S M L

गडचिरोलीतील आश्रमशाळा शिक्षकांअभावी मोडकळीला !

अलका धुपकर, गडचिरोली01 एप्रिलगडचिरोली जिल्ह्याला 277 कोटीचा जिल्हा विकास निधी मिळाला. गृहमंत्री आर आर पाटील या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पण, जिल्ह्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांची तब्बल 3,424 पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे नक्षलग्रस्त गावांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी विकास कामांवर लक्ष ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांची वनवा आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आदिवासी मुलांसाठी बांधलेल्या आश्रमशाळांची अवस्था मोडकळीला आलीय.रेगडीच्या या आश्रमशाळेमध्ये आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी आम्ही पोचलो होतो.पण, मुलं खेळण्यात दंग होती. शिक्षकांनीच शाळेला दांडी मारल्यामुळे पहिली ते बारावीचा एकही वर्ग भरला नव्हता. 266 मुलांपैकी शाळेत फक्त 20-30 मुलं हजर होती. पण शाळेचे मुख्याध्यापक डी एस राऊत हेत शाळेत आठवड्यातून एक दिवस येतात आणि त्यांचा पाढा विद्यार्थी आणि इतर शिक्षक गिरवतात अशी माहिती आम्हाला इथल्या कर्मचार्‍यांनी दिली.अनेक दुर्गम गावात शाळा नाहीत म्हणून सरकारने या आश्रमशाळांवर लाखो रुपयांचं अनुदान लोटलं. पण प्रत्यक्षात या शाळांची सध्याची हलाखीची परिस्थिती पाहण्यासाठी ना अधिकारी तिथं फिरकतात ना पालकमंत्री. हेलिकॉप्टरच्या दौर्‍यात विकासनिधीचे हे वास्तव लपून राहतं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 1, 2012 11:16 AM IST

गडचिरोलीतील आश्रमशाळा शिक्षकांअभावी मोडकळीला !

अलका धुपकर, गडचिरोली

01 एप्रिल

गडचिरोली जिल्ह्याला 277 कोटीचा जिल्हा विकास निधी मिळाला. गृहमंत्री आर आर पाटील या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पण, जिल्ह्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांची तब्बल 3,424 पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे नक्षलग्रस्त गावांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी विकास कामांवर लक्ष ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांची वनवा आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आदिवासी मुलांसाठी बांधलेल्या आश्रमशाळांची अवस्था मोडकळीला आलीय.रेगडीच्या या आश्रमशाळेमध्ये आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी आम्ही पोचलो होतो.पण, मुलं खेळण्यात दंग होती. शिक्षकांनीच शाळेला दांडी मारल्यामुळे पहिली ते बारावीचा एकही वर्ग भरला नव्हता. 266 मुलांपैकी शाळेत फक्त 20-30 मुलं हजर होती. पण शाळेचे मुख्याध्यापक डी एस राऊत हेत शाळेत आठवड्यातून एक दिवस येतात आणि त्यांचा पाढा विद्यार्थी आणि इतर शिक्षक गिरवतात अशी माहिती आम्हाला इथल्या कर्मचार्‍यांनी दिली.अनेक दुर्गम गावात शाळा नाहीत म्हणून सरकारने या आश्रमशाळांवर लाखो रुपयांचं अनुदान लोटलं. पण प्रत्यक्षात या शाळांची सध्याची हलाखीची परिस्थिती पाहण्यासाठी ना अधिकारी तिथं फिरकतात ना पालकमंत्री. हेलिकॉप्टरच्या दौर्‍यात विकासनिधीचे हे वास्तव लपून राहतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 1, 2012 11:16 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close