S M L

लोकपाल विधेयक पुन्हा रखडलं

21 मेगेल्या 42 वर्षापासून रखडलेलं लोकपाल विधेयक पुन्हा एकदा रखडले आहे. आज राज्यसभेत नारायण सामी यांनी लोकपाल विधेयक सादर केलं. पण लोकपाल विधेयक याही अधिवेशनात मंजूर झाले नाही. हे विधेयक आता विशेष समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. ही समिती तीन महिन्यानंतर आपला अहवाल सादर करेल यानंतर पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. विधेयकाच्या या निर्णयावर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या सरकारवर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही म्हणून येत्या 25 जुलैला दिल्ली येथील जंतरमंतरवर टीम अण्णा उपोषण करणार असं अण्णांनी जाहीर केलं. विशेष म्हणजे यावेळी अण्णा उपोषणाला बसणार नसून अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि मनिष सिसोदिया उपोषणाला बसणार आहे आणि अण्णा मार्गदर्शन करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यास एक दिवस बाकी असताना आज सरकारनं लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक राज्यसभेत सादर केलं. पण समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी हे विधेयक विशेष समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. इथंच घोळ झाला. नियमानुसार अन्य कोणताही सदस्य अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करु शकत नाही. याच मुद्यावर राज्यसभेत एकच गोंधळ उडाला. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे नारायण सामी उभे राहिले आणि लोकपाल विधेयक 15 सदस्यीय विशेष समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव काही मिनिटातच मंजूर करण्यात आला.त्यामुळे हे विधेयक आता विशेष समितीकडे पाठवण्यात आलंय. ही समिती एकूण 15 सदस्यांची असणार आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांनंतर मिळणार आहे. हे विधेयक या समितीकडे पाठवायला भाजपनं विरोध केला. त्यामुळे राज्यसभेत गदारोळाला सुरुवात झाली. संबंधित मंत्र्यांशिवाय सदस्य असा प्रस्ताव मांडू शकत नाही असं भाजपचं म्हणणं होतं. काँग्रेस मात्र आपल्या दाव्यावर ठाम होती. सुधारित विधेयक सादर करुन पुन्हा ते विशेष समितीकडे पाठवण्यात येतंय. यामुळे संसदेच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय अशी खंत विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. पण सीपीएम आणि मायावतींनी विशेष समितीकडे विधेयक पाठवण्यास पाठिंबा दिला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 21, 2012 04:54 PM IST

लोकपाल विधेयक पुन्हा रखडलं

21 मे

गेल्या 42 वर्षापासून रखडलेलं लोकपाल विधेयक पुन्हा एकदा रखडले आहे. आज राज्यसभेत नारायण सामी यांनी लोकपाल विधेयक सादर केलं. पण लोकपाल विधेयक याही अधिवेशनात मंजूर झाले नाही. हे विधेयक आता विशेष समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. ही समिती तीन महिन्यानंतर आपला अहवाल सादर करेल यानंतर पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. विधेयकाच्या या निर्णयावर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या सरकारवर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही म्हणून येत्या 25 जुलैला दिल्ली येथील जंतरमंतरवर टीम अण्णा उपोषण करणार असं अण्णांनी जाहीर केलं. विशेष म्हणजे यावेळी अण्णा उपोषणाला बसणार नसून अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि मनिष सिसोदिया उपोषणाला बसणार आहे आणि अण्णा मार्गदर्शन करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यास एक दिवस बाकी असताना आज सरकारनं लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक राज्यसभेत सादर केलं. पण समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी हे विधेयक विशेष समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. इथंच घोळ झाला. नियमानुसार अन्य कोणताही सदस्य अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करु शकत नाही. याच मुद्यावर राज्यसभेत एकच गोंधळ उडाला. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे नारायण सामी उभे राहिले आणि लोकपाल विधेयक 15 सदस्यीय विशेष समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव काही मिनिटातच मंजूर करण्यात आला.

त्यामुळे हे विधेयक आता विशेष समितीकडे पाठवण्यात आलंय. ही समिती एकूण 15 सदस्यांची असणार आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांनंतर मिळणार आहे. हे विधेयक या समितीकडे पाठवायला भाजपनं विरोध केला. त्यामुळे राज्यसभेत गदारोळाला सुरुवात झाली. संबंधित मंत्र्यांशिवाय सदस्य असा प्रस्ताव मांडू शकत नाही असं भाजपचं म्हणणं होतं. काँग्रेस मात्र आपल्या दाव्यावर ठाम होती. सुधारित विधेयक सादर करुन पुन्हा ते विशेष समितीकडे पाठवण्यात येतंय. यामुळे संसदेच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय अशी खंत विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. पण सीपीएम आणि मायावतींनी विशेष समितीकडे विधेयक पाठवण्यास पाठिंबा दिला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 21, 2012 04:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close