S M L

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना 10 कोटींची मदत जाहीर

02 मेराज्यात दुष्काळाने होरपळलेल्या सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अत्यंत गंभीर परिस्थिती असलेल्या 11 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना प्रत्येकी दहा कोटींची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात ज्या पाणीपुरवठा योजना वीज बिल थकल्यामुळे बंद आहेत, त्यावर विभागीय आयुक्तांना निर्णय घ्यायला सांगून तत्काळ सुरू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तर फळबागा वाचवण्यासाठी प्रति हेक्टर 8 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आलीय. त्यामुळे पूर्वी 20 ते 40 रुपये देण्यात येत होते आता 40 ते 80 रुपये देणार आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांना फी सवलत, शेतसारा माफी, कर्जवसुली बंद आणि वीज बिलात 33 टक्के सवलत देण्याचे महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले आहे. त्याचबरोबर टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये उपायुक्तांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कामी कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाईचे अधिकार जिल्हा पातळीवर आयुक्तांना तर तालुका पातळीवर प्रांताधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 2, 2012 05:40 PM IST

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना 10 कोटींची मदत जाहीर

02 मे

राज्यात दुष्काळाने होरपळलेल्या सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अत्यंत गंभीर परिस्थिती असलेल्या 11 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना प्रत्येकी दहा कोटींची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात ज्या पाणीपुरवठा योजना वीज बिल थकल्यामुळे बंद आहेत, त्यावर विभागीय आयुक्तांना निर्णय घ्यायला सांगून तत्काळ सुरू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.

तर फळबागा वाचवण्यासाठी प्रति हेक्टर 8 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आलीय. त्यामुळे पूर्वी 20 ते 40 रुपये देण्यात येत होते आता 40 ते 80 रुपये देणार आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांना फी सवलत, शेतसारा माफी, कर्जवसुली बंद आणि वीज बिलात 33 टक्के सवलत देण्याचे महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले आहे. त्याचबरोबर टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये उपायुक्तांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कामी कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाईचे अधिकार जिल्हा पातळीवर आयुक्तांना तर तालुका पातळीवर प्रांताधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 2, 2012 05:40 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close