S M L

मंत्रालयातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

29 जूनभीषण आगीत मंत्रालयातील तीन मजले जळून खाक झाले. मात्र या राखेतून सातवा मजला अनधिकृत असल्याचं समोर आलंय. हे अनधिकृत बांधकाम पाडणार असल्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घोषणा केली. मंत्रालयाचा 7 वा मजला अनधिकृत आहे. त्याचबरोबर इतरही काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं असल्याचं नॅशन डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍथारिटीनं (NDMA) च्या अहवालात समोर आलं होतं. ही सगळी बांधकामं पाडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. यापुढे सर्व बांधकाम सुरक्षितेच्या दृष्टीकोणातून बांधली जातील असंही मुख्यमंत्र्यानी सांगितलं होतं. काल गुरुवारी आगीबद्दल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं मंत्रालयाच्या आगीबाबतचा आपला अहवाल तयार केला. मंत्रालयाच्या वरच्या दोन मजल्यांवर बांधकामासाठी, ज्वालाग्रही सामग्रीचा जास्त वापर करण्यात आला होता. असं या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय. हा अहवाल आता सरकारला सादर करणार आहे. मंत्रालयाच्या आगीत जळालेल्या सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावरचं अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची शिफारस नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍथोरिटीने आपल्या अहवालात केली असल्याची माहिती आयबीएन लोकमतच्या हाती लागली. जळालेल्या मजल्यांवर ज्वलनशील वस्तुंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आल्याचंही या समितीने म्हटलंय. स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार्‍या प्रा. रवी सिन्हा आणि प्रा. आलोक गोयल या मुंबई आयआयटीच्या दोन तज्ज्ञांनी आपला अहवाल नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटला सादर केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 29, 2012 02:52 PM IST

मंत्रालयातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

29 जून

भीषण आगीत मंत्रालयातील तीन मजले जळून खाक झाले. मात्र या राखेतून सातवा मजला अनधिकृत असल्याचं समोर आलंय. हे अनधिकृत बांधकाम पाडणार असल्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घोषणा केली. मंत्रालयाचा 7 वा मजला अनधिकृत आहे. त्याचबरोबर इतरही काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं असल्याचं नॅशन डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍथारिटीनं (NDMA) च्या अहवालात समोर आलं होतं. ही सगळी बांधकामं पाडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. यापुढे सर्व बांधकाम सुरक्षितेच्या दृष्टीकोणातून बांधली जातील असंही मुख्यमंत्र्यानी सांगितलं होतं.

काल गुरुवारी आगीबद्दल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं मंत्रालयाच्या आगीबाबतचा आपला अहवाल तयार केला. मंत्रालयाच्या वरच्या दोन मजल्यांवर बांधकामासाठी, ज्वालाग्रही सामग्रीचा जास्त वापर करण्यात आला होता. असं या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय. हा अहवाल आता सरकारला सादर करणार आहे. मंत्रालयाच्या आगीत जळालेल्या सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावरचं अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची शिफारस नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍथोरिटीने आपल्या अहवालात केली असल्याची माहिती आयबीएन लोकमतच्या हाती लागली. जळालेल्या मजल्यांवर ज्वलनशील वस्तुंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आल्याचंही या समितीने म्हटलंय. स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार्‍या प्रा. रवी सिन्हा आणि प्रा. आलोक गोयल या मुंबई आयआयटीच्या दोन तज्ज्ञांनी आपला अहवाल नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटला सादर केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 29, 2012 02:52 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close