S M L

अखेर 'कॅग'चा अहवाल विधिमंडळात सादर

विनोद तळेकर, मुंबई17 एप्रिलविरोधकांनी आधीच फोडलेला कॅगचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी सांगितल्याप्रमाणे त्यात 10 मंत्र्यांच्या संस्थांवर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र या अहवालाच्या प्रति भाषांतराच्या चुका असल्याचे सांगत सदस्यांना दिल्या नाही. कॅगच्या इंग्रजी आणि मराठी अहवालात फरक आहे. त्यामुळे त्यासाठी आता शुद्धपत्रिकातची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं. दरम्यान, कॅगचा मुळ अहवाल वेगळा आहे आणि फुटलेला अहवाल वेगळा असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगचा अहवाल उघड केल्यानंतर दोन आठवड्यानंतर का होईना तो विधिमंडळात सादर झाला. या स्फोटक अहवालात राज्यातल्या 10 मंत्र्यांच्या ट्रस्टना कमी दरात सरकारी जमीन दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या अहवालावर ताबडतोब चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. पण नियमानुसार कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीला द्यावा लागतो, त्यामुळे चर्चा झाली नाही असं सांगत सरकारने सारवासारव केली. कॅगच्या अहवालात प्रत्येक ट्रस्टचं नाव देण्यात आलं.. नेत्याचं नाही. मग फक्त समीर भुजबळांचं नाव का दिलं असं म्हणत भुजबळ नाराजी व्यक्त केली. यावर छगन भुजबळ समीरचं नाव गैरवाजवी आहे. जमीन नियमानुसार दिली आहे असा सुर लावला.हा अहवाल आता लोकलेखा समितीकडे जाणार आहे. पण विरोधकांकडे अध्यक्षपद असलेल्या या समितीत यावर चर्चा व्हायला अजून काही वर्षं दिरंगाईची शक्यता आहे. एकंदरीतच अहवालावरुन सावध झालेल्या सरकारने पुन्हा एकदा रडीचा डाव खेळला अशी चर्चा विधासभेच्या परिसरात रंगली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 17, 2012 03:08 PM IST

अखेर 'कॅग'चा अहवाल विधिमंडळात सादर

विनोद तळेकर, मुंबई

17 एप्रिल

विरोधकांनी आधीच फोडलेला कॅगचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी सांगितल्याप्रमाणे त्यात 10 मंत्र्यांच्या संस्थांवर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र या अहवालाच्या प्रति भाषांतराच्या चुका असल्याचे सांगत सदस्यांना दिल्या नाही. कॅगच्या इंग्रजी आणि मराठी अहवालात फरक आहे. त्यामुळे त्यासाठी आता शुद्धपत्रिकातची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं. दरम्यान, कॅगचा मुळ अहवाल वेगळा आहे आणि फुटलेला अहवाल वेगळा असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.

भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगचा अहवाल उघड केल्यानंतर दोन आठवड्यानंतर का होईना तो विधिमंडळात सादर झाला. या स्फोटक अहवालात राज्यातल्या 10 मंत्र्यांच्या ट्रस्टना कमी दरात सरकारी जमीन दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या अहवालावर ताबडतोब चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

पण नियमानुसार कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीला द्यावा लागतो, त्यामुळे चर्चा झाली नाही असं सांगत सरकारने सारवासारव केली. कॅगच्या अहवालात प्रत्येक ट्रस्टचं नाव देण्यात आलं.. नेत्याचं नाही. मग फक्त समीर भुजबळांचं नाव का दिलं असं म्हणत भुजबळ नाराजी व्यक्त केली. यावर छगन भुजबळ समीरचं नाव गैरवाजवी आहे. जमीन नियमानुसार दिली आहे असा सुर लावला.

हा अहवाल आता लोकलेखा समितीकडे जाणार आहे. पण विरोधकांकडे अध्यक्षपद असलेल्या या समितीत यावर चर्चा व्हायला अजून काही वर्षं दिरंगाईची शक्यता आहे. एकंदरीतच अहवालावरुन सावध झालेल्या सरकारने पुन्हा एकदा रडीचा डाव खेळला अशी चर्चा विधासभेच्या परिसरात रंगली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 17, 2012 03:08 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close