S M L

मराठी शाळांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा

21 मेनव्या खाजगी मराठी शाळांना परवानगी देण्यासाठी भूखंडाची तसेच, 3 लाख रुपये तारण ठेवण्याची अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. ही अट जाचक असल्याचा आरोप 'शिक्षण हक्क समन्वय समिती'ने केला आहे. ज्या खाजगी मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी शिकत आहे. त्या शाळांना सरकारने मान्यता दिली, तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, यासाठी गेली तीन वर्ष हे आंदोलन सुरु आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला म्हणजे 11 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने मुंबईतल्या पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच 9 जुलैपासून सुरु होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीही व्यापक आंदोलन हाती घेणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. राज्यसरकारने 2005 पासून राज्यात एकाही नव्या मराठी शाळेला परवानगी दिलेली नाही. गेल्यावर्षी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही करण्यात आली नाहीय. आता राज्य सरकारने 'स्वयंअर्थसहाय्यित शाळां'च्या विधेयकाचा मसुदा जनमतासाठी खुला ठेवला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 21, 2012 03:34 PM IST

मराठी शाळांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा

21 मे

नव्या खाजगी मराठी शाळांना परवानगी देण्यासाठी भूखंडाची तसेच, 3 लाख रुपये तारण ठेवण्याची अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. ही अट जाचक असल्याचा आरोप 'शिक्षण हक्क समन्वय समिती'ने केला आहे. ज्या खाजगी मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी शिकत आहे. त्या शाळांना सरकारने मान्यता दिली, तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, यासाठी गेली तीन वर्ष हे आंदोलन सुरु आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला म्हणजे 11 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने मुंबईतल्या पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच 9 जुलैपासून सुरु होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीही व्यापक आंदोलन हाती घेणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. राज्यसरकारने 2005 पासून राज्यात एकाही नव्या मराठी शाळेला परवानगी दिलेली नाही. गेल्यावर्षी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही करण्यात आली नाहीय. आता राज्य सरकारने 'स्वयंअर्थसहाय्यित शाळां'च्या विधेयकाचा मसुदा जनमतासाठी खुला ठेवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 21, 2012 03:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close