S M L

भूखंडाच्या 'श्रीखंडाचा' डब्बा बंद !

17 मेभूखंडाचे 'श्रीखंड' खाणार्‍या तमाम खवय्यांना तोंडाला कायमची पट्टी बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भूसंपादन विधेयकावर स्थायी समितीने आज आपला अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालात स्थायी समितीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा काही शिफारशी केल्या आहेत. कल्याणकारी योजनांसाठीच भूसंपादन करण्यात यावं, अशी महत्त्वाची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. म्हणजे खाजगी उद्योगाच्या नफ्यासाठी भूसंपादन करता येणार नाही. इतकंच नाही तर खासगी-सार्वजनिक पार्टनरशीपमधून उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पासाठीसुद्धा सरकारला जमीन संपादीत करता येणार नाही. खाजगी प्रकल्पासाठी उद्योजकांना थेट जमीनधारकाकडून जमीन खरेदी करावी लागेल. जमीन संपादनासाठी संबंधित ग्राम सभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंजुरी आवश्यक असेल, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. या अहवालावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. या सर्व शिफारशी मंजूर झाल्या तर उद्योगांसाठी तो मोठा झटका असेल. स्थायी समितीनं संसदेकडे जो अहवाल सादर केलाय, त्यात कोणत्या शिफारशी आहेत - भूसंपादन करताना कल्याणकारी योजनेचा स्पष्ट उल्लेख असावा- पायाभूत सुविधा आणि जलसिंचनासाठीच भूसंपादन करता येऊ शकेल- शाळा, हॉस्पिटलसारख्या सामाजिक कामांसाठी राज्यांना भूसंपादन करता येईल- खाजगी उद्योगांना फायदा होऊ नये, यासाठी कठोर कायद्याची गरज- खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतल्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनावर बंदी- जवळपास सर्वच प्रकल्प विधेयकांतर्गत आणण्याची शिफारस- सध्याच्या विधेयकात संरक्षण, काही राष्ट्रीय प्रकल्प, धोरणात्मक प्रकल्पांचा समावेश नाही- ग्रामीण भागांसाठी जमिनीच्या किंमतीच्या चौपट नुकसान भरपाईची शिफारस- शहरी भागात जमिनीच्या किंमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाईची शिफारसकेंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासर्व शिफारशी मंजूर करुन भूसंपादन कायद्यात सुधारणा केल्या, तर महाराष्ट्रातल्या अनेक प्रकल्पांना झटका बसेल. - जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला, सर्व संबंधित गावकर्‍यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या शिफारशी मंजूर झाल्या, तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मार्ग खडतर होईल.- प्रस्तावित औष्णिक विद्युत प्रकल्पचंद्रपूरमधला अदानी, अमरावतीतला सोफिया आणि रत्नागिरीतला जिंदाल हे औष्णिक विद्युत प्रकल्प खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतून उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांनाही धक्का बसेल- लवासा हिल सिटीहा खाजगी प्रकल्प असला तरी या प्रकल्पासाठी झालेल्या भूसंपादनाला काही गावकर्‍यांचा विरोध आहे. त्यामुळे हा वाद पुन्हा उचल खाऊ शकतो- रस्ते बांधणी योजनाराज्यस्तरीय अनेक महामार्ग पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्त्वावर बांधण्यात येत आहेत. नव्या शिफारशींनुसार या महामार्गांसाठी सरकार खाजगी ठेकेदारांना जमीन संपादीत करुन देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या महामार्गांचा मार्गही खडतर होईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 17, 2012 06:01 PM IST

भूखंडाच्या 'श्रीखंडाचा' डब्बा बंद !

17 मे

भूखंडाचे 'श्रीखंड' खाणार्‍या तमाम खवय्यांना तोंडाला कायमची पट्टी बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भूसंपादन विधेयकावर स्थायी समितीने आज आपला अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालात स्थायी समितीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा काही शिफारशी केल्या आहेत. कल्याणकारी योजनांसाठीच भूसंपादन करण्यात यावं, अशी महत्त्वाची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. म्हणजे खाजगी उद्योगाच्या नफ्यासाठी भूसंपादन करता येणार नाही. इतकंच नाही तर खासगी-सार्वजनिक पार्टनरशीपमधून उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पासाठीसुद्धा सरकारला जमीन संपादीत करता येणार नाही. खाजगी प्रकल्पासाठी उद्योजकांना थेट जमीनधारकाकडून जमीन खरेदी करावी लागेल. जमीन संपादनासाठी संबंधित ग्राम सभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंजुरी आवश्यक असेल, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. या अहवालावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. या सर्व शिफारशी मंजूर झाल्या तर उद्योगांसाठी तो मोठा झटका असेल.

स्थायी समितीनं संसदेकडे जो अहवाल सादर केलाय, त्यात कोणत्या शिफारशी आहेत

- भूसंपादन करताना कल्याणकारी योजनेचा स्पष्ट उल्लेख असावा- पायाभूत सुविधा आणि जलसिंचनासाठीच भूसंपादन करता येऊ शकेल- शाळा, हॉस्पिटलसारख्या सामाजिक कामांसाठी राज्यांना भूसंपादन करता येईल- खाजगी उद्योगांना फायदा होऊ नये, यासाठी कठोर कायद्याची गरज- खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतल्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनावर बंदी- जवळपास सर्वच प्रकल्प विधेयकांतर्गत आणण्याची शिफारस- सध्याच्या विधेयकात संरक्षण, काही राष्ट्रीय प्रकल्प, धोरणात्मक प्रकल्पांचा समावेश नाही- ग्रामीण भागांसाठी जमिनीच्या किंमतीच्या चौपट नुकसान भरपाईची शिफारस- शहरी भागात जमिनीच्या किंमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाईची शिफारसकेंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासर्व शिफारशी मंजूर करुन भूसंपादन कायद्यात सुधारणा केल्या, तर महाराष्ट्रातल्या अनेक प्रकल्पांना झटका बसेल.

- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला, सर्व संबंधित गावकर्‍यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या शिफारशी मंजूर झाल्या, तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मार्ग खडतर होईल.

- प्रस्तावित औष्णिक विद्युत प्रकल्पचंद्रपूरमधला अदानी, अमरावतीतला सोफिया आणि रत्नागिरीतला जिंदाल हे औष्णिक विद्युत प्रकल्प खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतून उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांनाही धक्का बसेल

- लवासा हिल सिटीहा खाजगी प्रकल्प असला तरी या प्रकल्पासाठी झालेल्या भूसंपादनाला काही गावकर्‍यांचा विरोध आहे. त्यामुळे हा वाद पुन्हा उचल खाऊ शकतो

- रस्ते बांधणी योजनाराज्यस्तरीय अनेक महामार्ग पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्त्वावर बांधण्यात येत आहेत. नव्या शिफारशींनुसार या महामार्गांसाठी सरकार खाजगी ठेकेदारांना जमीन संपादीत करुन देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या महामार्गांचा मार्गही खडतर होईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 17, 2012 06:01 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close