S M L

भुजबळांच्या 'मंत्रालय मेकओव्हर'ला 'पॉवर'?

22 जूनमंत्रालय नव्यानं बांधण्यात यावं अशी सूचना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली. सरकारकडे या संपूर्ण परिसराच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार आहे. आता सरकार नव्यानं मंत्रालय बांधणार की याचं इमारतीची डागडुजी करणार ?मंत्रालय नव्यानं बांधायला हवं.. या पवारांच्या सूचनेनंतर.. मंत्रालयाच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी काही वर्षांआधीच मंत्रालय परिसराचा रिडिव्हलपमेंटचा मांडला होता. या प्लॅननुसार मंत्रालयाची मुख्य इमारत, समोरची नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्र्यांचे बंगले आणि अपार्टमेंट, तसेच सनदी अधिकारी आणि न्यायाधीशांची अपार्टमेंट्स, मनोरा आमदार निवास, राजकीय पक्षांची कार्यालयं आणि काही खाजगी अपार्टमेंट्स अशा एकूण 27 हजार 256 स्क्वेअर मीटर परिसराचा मेकओव्हर करण्याची सरकारची योजना होती. हा संपूर्ण परिसर सीआरझेड-2टू कक्षेत मोडत असल्यानं 1-33 पेक्षा जास्त एफएसआय मिळू शकत नाही. ही बाब लक्षात आल्यानं आघाडी सरकारनं कफ परेडजवळच्या भूखंड क्रमांक 146 आणि 147 वरील दोनशे अतिक्रणमीत झोपड्यांचा आधार घेतला. त्यामुळंच मंत्रालयाचा मेकओव्हर झोपडपट्टी पुनर्विकस प्रकल्पाअंतर्गत होणार होता.पण विरोधकांनी हा डाव उघडकीस आणला.त्यातचं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, यांच्यात पुनर्विकास योजनेच्या टेंडरवरून मतभेद झाले. यामुळेच, या प्रकल्पातून मंत्रालयाची इमारत वगळण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. आता सरकार हाचं प्रकल्प पुनर्जीवित करणार की नवा प्लॅन तयार करणार, याचा निर्णय लवकरच घ्यावा लागणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 22, 2012 05:14 PM IST

भुजबळांच्या 'मंत्रालय मेकओव्हर'ला 'पॉवर'?

22 जून

मंत्रालय नव्यानं बांधण्यात यावं अशी सूचना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली. सरकारकडे या संपूर्ण परिसराच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार आहे. आता सरकार नव्यानं मंत्रालय बांधणार की याचं इमारतीची डागडुजी करणार ?

मंत्रालय नव्यानं बांधायला हवं.. या पवारांच्या सूचनेनंतर.. मंत्रालयाच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी काही वर्षांआधीच मंत्रालय परिसराचा रिडिव्हलपमेंटचा मांडला होता. या प्लॅननुसार मंत्रालयाची मुख्य इमारत, समोरची नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्र्यांचे बंगले आणि अपार्टमेंट, तसेच सनदी अधिकारी आणि न्यायाधीशांची अपार्टमेंट्स, मनोरा आमदार निवास, राजकीय पक्षांची कार्यालयं आणि काही खाजगी अपार्टमेंट्स अशा एकूण 27 हजार 256 स्क्वेअर मीटर परिसराचा मेकओव्हर करण्याची सरकारची योजना होती.

हा संपूर्ण परिसर सीआरझेड-2टू कक्षेत मोडत असल्यानं 1-33 पेक्षा जास्त एफएसआय मिळू शकत नाही. ही बाब लक्षात आल्यानं आघाडी सरकारनं कफ परेडजवळच्या भूखंड क्रमांक 146 आणि 147 वरील दोनशे अतिक्रणमीत झोपड्यांचा आधार घेतला. त्यामुळंच मंत्रालयाचा मेकओव्हर झोपडपट्टी पुनर्विकस प्रकल्पाअंतर्गत होणार होता.पण विरोधकांनी हा डाव उघडकीस आणला.

त्यातचं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, यांच्यात पुनर्विकास योजनेच्या टेंडरवरून मतभेद झाले. यामुळेच, या प्रकल्पातून मंत्रालयाची इमारत वगळण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. आता सरकार हाचं प्रकल्प पुनर्जीवित करणार की नवा प्लॅन तयार करणार, याचा निर्णय लवकरच घ्यावा लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 22, 2012 05:14 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close