S M L

दुष्काळी निधीत सत्ताधार्‍यांच्या डुबक्या !

आशिष जाधव, मुंबई09 एप्रिलराज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली की मग दुष्काळी निधी वाटपाचही राजकारण होतं. दुष्काळ आवडे सर्वांना असं म्हणत, जो ते दुष्काळी निधी लाटण्याचा प्रयत्न करतोय. पण साहजिकच यात बाजी मारतात ते सत्ताधारी...राज्यातल्या 9 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याची टंचाई, चार्‍याची वणवण आणि पिकांची वाताहात झाली आहे. पण केंद्रीय कृषीमंत्री आणि मुख्यंत्र्यांनी दुष्काळ भागाचा आपआपल्या सोयीप्रमाणे दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी केंद्राकडे हात पसरवले.खरंतर राज्यातल्या 84 दुष्काळी तालुक्यांसाठी दुष्काळी महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी वर्षानुवर्ष होत आली. पण 2 वर्षांपूर्वी जेव्हा असं महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा मात्र दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 84 वरुन 194 पर्यंत पोहचली. अगदी शेवटच्या टप्प्यात बारामती, इंदापूर, पळूस कडेगाव, दौंड, आणि माळशिरस सारखे राजकाण्याचे तालुकेही दुष्काळी तालुके म्हणून यादीत जोडले गेले. त्यामुळेच सरकारने दुष्काळ हटवला की वाढवला हे कळेनास झालंय.आधी टंचाईचं दृश्य...नंतर दृष्काळाचं दृश्य...आणि शेवटी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर झाली. की मग राज्यासह केंद्राचा निधी मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध होतो. पण त्या निधीतला बहुतेक वाटा मंत्री आणि आमदार आपआपल्या भागांसाठी पळवतात हे नित्याचचं होऊन बसलंय. एवढ कमी की काय म्हणून जिल्हा वार्षिक विकास निधीतली रक्कमही लाटण्यात मंत्री आणि आमदार आघाडीवर असतात. एकूणच काय दुष्काळ सर्वांना आवडे हेचं खरं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 9, 2012 04:41 PM IST

दुष्काळी निधीत सत्ताधार्‍यांच्या डुबक्या !

आशिष जाधव, मुंबई

09 एप्रिल

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली की मग दुष्काळी निधी वाटपाचही राजकारण होतं. दुष्काळ आवडे सर्वांना असं म्हणत, जो ते दुष्काळी निधी लाटण्याचा प्रयत्न करतोय. पण साहजिकच यात बाजी मारतात ते सत्ताधारी...

राज्यातल्या 9 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याची टंचाई, चार्‍याची वणवण आणि पिकांची वाताहात झाली आहे. पण केंद्रीय कृषीमंत्री आणि मुख्यंत्र्यांनी दुष्काळ भागाचा आपआपल्या सोयीप्रमाणे दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी केंद्राकडे हात पसरवले.

खरंतर राज्यातल्या 84 दुष्काळी तालुक्यांसाठी दुष्काळी महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी वर्षानुवर्ष होत आली. पण 2 वर्षांपूर्वी जेव्हा असं महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा मात्र दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 84 वरुन 194 पर्यंत पोहचली. अगदी शेवटच्या टप्प्यात बारामती, इंदापूर, पळूस कडेगाव, दौंड, आणि माळशिरस सारखे राजकाण्याचे तालुकेही दुष्काळी तालुके म्हणून यादीत जोडले गेले. त्यामुळेच सरकारने दुष्काळ हटवला की वाढवला हे कळेनास झालंय.

आधी टंचाईचं दृश्य...नंतर दृष्काळाचं दृश्य...आणि शेवटी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर झाली. की मग राज्यासह केंद्राचा निधी मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध होतो. पण त्या निधीतला बहुतेक वाटा मंत्री आणि आमदार आपआपल्या भागांसाठी पळवतात हे नित्याचचं होऊन बसलंय. एवढ कमी की काय म्हणून जिल्हा वार्षिक विकास निधीतली रक्कमही लाटण्यात मंत्री आणि आमदार आघाडीवर असतात. एकूणच काय दुष्काळ सर्वांना आवडे हेचं खरं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 9, 2012 04:41 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close