S M L

'आदर्श'च्या चौकशीचा अंतरिम अहवाल सादर होणार

24 फेब्रुवारीबहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी अतिशय महत्त्वाचा असा चौकशी अहवाल लवकरच राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. या घोटाळ्यामध्ये अशोक चव्हाण सरकारला पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी सुरु केली. त्यासाठी जे. ए. पाटील न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अंतरिम चौकशी अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, अशी विनंती करणारं पत्र राज्य सरकारने आयोगाला लिहलं आहे. जमिनीची मालकी कोणाची आणि जमिनीवर कोणाचं आरक्षण होतं का, अशा दोन मुख्य बाबींवर आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार आयोग 1 मार्चपासून या प्रकरणातल्या संबंधीत पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहे. आयोगाची स्थापना गेल्यावर्षी जानेवारीतच झालीय. पण अजून आयोगाचा अहवाल आलेला नाही. - 8 जानेवारी 2011: जे. ए. पाटील न्यायालयीन आयोगाची स्थापना - न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांच्या द्विसदस्यीय समितीची स्थापना- 3 महिन्यांत अहवाल देण्याची सरकारची सूचना- पण 143 वादी-प्रतिवादी असल्यामुळे सुनावणीला विलंब - त्यामुळे आयोगाला आतापर्यंत 3 वेळा मुदतवाढ - गेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली- त्यानंतर 30 जानेवारी 2012 रोजी राज्य सरकारनं आयोगाला विनंती अर्ज केला- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आयोगाने अंतरिम अहवाल द्यावा, अशी विनंती या अर्जाद्वारे केली- 24 फेब्रु. 2012 आयोगाने हा अर्ज दाखल करून घेतला'आदर्श' समिती - कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट 1952 नुसार जे. ए. पाटील आयोगाची स्थापना- आयोगाला उच्च न्यायालयाचा दर्जा - वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीला आयोगासमोर हजर करून घेण्याचे अधिकार

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 24, 2012 05:42 PM IST

'आदर्श'च्या चौकशीचा अंतरिम अहवाल सादर होणार

24 फेब्रुवारी

बहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी अतिशय महत्त्वाचा असा चौकशी अहवाल लवकरच राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. या घोटाळ्यामध्ये अशोक चव्हाण सरकारला पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी सुरु केली. त्यासाठी जे. ए. पाटील न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अंतरिम चौकशी अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, अशी विनंती करणारं पत्र राज्य सरकारने आयोगाला लिहलं आहे. जमिनीची मालकी कोणाची आणि जमिनीवर कोणाचं आरक्षण होतं का, अशा दोन मुख्य बाबींवर आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार आयोग 1 मार्चपासून या प्रकरणातल्या संबंधीत पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहे.

आयोगाची स्थापना गेल्यावर्षी जानेवारीतच झालीय. पण अजून आयोगाचा अहवाल आलेला नाही.

- 8 जानेवारी 2011: जे. ए. पाटील न्यायालयीन आयोगाची स्थापना - न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांच्या द्विसदस्यीय समितीची स्थापना- 3 महिन्यांत अहवाल देण्याची सरकारची सूचना- पण 143 वादी-प्रतिवादी असल्यामुळे सुनावणीला विलंब - त्यामुळे आयोगाला आतापर्यंत 3 वेळा मुदतवाढ - गेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली- त्यानंतर 30 जानेवारी 2012 रोजी राज्य सरकारनं आयोगाला विनंती अर्ज केला- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आयोगाने अंतरिम अहवाल द्यावा, अशी विनंती या अर्जाद्वारे केली- 24 फेब्रु. 2012 आयोगाने हा अर्ज दाखल करून घेतला

'आदर्श' समिती

- कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट 1952 नुसार जे. ए. पाटील आयोगाची स्थापना- आयोगाला उच्च न्यायालयाचा दर्जा - वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीला आयोगासमोर हजर करून घेण्याचे अधिकार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 24, 2012 05:42 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close