S M L

सिंचन मंडळाच्या प्रकल्पांमध्ये 3 हजार कोटींचा घोटाळा - खडसे

02 एप्रिलविदर्भ सिंचन महामंडळाच्या प्रकल्पांमध्ये 3 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केला. एकनाथ खडसे यांच्या या खळबळजनक आरोपानंतर जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलंय. मेटगिरी समितीचा अहवाल एटीआरसह मांडू असं आश्वासन सुनील तटकरे यांनी दिलंय. विदर्भातील या सिंचन घोटाळ्याचा आयबीएन-लोकमतने पाठपुरावा केला होता.विदर्भात मोठ्या नद्या असूनही जलसिंचन प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्यानंतर मात्र विदर्भातील प्रस्तावित जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली. विदर्भ पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सिंचनाच्या निविदा भराभर जारी होऊ लागल्या. निधीचं वाटप होऊ लागलं. पण आता महामंडळाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कित्येक पट अधिक रकमेच्या निविदा काढल्याचं स्पष्ट झालंय. 2007 ते 2009 या दोन आर्थिक वर्षात 1500 कोटी रुपयांचा निधी असताना महामंडळाने 11,238 रुपयांच्या निविदा काढल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे. अशीही कामगिरीगोसीखूर्द- 90 कामंबेंबळा - 44 कामंनिम्न वर्धा - 33 कामंबावनथडी - 15 कामंनेरला - 14 कामंखडकपूर्णा - 13 कामंजीगाव- 9 कामंइतर प्रकरल्पांची 163 कामंनिविदांची खिरापत 2007 ते 2009 साठी 1500 कोटींचा निधी 11, 238 कोटींच्या निविदाया कामांमध्ये मोठा घोळ झालाय. त्यामुळेच माजी जलसिंचन राज्यमंत्र्यांनी विदर्भातल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. वैनगंगा नदीवरचा गोसी खूर्द प्रकल्प केंद्राने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केला. सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाचा 90 भार केंद्राने उचलला आहे. पण गेल्या 4 वर्षात या प्रकल्पांच्या 90 निविदांमध्ये घोटाळा झाल्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारने विधिमंडळात मांडला. अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने निविदा मंजूर झाल्या. त्यात हजारो कोटींची रक्कम आगाऊ अदा करण्यात आली. या एकट्या गोसी खूर्द प्रकल्पामध्ये 3 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय कॅगला आला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुद्धा गेल्या 2 वर्षांपासून गोसी खूर्द प्रकल्पाचा निधी अडवून ठेवला आहे. याबाबत आता खुद्द मुख्यमंत्रीही खंत व्यक्त केली. आधी नियोजन करायचं नाही. मग ओलीता अभावी शेतकरी हवालदील झाल्यावर प्रस्तावित प्रकल्पांची कामं जोरात काढायची. अन् त्यात कंत्राटदारांना रान मोकळं करून द्यायचं असा हा प्रकार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 2, 2012 11:02 AM IST

सिंचन मंडळाच्या प्रकल्पांमध्ये 3 हजार कोटींचा घोटाळा - खडसे

02 एप्रिल

विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या प्रकल्पांमध्ये 3 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केला. एकनाथ खडसे यांच्या या खळबळजनक आरोपानंतर जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलंय. मेटगिरी समितीचा अहवाल एटीआरसह मांडू असं आश्वासन सुनील तटकरे यांनी दिलंय. विदर्भातील या सिंचन घोटाळ्याचा आयबीएन-लोकमतने पाठपुरावा केला होता.

विदर्भात मोठ्या नद्या असूनही जलसिंचन प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्यानंतर मात्र विदर्भातील प्रस्तावित जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली. विदर्भ पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सिंचनाच्या निविदा भराभर जारी होऊ लागल्या. निधीचं वाटप होऊ लागलं. पण आता महामंडळाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कित्येक पट अधिक रकमेच्या निविदा काढल्याचं स्पष्ट झालंय. 2007 ते 2009 या दोन आर्थिक वर्षात 1500 कोटी रुपयांचा निधी असताना महामंडळाने 11,238 रुपयांच्या निविदा काढल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे.

अशीही कामगिरी

गोसीखूर्द- 90 कामंबेंबळा - 44 कामंनिम्न वर्धा - 33 कामंबावनथडी - 15 कामंनेरला - 14 कामंखडकपूर्णा - 13 कामंजीगाव- 9 कामंइतर प्रकरल्पांची 163 कामं

निविदांची खिरापत 2007 ते 2009 साठी

1500 कोटींचा निधी 11, 238 कोटींच्या निविदा

या कामांमध्ये मोठा घोळ झालाय. त्यामुळेच माजी जलसिंचन राज्यमंत्र्यांनी विदर्भातल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. वैनगंगा नदीवरचा गोसी खूर्द प्रकल्प केंद्राने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केला. सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाचा 90 भार केंद्राने उचलला आहे.

पण गेल्या 4 वर्षात या प्रकल्पांच्या 90 निविदांमध्ये घोटाळा झाल्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारने विधिमंडळात मांडला. अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने निविदा मंजूर झाल्या. त्यात हजारो कोटींची रक्कम आगाऊ अदा करण्यात आली. या एकट्या गोसी खूर्द प्रकल्पामध्ये 3 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय कॅगला आला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुद्धा गेल्या 2 वर्षांपासून गोसी खूर्द प्रकल्पाचा निधी अडवून ठेवला आहे. याबाबत आता खुद्द मुख्यमंत्रीही खंत व्यक्त केली.

आधी नियोजन करायचं नाही. मग ओलीता अभावी शेतकरी हवालदील झाल्यावर प्रस्तावित प्रकल्पांची कामं जोरात काढायची. अन् त्यात कंत्राटदारांना रान मोकळं करून द्यायचं असा हा प्रकार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 2, 2012 11:02 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close