S M L

'शिवस्मारक अरबी समुद्रातच होणार'

19 मार्चमहाराष्ट्राचं आराद्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात प्रस्तावित शिवस्मारकावरून मोठा वाद निर्माण झाला होतो. मात्र अखेर आज सरकारने शरणागती पत्कारत शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रातच होणार असं जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत निवेदन देऊन शिवस्मारक हे अरबी समुद्रातच होणार अशी घोषणा केली. पण यासाठी काही नियमात बदल करण्यासंदर्भात अंदाज घेऊन आम्ही लवकरच प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत पण या सगळ्या बाबी एक वर्षात पूर्ण होऊन परवानगी मिळू शकते असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. ऐन विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पार्श्वभुमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अरबी समुद्रात होणार्‍या शिवस्मारकाचा प्रस्तावाला परवानगी नाकारली. आणि विरोधाकांनी सरकारला धारेवर धरत अर्थसंकल्प अधिवेशन गोंधळ घातला. शिवस्मारक अरबी समुद्रातच झाले पाहिजे अशी मागणी लावून धरली. तर पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी नाकारली नाही, तर स्मारकाचा पाठपुरावा झाला नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितल्याने या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. शिवस्मारकाची फाईल मंत्रालयात सहा वर्षांपासून रखडत पडली असून अधिकार्‍यांनी फाईल बंद केल्याचा धक्कादायक आरोप विरोधकानी केल्याने या वादात आणखी भर पडली. या प्रश्नी विधानपरिषदेतली अर्धवट चर्चा आज पुन्हा सुरु झाली. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन देत शिवस्मारक हे अरबी समुद्रातच होणार असं जाहीर केलं. यासाठी काही नियमात बदल करण्यासंदर्भात अंदाज घेऊन आम्ही लवकरच प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत पण या सगळ्या बाबी एक वर्षात पूर्ण होऊन परवानगी मिळू शकते असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे आता अजित पवार काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 19, 2012 05:16 PM IST

'शिवस्मारक अरबी समुद्रातच होणार'

19 मार्च

महाराष्ट्राचं आराद्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात प्रस्तावित शिवस्मारकावरून मोठा वाद निर्माण झाला होतो. मात्र अखेर आज सरकारने शरणागती पत्कारत शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रातच होणार असं जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत निवेदन देऊन शिवस्मारक हे अरबी समुद्रातच होणार अशी घोषणा केली. पण यासाठी काही नियमात बदल करण्यासंदर्भात अंदाज घेऊन आम्ही लवकरच प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत पण या सगळ्या बाबी एक वर्षात पूर्ण होऊन परवानगी मिळू शकते असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

ऐन विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पार्श्वभुमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अरबी समुद्रात होणार्‍या शिवस्मारकाचा प्रस्तावाला परवानगी नाकारली. आणि विरोधाकांनी सरकारला धारेवर धरत अर्थसंकल्प अधिवेशन गोंधळ घातला. शिवस्मारक अरबी समुद्रातच झाले पाहिजे अशी मागणी लावून धरली. तर पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी नाकारली नाही, तर स्मारकाचा पाठपुरावा झाला नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितल्याने या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं.

शिवस्मारकाची फाईल मंत्रालयात सहा वर्षांपासून रखडत पडली असून अधिकार्‍यांनी फाईल बंद केल्याचा धक्कादायक आरोप विरोधकानी केल्याने या वादात आणखी भर पडली. या प्रश्नी विधानपरिषदेतली अर्धवट चर्चा आज पुन्हा सुरु झाली. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन देत शिवस्मारक हे अरबी समुद्रातच होणार असं जाहीर केलं. यासाठी काही नियमात बदल करण्यासंदर्भात अंदाज घेऊन आम्ही लवकरच प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत पण या सगळ्या बाबी एक वर्षात पूर्ण होऊन परवानगी मिळू शकते असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे आता अजित पवार काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 19, 2012 05:16 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close