S M L

संप कराल, तर तुरुंगात जाल !

20 एप्रिलउठसूट संपाचे इशारे देणार्‍या कामगार नेत्यांना आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या राजकीय नेत्यांना आता संप पुकारताना दहा वेळा विचार करावा लागेल. कारण अशा संपावर बंदी आणणार्‍या विधेयकाला काल विधान परिषदेनं मंजुरी दिली आहे. वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संप करणारे रिक्षा-टॅक्सीचालक, डॉक्टर्स आता अडचणीत आले आहेत. अशा संपावर बंदी घालणार्‍या विधेयकाला गुरुवारी विधान परिषेदत मंजुरी देण्यात आलीय. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा कोलमडून सर्वसामान्य माणसाला फटका बसेल अशा संपावर बंदी येणार आहे.या विधेयकाच्या कक्षेत...हॉस्पिटल, गॅस, दूध, पाणीपुरवठा सेवेतले कर्मचारीएसटी, रिक्षा, टॅक्सी, स्कूल बसमालवाहतूक कर्मचारीमहापालिका, नगरपालिका कर्मचारीराज्य सरकारी कर्मचारीविधिमंडळातले कर्मचारीकोर्टातले कर्मचारी खासगी उद्योगातली टाळेबंदी यांचा समावेश आहे.या विधेयकानुसार आल्यानंतर संपात सहभागी होणार्‍याला आणि संपाला चिथावणी देणार्‍याला 1 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. तर टाळेबंदी लादणार्‍या मालकाला 6 महिन्यांचा तुरुंगवास होणार आहे. अत्यावश्यक सेवा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर झालं होतं. आता विधान परिषदेत विरोधकांचा विरोध धुडकावून संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षानं हे विधेयक मंजूर करून घेतलं.सरकार लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करंतय, असा आरोप वेगवेगळ्या स्तरांतून होतोय. संपामुळे वेठीला धरल्या जाणार्‍या सर्वसामान्यांना या कायद्यामुळे दिलासा मिळणार की हक्कांच्या मागण्यांसाठी उठणारा आवाज दाबला जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 20, 2012 06:07 PM IST

संप कराल, तर तुरुंगात जाल !

20 एप्रिल

उठसूट संपाचे इशारे देणार्‍या कामगार नेत्यांना आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या राजकीय नेत्यांना आता संप पुकारताना दहा वेळा विचार करावा लागेल. कारण अशा संपावर बंदी आणणार्‍या विधेयकाला काल विधान परिषदेनं मंजुरी दिली आहे.

वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संप करणारे रिक्षा-टॅक्सीचालक, डॉक्टर्स आता अडचणीत आले आहेत. अशा संपावर बंदी घालणार्‍या विधेयकाला गुरुवारी विधान परिषेदत मंजुरी देण्यात आलीय. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा कोलमडून सर्वसामान्य माणसाला फटका बसेल अशा संपावर बंदी येणार आहे.या विधेयकाच्या कक्षेत...

हॉस्पिटल, गॅस, दूध, पाणीपुरवठा सेवेतले कर्मचारीएसटी, रिक्षा, टॅक्सी, स्कूल बसमालवाहतूक कर्मचारीमहापालिका, नगरपालिका कर्मचारीराज्य सरकारी कर्मचारीविधिमंडळातले कर्मचारीकोर्टातले कर्मचारी खासगी उद्योगातली टाळेबंदी यांचा समावेश आहे.

या विधेयकानुसार आल्यानंतर संपात सहभागी होणार्‍याला आणि संपाला चिथावणी देणार्‍याला 1 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. तर टाळेबंदी लादणार्‍या मालकाला 6 महिन्यांचा तुरुंगवास होणार आहे. अत्यावश्यक सेवा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर झालं होतं. आता विधान परिषदेत विरोधकांचा विरोध धुडकावून संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षानं हे विधेयक मंजूर करून घेतलं.

सरकार लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करंतय, असा आरोप वेगवेगळ्या स्तरांतून होतोय. संपामुळे वेठीला धरल्या जाणार्‍या सर्वसामान्यांना या कायद्यामुळे दिलासा मिळणार की हक्कांच्या मागण्यांसाठी उठणारा आवाज दाबला जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 20, 2012 06:07 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close