम संघटना शहरात नाही.नागपूरच्या शहरात दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढतेय. अस असतानाही सायकल रिक्षा मात्र आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत. नोकरी गेल्यावर पोटापाण्याचा उद्योग म्हणून बारावी शिकलेल्या जीवनन हा कमी भांडवलाचा व्यवसाय सुरू केला. पण त्यातही रोज पैसे मिळतातच असं नाही. 'बहुतेकदा तर उपाशीच रहावं लागतं' असं त्यानं सांगितलं.शहरातल्या अनेक सायकल रिक्षाचालकांची परिस्थिती जीवनसारखीच आहे. दिवसाला कमाई झाली तरच दोन घास खायला मिळतात. नागपूरातल्या 80 हजार सायकलरिक्षांपैकी 30 हजार रिक्षा अवैध आहेत. पण या चालकांवर कारवाई करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही कुठलीही संघटनाही नाही. 1989 मध्ये शरद पवार यांनी सायकल रिक्षा चालकांसाठी कायदा केला की, चालकच मालक राहणार. पण त्यानंतर त्या कायद्याचं पालन झालं का ना त हे सरकार न पाहिलं ना स्थानिक प्रशासनानं. त्यामुळं सायकल रिक्षा चालकांची परिस्थिती तेव्हा जशी होती. तशीच आजही कायम आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 22, 2008 04:34 AM IST

नागपुरात सायकलरिक्षाचालकांची बिकट परिस्थिती

22 नोव्हेंबर, नागपूरकल्पना नळसकरनागपूर शहरात प्रवास करण्यासाठी बस, ऑटो रिक्षांबरोबरच सायकल रिक्षांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. शहरात जवळपास 80 हजार सायकलरिक्षा आहेत. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. पण त्यांच्यासाठी लढणारी कोणतीही सक्षम संघटना शहरात नाही.नागपूरच्या शहरात दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढतेय. अस असतानाही सायकल रिक्षा मात्र आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत. नोकरी गेल्यावर पोटापाण्याचा उद्योग म्हणून बारावी शिकलेल्या जीवनन हा कमी भांडवलाचा व्यवसाय सुरू केला. पण त्यातही रोज पैसे मिळतातच असं नाही. 'बहुतेकदा तर उपाशीच रहावं लागतं' असं त्यानं सांगितलं.शहरातल्या अनेक सायकल रिक्षाचालकांची परिस्थिती जीवनसारखीच आहे. दिवसाला कमाई झाली तरच दोन घास खायला मिळतात. नागपूरातल्या 80 हजार सायकलरिक्षांपैकी 30 हजार रिक्षा अवैध आहेत. पण या चालकांवर कारवाई करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही कुठलीही संघटनाही नाही. 1989 मध्ये शरद पवार यांनी सायकल रिक्षा चालकांसाठी कायदा केला की, चालकच मालक राहणार. पण त्यानंतर त्या कायद्याचं पालन झालं का ना त हे सरकार न पाहिलं ना स्थानिक प्रशासनानं. त्यामुळं सायकल रिक्षा चालकांची परिस्थिती तेव्हा जशी होती. तशीच आजही कायम आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 22, 2008 04:34 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close